डोकलाम विवाद के साए में चीन यात्रा (अंतिम कड़ी)

चीन रेडियो इंटरनेशनल में

जयशंकर गुप्त

    

चीन रेडियो इंटरनेशनल के हिंदी सेवा विभाग में साक्षात्कार

    चीन के विदेश मंत्रालय में तकरीबन डेढ़ घंटे की बातचीत के बाद हम लोग होटल नोवोटेल लौट गए. दोपहर के भोजन के बाद हमारा अगला पड़ाव चीन रेडियो इंटरनेशनल का मुख्यालय था. शिजिंगशान जिले के बाबोशान इलाके में शिजिंगशान रोड पर स्थित राजकीय स्वामित्ववाले ‘चीन रेडियो इंटरनेशनल’ (सीआरआई) के मुख्यालय में इसके दक्षिण एशिया सेंटर के निदेशक सुन जिंगली, हिंदी सर्विस के निदेशक यांग यिफेंग और दिल्ली में चीनी दूतावास के साथ जुड़े रहे निउ बेइडोंग आदि अधिकारियों ने हमारा स्वागत बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया.

चीन रेडियो इंटरनेशनल मुख्यालय

    हिंदी सर्विस के निदेशक यांग यिफेंग ने बताया कि चीन रेडियो इंटरनेशनल का उद्देश्य चीन को शेष विश्व से और शेष विश्व को चीन से परिचित कराना, वैश्विक मामलों की रिपोर्ट करना और चीन के लोगों और दुनिया के अन्य हिस्सों के लोगों के बीच आपसी समझ और मित्रता को बढ़ावा देना है. इसकी स्थापना 3 दिसंबर, 1941 को रेडियो पेकिंग के रूप में हुई थी. बाद में, 1983 में, इसे रेडियो बीजिंग और 1993 के बाद से इसे चीन रेडियो इंटरनेशनल कहा जाने लगा. इसमें 32 विदेशी संवाददाता ब्यूरो और 6 मुख्य क्षेत्रीय ब्यूरो हैं. यहां प्रत्येक दिन 2,700 घंटे से अधिक प्रोग्रामिंग (अंग्रेजी में 24 घंटे), समाचार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कार्यक्रमों के प्रसारण करते हैं. इसकी विदेशी रिपोर्टिंग में 65 भाषाएं शामिल हैं. हम हिंदी प्रसारण सेवा प्रभाग में भी गये. यहां हिंदी प्रसारण सेवा की शुरुआत 15 मार्च 1959 को हुई थी. बांग्ला, तमिल सहित अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार, कार्यक्रम भी यहां से बनते और प्रसारित होते हैं. चीन रेडियो इंटरनेशनल की शानदार बहुमंजिला इमारत में बारहवीं मंजिल पर दक्षिण एशिया केंद्र के कार्यालय के साथ ही हिंदी सेवा का कार्यालय भी है. वहां कार्यरत, मूल रूप से उत्तराखंड के नैनीताल के निवासी, दिल्ली में अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका एवं अन्य कई मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडेय मिल गये. वह हमें पहले से नाम से जानते थे. फेसबुक पर मित्रता भी थी. चीन प्रवास के दौरान पहली बार वहां रह रहे किसी भारतीय के साथ अपनी भाषा में आत्मीय बातचीत बहुत ही सुखद लगी. अनिल बहुत अच्छे पत्रकार होने के साथ ही बहुत सहृदय इन्सान भी हैं. उन्होंने चीन रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा के लिए हमारा साक्षात्कार भी किया जिसमें हमारी चीन यात्रा से जुड़े अनुभवों के साथ ही भारत और चीन के बीच जनता के स्तर पर संबंधों आदि के बारे में हमने चर्चा की. हिंदी सेवा में एक रिपोर्टर झु जिंगलिंग भी मिले. हमें हिंदी सेवा के बारे में एक लीफलेट भी दिया जिस पर चीनी और हिंदी भाषा में भी चीन रेडियो इंटरनेशनल का स्लोगन लिखा है, ‘चीन दूर नहीं, कानों के पास है.’ वहां कार्यरत चीनी पुरुष और महिला अधिकारियों से हिंदी में बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था. चीन रेडियो इंटरनेशनल के अधिकारी हमें इसके विभिन्न विभागों में ले गये. वहां कार्यरत अन्य देशों के पत्रकारों, रेडियो प्रसारण से संबंधित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से भी परिचय कराया. उनकी कैफेटेरिया में हम लोगों ने हल्का नाश्ता लिया और कॉफी भी पी. हम लोग वहां तकरीबन दो घंटे तक रहे. 

एसीजेए के मुख्यालय में

    

एसीजेए का मुख्यालय भवन (तस्वीर विकी पीडिया)

    चीन रेडियो इंटरनेशनल के मुख्यालय से निकल कर शाम को छह बजे हम लोग डोंगचेंग जिले में झुशिकोउ ईस्ट स्ट्रीट पर स्थित अपने मेजबान ‘आल चाइना जर्नलिस्ट एसोसिएशन’ (एसीजेए) के मुख्यालय में गये. रास्ते में हमारे साथ चल रहे चीनी मित्र रोंग ने, जो हमारे लिए दुभाषिए और गाइड का काम भी कर रहे थे, चीन की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी ‘सिन हुआ’ की बिल्डिंग भी दिखाई. लेकिन वहां जाने का हमारा कार्यक्रम नहीं था. रास्ते में ही हमारे मित्रों ने बीजिंग इंटरनेशनल होटल भी दिखाया जहां पिछली चीन यात्रा में भारत से गये पत्रकारों को ठहराया गया था. तकरीबन एक घंटे की यात्रा के बाद हम लोग अखिल चीन पत्रकार संघ यानी आल चाइना जर्नलिस्ट एसोसिएशन (एसीजेए) के मुख्यालय में थे. एसीजेए राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस-पत्रकारों का राष्ट्रीय ‘गैर-सरकारी’ संगठन है, जो सभी प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगर पालिकाओं के पत्रकार संघों और पत्रकारिता शिक्षा और शोध से जुड़े प्रमुख संगठनों को मिलाकर बना है. कहने के लिए यह गैर सरकारी संगठन है लेकिन इसका काम और संगठन चीन सरकार और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की प्रचार और पत्रकार संपर्क शाखा के रूप में ही जाना जाता है. इसका गठन 8 नवंबर 1937 को चीन की सबसे अधिक आबादीवाले शहर शंघाई में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले ही हुआ था.

एसीजेए मुख्यालय में मनोज जोशी, संदीप दीक्षित और
एसीजेए की एक पदाधिकारी के साथ

    एसीजेए का ध्येय वाक्य है, ‘सरकार और देशी-विदेशी पत्रकारों के बीच सेतु की भूमिका.’ यह पत्रकारों के वैध अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए भी काम करता है और पत्रकारों को आत्म-अनुशासन और पेशेवर नैतिकता की शिक्षा भी प्रदान करता है. मीडिया टु मीडिया संवाद कार्यक्रम के तहत एसीजेए ने अब तक, दुनिया भर में 100 से अधिक देशों के मीडिया संगठनों- संस्थानों के पत्रकारों के साथ संवाद का आदान-प्रदान और सहकारी संबंध स्थापित किए हैं. यह विदेशी प्रेस-,मीडिया संस्थानों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आदान-प्रदान को प्रायोजित करता है, विदेश में चीनी प्रेस प्रतिनिधिमंडल भेजता है और विदेशी पत्रकारों की चीन यात्रा करवाता है.

 

नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एसीजेए की
कार्यकारी सचिव वांग दोंग मेइ का पुष्पगुच्छ से स्वागत

    हमारी चीन यात्रा के तकरीबन दो साल बाद अप्रैल, 2019 के अंतिम सप्ताह में ऑल चाइना जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल उनकी कार्यकारी सचिव वांग दोंग मेइ के नेतृत्व में यहां दिल्ली में भी आया. हमने यहां फॉरेन करेस्पांडेंट्स क्लब में और फिर अपने प्रेस एसोसिएशन की तरफ से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उनका स्वागत किया. विचारों का आदान प्रदान भी हुआ. एसीजेए के प्रतिनिधिमंडल में वांग दोंग मेइ के अलावा चीन के प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक 'चाइना डेली' के उप प्रधान संपादक कांग बिंग, बीजिंग डेली ग्रुप के प्रधान संपादक वु यिलिन, ऑल चाइना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अंतरराष्ट्रीय लाइजन डिपार्टमेंट के झांग येलियांग तथा चीन रेडियो इंचरनेशनल के दिल्ली स्थित संवाददाता लियाओ जियांग भी थे.   

 साथ चल रहे श्री रोंग, संदीप दीक्षित, मनोज जोशी, एसीजेए की 

कार्यकारी सचिव वांग दोंग मेइ के साथ हम

  

    एसीजेए की बहुमंजिला इमारत में हमारा स्वागत इसके अंतरराष्ट्रीय संपर्क विभाग के निदेशक रोंग चांगहाई, और कार्यकारी सचिव एवं वरिष्ठ संपादक वांग दोंग मेइ ने किया. मेइ इससे पहले चीन रेडियो इंटरनेशनल में उप महानिदेशक थीं. औपचारिक परिचय के क्रम में हमने अपने प्रेस एसोसिएशन और इसकी भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी. दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और संदर्भों का वास्ता देकर हम लोगों ने कहा कि इन संबंधों में किन्हीं कारणों से पैदा हो रही कड़वाहट को दूर करने की जिम्मेदारी दोनों देशों की मीडिया पर भी है. हमने उनसे एसीजेए के संगठन और इसकी गतिविधियों, आमदनी के श्रोतोंआदि के बारे में भी जानकारी ली. पता चला कि एसीजेए में तकरीबन एक सौ वैतनिक कर्मचारी काम करते हैं. 

नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एसीजेए के प्रतिनिधियों
और प्रेस एसोसिएशन के साथियों के साथ 

अनौपचारिक चर्चाओं के बाद हमारे लिए एसीजेए ने अपने मुख्यालय में ही ‘बैंक्वेट डिनर’ भी आयोजित किया था. बैंक्वेट डिनर या लंच के तहत चीन में एक गोलाकार टेबुल पर भोजन सामग्री (आर्डर के हिसाब से) सजी होती है. टेबुल घूमते रहती है. आपके पास आने पर आप अपने पसंद की सामग्री कांटे अथवा 'चाप स्टिक्स' से उठाकर अपनी प्लेट में रख लेते हैं. चाइनीज लोग और हमारे कुछ मित्र भी चाप स्टिक्स से ही अपना भोजन प्लेट में रखते और दो उंगलियों में फंसी चाप स्टिक्स के सहयोग से ही भोजन करते थे लेकिन हमारे लिए यह असुविधाजनक था. खाने की बात तो दूर, हम घूमती टेबुल पर से कुछ उठाते इससे पहले ही वह डिश आगे बढ़ जाती. इसे भांप कर बगल में बैठे चीनी अथवा हमारे भारतीय मित्र भी सहयोग कर देते और हमारी प्लेट में भी पसंद की भोजन सामग्री रख दी जाती. खाते तो हम अपने हिसाब से ही थे. 

    

 'थिंक टैंक', चीन अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (सीआईआईएस) 

    अगली यानी 9 अगस्त की सुबह 9 बजे हमारा बेजिंग शहर में ही ताऊतिआओ ताईजिचियांग स्थित आर्थिक एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों पर चीन के ‘थिंक टैंक’ कहे जानेवाले चीन अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान या 'चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज' (सीआईआईएस) के अधिकारियों, शोध कर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम था. सीधे चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशासित सीआईआईएस मुख्य रूप से वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित शोध-अध्ययन केंद्र है. यह विभिन्न और खासतौर से अंतरराष्ट्रीय संबंधों-विवादों, विश्व अर्थ व्यवस्था से जुड़े मामलों पर चीन सरकार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीति निर्धारण के साथ ही सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सहयोग-योगदान करता है. इसमें शोधकर्ता मुख्य रूप से वरिष्ठ राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ-विद्वान होते हैं. इसका गठन 1956 में 'इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज' के रूप में हुआ था. बाद में इसका नाम 'इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस' और दिसंबर 1986 में 'चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज' (चीन अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान) हुआ. यहां तकरीबन एक सौ कर्मचारी-अधिकारी और शोध सहायक कार्यरत हैं. इसका अपना भव्य भवन है जिसमें एक बड़ा पुस्तकालय भी है जिसमें तकरीबन 2 लाख 60 हजार पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक विषयों पर तमाम शोध पत्र और दस्तावेज उपलब्ध हैं.

    सीआईआईएस के मीटिंग रूम में हमारी मुलाकात इसके वाइस प्रेसीडेंट, सीनियर रिसर्च फेलो रोंग यिंग, एसोसिएट रिसर्च फेलो लैन जियांक्स और असिस्टेंट रिसर्च फेलो निंग शेंगनेन के साथ ही कुछ अन्य अधिकारियों से करवाई गई. सीआईआईएस और उस कमरे का महत्व समझाते हुए बताया गया कि इसी कमरे में दिसंबर 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मई 1989 में सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के बहुचर्चित महासचिव मिखाइल गोर्बाच्योव के साथ चीन में माओत्से तुंग के निधन के बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता देंग शियाओ पिंग के साथ बातचीत हुई था. रांग यिंग ने कहा कि चीन और भारत मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में एक साथ समानांतर ढंग से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाएं हैं. हमें अपनी समस्याओं और विवादों को आपस में ही सुलझाना होगा. इसमें किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं होनी चाहिए. उनका इशारा संभवतः अमेरिका की ओर था जिसके साथ भारत की बढ़ती करीबी चीन को बेचैन कर रही थी. उन्होंने भी डोकलाम विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और भूटान को छोड़कर बाकी देशों के साथ चीन के समझौते हो जाने के कारण सीमा विवाद हल हो चुके हैं. भारत और भूटान के साथ सीमा विवाद के समाधान के लिए किसी तरह के मेकेनिज्म की आवश्यकता बताने पर उनका कहना था कि मैकेनिज्म की नहीं ‘पोलिटिकल विज्डम’ की कमी है. 

    डोकलाम को लेकर बने गतिरोध के बारे में उन्होंने भी 1890 के ब्रिटिश साम्राज्य और चीन के बीच ‘ऐंग्लो-चाइना कन्वेंशन’ का जिक्र करते हुए कहा कि विवादित क्षेत्र चीन की सीमा के भीतर है. भारत के सैनिकों ने वहां घुसपैठ और सड़क निर्माण रोककर गलत किया है. हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी ने कहा कि यह तय होना बाकी है कि पहले तिराहा का निर्धारण हो या सीमा का. चीन के विदेश मंत्रालय का मानना है कि तिराहा पहले तय हो. जोशी ने कहा कि 1890 के कथित कन्वेंशन पर आधारित कोई नक्शा नहीं है. तीनों देशों के सर्वेयर्स मौके पर जाकर सर्वे कर कोई सर्वमान्य समझौता कर सकते हैं. इस पर सीआईआईएस के एक अधिकारी ने कहा कि “भारत पहली बार तिराहा का सवाल उठा रहा है. हम तो अचंभित हैं कि 100-150 साल बाद पूछा जा रहा है कि 1890 के कन्वेंशन के बाद नक्शे में इसका उल्लेख क्यों नहीं है ! संदीप दीक्षित ने कहा कि भारत और चीन के साथ तीनों जगहों-डेमचोक, चुमार और अब डोकलाम-पर विवाद की जड़ में सड़क निर्माण ही है. नरम-गरम बातचीत के बीच गरमागरम ग्रीन टी की चुस्कियां भी चलती थीं. एक खूबसूरत युवती हमारी टेबल्स पर चाय की पत्ती के साथ गरम पानी भरे चीनी मिट्टी के बरतन के खाली होने पर उसे बीच-बीच में गरम पानी से भरती जाती थी. 

    

    बातचीत के क्रम में हमने कहा कि यकीनन चीन और भारत के कट्टरपंथियों के अलावा कुछ और लोग भी पर्दे के पीछे से विश्व में सबसे अधिक आबादीवाले दोनों देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को आपसी विवाद में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हो सकते हैं. लेकिन इससे बचने की जिम्मेदारी दोनों ही देशों की है. भारत और चीन को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि किसी और को अपना उल्लू सीधा करने का मौका मिल सके. चीनी मीडिया खासतौर से इसके अंग्रेजी अखबारों ‘ग्लोबल टाइम्स’ आदि में चीन के थिंक टैंक के लोगों के भारत और भारतीय सैनिकों के विरोध में उत्तेजक लेख का उल्लेख करते हुए मनोज जोशी ने कहा कि मीडिया के जरिए धमकियां देने के बजाय चीन और भारत सरकार को आपस में बातचीत कर मुद्दे का ठोस समाधान निकालना चाहिए.

    डोकलाम विवाद पर चीन के मीडिया और खासतौर से सरकारी ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित लेख की बानगी भी देखिए. डोकलाम विवाद का हल शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए निकालने की तिब्बती धर्मगुरु, शांति के लिए नोबल पुरस्कार विजेता दलाई लामा की सलाह के मद्देनजर ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया, “जब तक चीन की सेना भारतीय सैनिकों को धक्के देकर डोकलाम से बाहर नहीं निकाल देती, दलाई लामा अपना यह शांति का संदेश संभालकर रखें.--दलाई लामा भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं और भारत की दया पर वहां रह रहे हैं.” लेख में दलाई लामा को कायर बताते हुए यह भी दावा किया गया कि चीन की सेना किसी भी समय डोकलाम में तैनात भारतीय सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. इसी जोखिम को देखते हुए अब भारत बातचीत की अहमियत पर जोर दे रहा है. लेख में कहा गया है कि डोकलाम चीन का भूभाग है और भारतीय सैनिकों को यहां से बिना शर्त पीछे हटना ही एकमात्र उपाय है.

    ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चूंकि भारत के हाथ में और कुछ नहीं है इसलिए वह दलाई लामा का कार्ड खेल रहा है. चीन के भूभाग में घुसने और वहां बने रहने की सजा का खतरा भारत पर मंडरा रहा है, इसलिए नई दिल्ली ने अपना मनोबल बढ़ाने के लिए दलाई लामा को इस्तेमाल किया है. एक अन्य लेख में ग्लोबल टाइम्स ने भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से दोनों देशों के बीच संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है. जेटली ने कहा था कि भारत ने 1962 की जंग से सबक लेते हुए खुद को किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रखा है. ग्लोबल टाइम्स के अनुसार जेटली के इस बयान के द्वारा भारत ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उसे खुद पर और अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है. और वह चीन की सीमा के अंदर ठहरकर यह देखने का इंतजार कर सकता है कि पीएलए का अगला कदम क्या होगा! अगर सच में भारत के अंदर इतनी हिम्मत होती तो वह यह नहीं कहता कि चीन और भारत, दोनों पक्षों की सेनाएं एक साथ पीछे हट जाएं.

    ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन भारतीय सेना के पीछे हटने की शर्त नहीं मानेगा. लेख की मानें तो यह गतिरोध केवल दो ही तरीके से खत्म हो सकता है. या तो भारतीय सेना डोकलाम से निकल जाए या फिर चीन सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से निकाल दे. लेख में कहा गया है कि ऐसा होने से पहले चीन भारत को यह मौका दे रहा है कि वह बीजिंग की शक्ति का ठीक ठाक अंदाजा लगा ले. लेख में बार-बार चीन की सैन्य शक्ति का जिक्र कर भारत को धमकाने की कोशिश की गई.

   इस तरह के उत्तेजक लेखों का उल्लेख करने पर सीआईआईएस के लोगों ने कहा कि डोकलाम में भारतीय सैनिकों के बने रहने को लेकर चीन के लोगों में हताशा और आक्रोश बढ़ रहा है. उसी की अभिव्यक्ति यहां के मीडिया में प्रकाशित हो रहे लेखों में देखने को मिल रही है. भूटान एक स्वतंत्र और सार्वभौम देश है. भारत ने स्वयं संयुक्त राष्ट्र में इसकी सदस्यता का प्रस्ताव किया था. तो फिर भारत उसके नाम पर डोकलाम में दखल क्यों दे रहा है. भारत का डोकलाम में चीन के द्वारा सड़क निर्माण को अपनी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताना सबसे खराब बहाना कहा जा सकता है. उसे अपनी गलती सुधारने के लिए अपने सैनिकों को तत्काल डोकलाम से वापस बुला लेना चाहिए. डोकलाम विवाद के सामने आने के बाद से ही चीन न सिर्फ चाइनीज मीडिया बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया के जरिए अपना पक्ष लाने के प्रयासों में जुटा था. लेकिन बीजिंग में हम लोगों की मौजूदगी के बावजूद भारतीय दूतावास के लोगों ने हमसे किसी तरह के संपर्क-संवाद की जरूरत नहीं समझी. स्थानीय पत्रकारों के अनुसार आमतौर पर भारतीय दूतावास के लोग इन मामलों पर कम ही बोलते हैं. डरते हैं कि कहीं कुछ मुंह से निकल गया और 'दिल्ली' को रास नहीं आया तो उनका राजनयिक भविष्य बाधित हो सकता है.
    

चाइना डेली के प्रवेश द्वार के पास

    बहरहाल, चीन अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में तकरीबन डेढ़ घंटे की बातचीत के बाद हम लोगों का अगला पड़ाव चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के स्वामित्ववाले अंग्रेजी दैनिक ‘चाइना डेली’ के चाओयांग जिले में ह्इक्सिन स्ट्रीट (ईस्ट) के मुख्यालय में था. इस अखबार का प्रकाशन एक जून 1981 से शुरू हुआ था. आज यह चीन के सबसे अधिक प्रसार संख्या वाले अंग्रेजी का अखबार है. इसके दर्जन भर देशी विदेशी दैनिक और साप्ताहिक संस्करण भी प्रकाशित होते हैं. इसके उपग्रह संस्करण अमेरिका, हांग कांग और यूरोप से भी प्रकाशित होते हैं. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्वामित्व में प्रकाशित होने के बावजूद इस अखबार को अन्य अखबारों की तुलना में अपेक्षाकृत ‘लिबरल’ कहा जाता है. इस पर संपादकीय नियंत्रण चीन के स्टेट काउंसिल इन्फार्मेशन आफिस (एससीआइओ) का बताया जाता है जिसका गठन 1991 में प्रोपोगेंडा विभाग के तहत किया गया था.

 

      चाइना डेली के उप प्रधान संपादक (डिप्टी एडिटर इन चीफ) सुन शांगवु ने हमें अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी से सज्जित अखबार के विभिन्न विभागों में ले जाकर घुमाया. संपादकीय सहकर्मियों का परिचय करवाते हुए उनसे हमारा परिचय करवाया. यह पूछने पर कि वह क्या कभी डोकलाम गए हैं. उन्होंने कह कि डोकलाम जाने का अवसर उन्हें नहीं मिला है. वहां के वीडियो फुटेज का ऐक्सेस भी नहीं है. उन्होंने बताया कि चीन भी फेक न्यूज की बीमारी से पूरी तरह से मुक्त नहीं है. एक दिन पहले चीन कुछ इलाकों में आए भूकंप को लेकर देर रात तक जान माल को लेकर तमाम तरह की अफवाहनुमा सूचनाएं-खबरें खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर तैरती रहीं, जिनका खंडन वे लोग आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर अपने फेसबुक और स्ट्रॉबेरि नेटवर्क के जरिए करते रहे. चाइना डेली के फेसबुक और स्ट्रॉबेरी नेटवर्क के साथ उस समय क्रमशः 21 लाख और 7 लाख लोग जुड़े थे. गौरतलब है कि 8 अगस्त की रात में चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें कई लोग मारे गए और तकरीबन 300 लोग घायल हो गए थे.

चाइना डेली के संपादकीय
विभाग में स्केच-कार्टून पर काम

    चाइना डेली के मुख्यालय में हम लोग तकरीबन एक घंटे रहे. लौटकर होटल आए और दोपहर के भोजन के बाद दोपहर में एक बार फिर ‘आल चाइना जर्नलिस्ट एसोसिएशन’ के मुख्यालय में गए. वहां भारत-चीन मीडिया संवाद के नाम पर पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) के तीन रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत का कार्यक्रम था. श्रोता दरअसल, स्थानीय मीडिया या कहें एसीजेए के लोग थे. डोकलाम गतिरोध के बारे में उनकी बातें लगभग रटी-रटाई थीं जिन्हें हम लोग पहले दिन से ही सुनने के आदी से हो चुके थे. रक्षा मंत्रालय के तहत आफिस फार इंटरनेशनल मिलिटरी कोऑपरेशन में सीनियर कर्नल झोउ बो ने बातचीत के क्रम में डोकलाम विवाद के शुरू होने पर मनोज जोशी के ‘दि वायर’ में छपे एक लेख को उद्धृत करते हुए कहा कि श्री जोशी भी मानते हैं कि डोकलाम भारत का हिस्सा नहीं है. श्री जोशी ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि वह उनके पास उस समय उपलब्ध अधूरी जानकारी पर आधारित उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया थी. उनके डोकलाम पर विस्तार से अपना पक्ष रखने पर कर्नल बो ने कहा कि आप तो 180 डिग्री का टर्न ले रहे हैं.

    बातचीत में 'सेंटर आन चाइना-अमेरिका डिफेंस रिलेशंस एकेडमी' ऑफ मिलिटरी साइंस के निदेशक झाओ शियाओझुओ ने कहा, “अगर चीन भी अपने मित्र पाकिस्तान की सीमा का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सीमा के भीतर घुस जाए तो ! आप अपने सुरक्षा कारणों के बहाने से हमारे देश की सीमा के भीतर हमें सड़क बनाने से नहीं रोक सकते. हम पाकिस्तान में या कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन तो नहीं कर रहे. हमें अफसोस है कि भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) ने 1998 में अपने परमाणु विस्फोट का औचित्य साबित करने के लिए कहा था कि भारत ऐसा चीन के कारण कर रहा है.” उन्होंने कहा कि आपके संबंध श्रीलंका से खराब होंगे, आपकी समस्या नेपाल से होगी, भूटान से होगी तो क्या करेंगे !

    हमने वहां मीडिया की भूमिका के बारे में हिंदी में अपनी बात एक शेर के साथ कही कि “इस वक्त वहां कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहां आग लगी थी.” हमने कहा कि अखबारों और मीडिया के लोगों पर लोगों का इस हद तक भरोसा रहता है लेकिन मीडिया अपनी भूमिका इसके अनुरूप निभा रहा है या निभाने में सक्षम है भी कि नहीं, इसके बारे में आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है. हमने अपनी चीन यात्रा के दौरान विदेश मंत्रालय के अधिकारियों, रक्षा विशेषज्ञों, रणनीतिकारों की तरफ से डोकलाम गतिरोध पर घुमा-फिराकर उठाए जा रहे सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि हम इन सवालों के जवाब दे पाने में सक्षम नहीं हैं. इनके बेहतर जवाब भारत सरकार और उसके प्रवक्ता ही दे सकते हैं. हम लोग भारत सरकार के प्रवक्ता नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्रकार हैं. हम आपकी बातें सुनते समझते हैं और बिना किसी तरह के किंतु परंतु के उन्हें प्रकाशित-प्रसारित भी करते हैं. यहां भी हम अपनी समझ के मुताबिक ही अपनी बातें रखते है. लेकिन यही बात हमने यहां चाइनीज मीडिया के साथ नहीं देखी. आप डोकलाम पर बड़े-बड़े समाचार, लेख और संपादकीय प्रकाशित करते हैं लेकिन उसमें भारत सरकार का पक्ष नहीं के बराबर रहता है. हमने उन्हें बताया कि भारत की चिंता भारतीय सीमाओं के चारों तरफ चीन की बढ़ रही घेराबंदी को लेकर भी है. चीन एक तरफ तो भारत से दोस्ती की बात करता है, सरकारी स्तर पर तमाम बड़े-बड़े आयात-निर्यात, ठेके भी हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान और कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन नहीं करता लेकिन दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद के दुर्दांत आतंकवादी मसूद अजहर पर जब संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव आता है तो चीन उसके विरोध में अपना वीटो लगा देता है. चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बनाना शुरू किया है. सवाल तो हम भी कर सकते हैं. इस पर चीन के रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि मुतमईन रहिए, चीन भारत की घेराबंदी नहीं करेगा. इसके पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है. एक बात देखने में आई की औपचारिक बातचीत में चीन के सैन्य विशेषज्ञ-अधिकारी जितना कठोर और आक्रामक नजर आते थे. अनौपचारिक बातचीत में बहुत ही सहज और मिलनसार थे. बाद में एक अधिकारी ने हमारे मित्र से बातचीत में माना कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए डोकलाम में भारत मजबूत स्थिति में है.

रेड थिएटर में ‘लीजेंड ऑफ कुंग फू’

        

रेड थिएटर के प्रवेश द्वार पर

आल चाइना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मुख्यालय से निकलने के बाद शाम को हम लोग डोंगचेंग जिले में ही शिंगफु स्ट्रीट पर स्थित ‘रेड थिएटर’ गए. वहां शाम को सात बजे से ‘चाइना हीवेन क्रिएशन इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स कंपनी लिमिटेड’ के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत ‘द लीजेंड ऑफ कुंग फू’, शो देखना अपने आप में एक कभी न भुलाए जा सकनेवाला अनुभव था. 15 जुलाई 2004 को पहली बार इस नृत्य नाटिका का प्रदर्शन रेड थियेटर में आयोजित किया गया था. तबसे तकरीबन हर रात पारंपरिक मार्शल आर्ट और आधुनिक थिएटर के मिश्रण के रूप में यह कुंगफू शो होता है जिसमें चीन के सर्वश्रेष्ठ कुंग फू पेशेवरों, कलाकारों के अभिनय, आधुनिक नृत्य और कलाबाजी के साथ ही फ्यूजन देखते ही बन रहा था. एक सुंदर कहानी पर आधारित आश्चर्यजनक कुंग फू कौशल, उत्तम बैले और संगीत पेश करते हुए कलाकार आपको लगातार मंच की तरफ टक टकी लगाकर देखने के लिए बांधे रखते हैं. स्थानीय लोगों, देशी, विदेशी पर्यटकों और कुंग फू प्रेमियों के लिए यह एक पसंदीदा कार्यक्रम बताया गया. बाहरी लोगों को कहानी समझ में आ सके, इसलिए अंग्रेजी में उपशीर्षक भी दिखाए जाते हैं.

 

रेड थिएटर में रिसेप्शन के पास

      दि लीजेंड ऑफ कुंगफू की कहानी एक युवा लड़के के बारे में बताती है जो कुंग फू मास्टर बनने का सपना देखता है और दिव्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है. वह एक मॉंक का रास्ता अपनाता है जिसमें उसे अपने भीतर के भय पर काबू पाने और कुंग फू का सच्चा गुरु बनने के लिए इस दुनिया और अपने स्वयं के दिमाग में भी कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है.

बंदरगाह शहर झानझियांग में

लीजेंड आफ कुंग फू का एक दृश्य

    अगले दिन, 10 अगस्त को हम लोगों को दक्षिण चीन सागर के तट पर स्थित गुआंगडांग प्रांत के बंदरगाह शहर झानजियां के लिए निकलना था. सुबह के 5-20 बजे ही हमें हवाईअड्डे के लिए निकलना पड़ा. बीजिंग से 2174 किमी दूर झानजियांग के लिए एयर चाइना की उड़ान (सीए1861) सुबह के सवा सात बजे की थी. तकरीबन चार घंटे बाद हम लोग झानजियांग शहर में थे. हवाई अड्डे से सीधे हम लोग होटल नानजियांग गए जहां हमारे ठहरने का इंतजाम था. समुद्र किनारे बसे होने के कारण तकरीबन 70 लाख की आबादीवाले झानजियांग शहर का मौसम और तापमान बदला हुआ था. बीजिंग की अपेक्षा यहां गरमी और उमस ज्यादा थी. 

झानझियांग हवाई अड्डे पर विमान से बाहर निकलने के बाद

    होटल ठीक था. बीजिंग के होटल नोवोटेल की तरह ही यहां भी मुफ्त वाई फाई की इंटरनेट सुविधा थी. चीन में तकरीबन 90 प्रतिशत लोग इंटरनेट की सेवा का इस्तेमाल करते हैं. तमाम बड़े होटलों, रेस्तराओं और दफ्तरों में भी वाई फाई की सुविधा उपलब्ध रहती है लेकिन वहां गूगल और उससे जुड़े सोशल मीडिया के जी मेल, ट्विटर, यू ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि ऐप्स, सेवाएं वहां या तो ब्लाक हैं या सेंसर्ड थे. हालांकि ‘वी पी एन’ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए काम बन सकता था लेकिन स्पीड बहुत कम होती थी. देश-घर से टेलीफोन से बातचीत भी ‘वी चैट’ के जरिए ही संभव हो पाती थी. दोपहर का भोजन होटल में ही करने के बाद हम लोग दक्षिण चीन सागर में पीएलए एन (नेवी) के दक्षिण सागर बेड़े ‘साउथ सी फ्लीट’ पर निकल गए. बताया गया कि भारतीय पत्रकारों के किसी दल को यहां पहली बार लाया गया है. 

पी एल ए के दक्षिण सागर बेड़े पर

  

पीएलएएन के दक्षिण सागर बेड़े पर इसके युद्धपोत यूलिन के पास  
तस्वीर लेने के लिए निर्धारित जगह पर संदीप दीक्षित और हम

    दिसंबर 1947 में स्थापित चीन के इस दक्षिण सागर बेड़े पर आपदा प्रबंधन से लेकर देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व भी है. इसके पास 300 नौसेनिक जहाज 200 सुपर क्राफ्ट्स के साथ ही ‘पोलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट’ भी है. कोस्टल डिफेंस डिपार्टमेंट में पोलिटिकल वर्क ! पूछने पर बताया गया कि पोलिटिकल वर्क का मतलब विचारधारा के प्रशिक्षण से है. चीनी नौसेना में 20 हजार अधिकारियों सहित कुल करीब 70 हजार नौसैनिक बताए गए.

    दक्षिण सागर बेड़े यानी ‘साउथ सी फ्लीट’ (एसएसएफ) के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल ऑफिस में कैप्टन लियांग तियानजुन चीन ने अपने युद्धपोत (इसका रंग रोगन भी ताजा ताजा ही हुआ था. पेंट की गंध आ रही थी) ‘युलिन’ पर हमारा स्वागत करते हुए हमें उसके बाहर-भीतर घुमाया. उसमें तैनात तमाम हथियारों, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और मीडियम रेंज मिसाइलों की जानकारी भी दी. उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पहली बार यहां आए भारतीय मीडिया के लोग दोनों देशों के बीच दोस्ती और भाईचारा बढ़ाने में सहायक साबित होंगे. उन्होंने कहा कि चीन हिंद महासागर में भारतीय नेवी इंडियन नेवी से दोस्ती करना चाहता है. हिंद महासागर में चीन की नौसेना की बढ़ती मौजूदगी पर भारत के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा, “हिंद महासागर बहुत बड़ा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए साझा स्थान है. मुझे लगता है कि भारत और चीन को इसकी सुरक्षा के लिए साथ आना चाहिए.” 

पीटीआई के अनिल के जोसेफ के साथ बीच में
पीठ पीछे किए तस्वीर लेने में मशगूल जे के ए वर्मा

    गौरतलब है कि चीन ने हिंद महासागर में ‘होर्न ऑफ अफ्रीका’ के जिबूती में पहली बार नौसैन्य अड्डा स्थापित किया है. विदेशी समुद्र क्षेत्र में चीन के पहले नौसैनिक अड्डे का बचाव करते हुए कैप्टेन तियानजुन ने कहा कि इससे उस क्षेत्र में समुद्री डकैती रोकने, संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियान चलाने और मानवीय राहत पहुंचाने वाले अभियानों को सहयोग मिलेगा. जिबूती नौसैनिक अड्डा चीन के नौसैनिकों के लिए आराम करने का स्थान भी बनेगा. हालांकि विशेषज्ञों की राय में चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक दबदबे के बीच सैन्य अड्डा बनाना वैश्विक पहुंच बढ़ाने की पीएलए (एन) की महात्वाकांक्षा का हिस्सा हो सकता है. उन्होंने कहा कि चीन की सेना हमेशा डिफेंसिव नेचर की रही है. हमारा रुख रक्षात्मक है ना कि आक्रामक. हम किसी देश की सीमाओं में घुसपैठ नहीं करते लेकिन किसी दूसरे देश को अपने इलाके में घुसपैठ की इजाजत भी नहीं दे सकते. वह यह बताने या कहें परोक्ष रूप से धमकाने से भी नहीं चूके कि 'हमारे युद्धपोत और उस पर तैनात बड़े हथियार सिर्फ खिलौना भर नहीं हैं.' 

    उन्होंने बताया कि पीएलएएन के दक्षिण सागर बेड़े पर संसाधन संपन्न दक्षिण चीन सागर की सुरक्षा और इसके इर्द गिर्द होनेवाली गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी है. यहां फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के साथ चीन का समुद्री विवाद चल रहा है. चीन संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है और वर्तमान में इस क्षेत्र में कई कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है ताकि उन्हें नियंत्रित किया जा सके क्योंकि दुनिया के आधे से अधिक वार्षिक कार्गो बेड़े इसी समुद्री रास्ते से गुजरते हैं. दक्षिण चीन सागर में पीएलएएन के सामने खासतौर से अमेरिकी नौसेना से पेश आने वाली चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर युलिन के कमांडिंग अधिकारी कैप्टन हू लुयांग ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त करने में कोई हर्ज नहीं है. लेकिन अगर वे चीनी समुद्री क्षेत्रों में अतिक्रमण करते हैं, तो  'हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.' 

    चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद के चरम पर होने के समय भारतीय मीडिया को यहां आमंत्रित करने के लिए किसी खास मकसद और संदर्भ से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह विभिन्न देशों की मीडिया के साथ नियमित संवाद का हिस्सा भर है. पीएलए एन के दक्षिण सागर बेड़े में उनके युद्धपोत युलिन पर हम लोग करीब पांच बजे तक रहे फिर लौटकर होटल नानजियांग में आ गए. 

    

झान झियांग की उमस भरी गर्मी में 
पसीने से लथपथ संदीप दीक्षित के साथ

  झानझियांग में गरमी और उमस किस कदर थी, इसका एहसास मुझे और खासतौर से संदीप दीक्षित को शाम को और रात को भी होटल के आसपास के इलाकों में टहलते हुए हुआ. हम लोग समुद्र तट की ओर भी गए थे. संदीप तो पसीने से लथपथ हो गए थे. रात का खाना होटल में ही था. अगली सुबह जल्दी ही हम लोग, इस ताकीद के साथ कि दोपहर सवा चार बजे की उड़ान से हम लोगों को बीजिंग लौटना भी है, ग्वांगडांग ओसीएन यूनिवर्सिटी के लेइकियांग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क देखने गए. ज्वालामुखी विस्फोटों के अवशेषों के पठारों से निर्मित इस हरे भरे यूनेस्को संरक्षित जियो (भौगोलिक) पार्क के पूर्वी गेट से प्रवेश कर हम लोग अंदर गए. हरे भरे जंगलनुमा इस पार्क के बीच में गोलाकार खूबसूरत झील के बैटरी से चलनेवाली टैक्सी से चक्कर लगाते हुए हम लोग एक जगह रुके. वहां से हम और संदीप पैदल सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर एक बौद्ध मंदिर तक गए. काफी मनमोहक दृश्य था. हालांकि वहां भी सीढ़ियां चढ़ते-उतरते संदीप के पसीने निकल आए. झील में एक जगह हमने रंग बिरंगी मछलियों के झुंड को तैरते, इठलाते, अठखेलियां करते देखा. बताया गया कि पूरे जियो पार्क को देखने के लिए आधे दिन से अधिक का समय लग सकता है. यह सुबह के आठ बजे खुलता और शाम के छह बजे बंद होता है. लेकिन हमें बीजिंग लौटने के लिए अपनी उड़ान की फिक्र थी. लिहाजा तकरीबन एक-डेढ़ घंटे का समय वहां बिताकर हम लोग लौट आए. दोपहर का भोजन रास्ते में ही था. 

 लेइकियांग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के पूर्वी गेट पर संदीप दीक्षित के साथ

    झानजियांग से बीजिंग के लिए एयर चाइना की उड़ान संख्या सीए 1878 दोपहर में 4.15 बजे टेक आफ करनेवाली थी. हम लोग उसके अनुरूप दिन में दो बजे ही हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे. लेकिन शाम के 7.30 बजे तक विमान का अता पता नहीं था. उड़ान रात के 9 बजे तक ही संभव हो सकी. तब तक, तकरीबन सात घंटे हम लोग हवाई अड्डे पर ही विमान का इंतजार करते रहे. पहले से पता होता तो हम कुछ और समय लेइकियांग जियो पार्क में बिता सकते थे. यहां हवाई अड्डा प्राधिकरण या विमान कंपनी उड़ान में देरी होने पर भी अपने यात्रियों को नाश्ता-भोजन नहीं कराती. किसी ने पानी तक के लिए भी नहीं पूछा. रात के 12.30 बजे हम लोग बीजिंग के कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे. लेकिन वहां भी हम लोग विमान के उतरने के बाद डेढ़ घंटे तक विमान में ही बैठे रहे. विमान चंद कदम आगे बढ़ता और फिर रुक जाता. विमान में कोई यह बताने को तैयार नहीं था कि समस्या क्या है. बाद में पता चला कि पिछली रात आए तूफान के कारण हवाई अड्डे के रनवे, ग्राउंड पर सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो गया था. सुबह के दो बजे ही हम लोग विमान से बाहर निकल सके. होटल, कमरे में पहुंचते-पहुंचते सुबह के चार बज गए. उसी दिन, शनिवार, 12 अगस्त की रात 8-50 बजे हमें दिल्ली वापसी के लिए चाइना एयर की उड़ान में सवार होने के लिए शाम को छह बजे तक हवाई अड्डे पर पहुंचना था. दिन का कार्यक्रम हमारे लिए स्थानीय भ्रमण और लोकल शापिंग सेंटर होते हुए शाम छह बजे तक हवाई अड्डे पर पहुंचने का पहले से ही निर्धारित था. 

झानझियांग हवाई अड्डे पर

    लेकिन रात को या कहें, 12 अगस्त की सुबह हमारा सोना ही चार बजे के बाद हुआ था, आंख भी देर से ही खुली. लिहाजा सामान की पैकिंग और होटल छोड़ने की औपचारिकताएं आदि पूरी करते हुए निकलने में काफी समय लग गया. हम ज्यादा कुछ घूम नहीं पाए और डोंगचेंग जिले में तियानतन पार्क के सामने तियानतन रोड पर स्थित मशहूर शापिंग सेंटर, पर्ल मार्केट या कहें हांगकियाओ मार्केट में गए. कहने के लिए तो यह पर्ल (मोती) मार्केट है लेकिन इस 4500 वर्ग मीटर में फैली आठ मंजिला मार्केट में सी फूड, घड़ियां, डिजिटल एवं इलेक्ट्रानिक्स के सामान, कपड़े, सिल्क, बैग्स, फल फूल आदि सब कुछ उपलब्ध थे. खाने पीने के लिए कई अच्छे रेस्तरां भी हैं. हमने दोपहर का भोजन यहीं लिया. यह मार्केट दुनिया भर से आनेवाले पर्यटकों-खरीदारों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत पसंदीदा जगह है. पता चला कि सुबह दस बजे से शाम के 7.30 बजे तक खुली रहने वाली इस मार्केट में साल में तकरीबन दस लाख पर्यटक, खरीददार आते हैं. यहां तीन मंजिलों पर विश्व प्रसिद्ध मोतियों और जेवरात की दुकानें हैं. यहां मिलने वाले मोतियों की गुणवत्ता से प्रभावित ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्ग्रेट थैचर यहां तीन बार आ चुकी हैं.

 पर्ल मार्केट या कहें हांगकियाओ मार्केट

    

हमें बता दिया गया था कि वहां दिल्ली के पालिका बाजार की तरह ही कीमतों पर भारी मोल-तोल (बार्गेनिंग) होती है. चीनी सामानों की विश्वसनीयता को लेकर मन में वैसे ही सवाल रहते हैं. हम लोगों ने विंडो शापिंग ही ज्यादा की. कीमत और जेब के अनुरूप थोड़ी बहुत खरीद भी हुई. थोड़ी देर बाद हम लोग हवाई अड्डे पर पहुंच गए जहां से रात के 8.50 बजे हम लोग एयर चाइना की उड़ान संख्या सीए947 पर दिल्ली के लिए रवाना हुए. तकरीबन 6 घंटे की यात्रा वैसे ही रही जैसी दिल्ली से बीजिंग की एयर चाइना की उड़ान थी. 

नोटः इस तरह से डोकलाम विवाद के साए में हमारी तकरीबन एक सप्ताह की चीन की राजधानी बीजिंग और दक्षिण चीन सागर के तट पर स्थित बंदरगाह शहर झानजियांग की तनाव भरी रोचक और रोमांचक यात्रा समाप्त हुई. हमारी यात्रा के समापन के 15-16 दिन बाद डोकलाम से भारत चीन के बीच बनी परस्पर सहमति के बाद दोनों देशों की सेनाओं की वापसी के साथ ही तकीबन ढाई महीनों तक चले गतिरोध की समाप्ति की घोषणा की गई. हालांकि चीन का विदेश मंत्रालय इस सवाल को टाल गया कि चीन वहां सड़क निर्माण जारी रखेगा या नहीं ! बाद में पता चला कि चीनी सेना कथित तौर पर सितंबर 2018 में डोकलाम के इलाके में लौट आई और जनवरी 2019 तक अन्य बुनियादी ढांचे के साथ ही  वहां सड़क निर्माण भी पूरा कर लिया था. 19 नवंबर 2020 को, एक चीनी सीजीटीएन न्यूज़ प्रोड्यूसर ने ट्वीट कर दावा किया कि चीन ने डोकलाम से लगभग 9 किमी और भूटान के क्षेत्र में लगभग 2 किमी दूर पंगडा नामक एक गांव का निर्माण किया है.

    हमारे यात्रा संस्मरणों की अगली कड़ी में आप फरवरी 2019 में हुई बांग्लादेश की राजधानी ढाका की यात्रा से जुड़े हमारे संस्मरण पढ़ सकेंगे.

डोकलाम विवाद के साए में चीन यात्रा

क्या है डोकलाम विवाद !

जयशंकर गुप्त

    

तस्वीर इंटरनेट से

    भारत में इसे डोकलाम, भूटान में डो काला, तिब्बत में झोगलम और चीन में डोंगलांग कहते हैं. यह उत्तर में चीन की चुंबी घाटी, पूर्व में भूटान की हा घाटी और पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य की नाथंग घाटी के बीच में स्थित पठार और घाटी वाला क्षेत्र है. इसे 1961 से भूटानी मानचित्रों में भूटान के हिस्से के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन चीन भी इस पर अपना दावा करता है. आज तक, भूटान और चीन के बीच कई दौर की सीमा वार्ताओं के बावजूद इस विवाद को हल नहीं किया जा जा का है. यह क्षेत्र तीनों देशों के लिए सामरिक महत्व का है. इसको लेकर ही जून-अगस्त, 2017 में दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया था. जैसा कि हम पिछली कड़ी में लिख चुके हैं, जिस समय हम लोग चीन यात्रा पर बीजिंग पहुंचे थे, चीन और भारत-भूटान के बीच भूटान की सीमा के भीतर डोकलाम के पास चीन के असैन्य, सड़क निर्माण और उसके विरोध में भारतीय सैन्य टुकड़ियों की उस क्षेत्र में बुलडोजरों के साथ पहुंचकर सड़क निर्माण को रोकने को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया था. दोनों देशों पर आशंकित युद्ध के अदृश्य बादल मंडराने लगे थे. 

    विवाद की शुरुआत भारत-भूटान और चीन के सीमावर्ती तिराहे (ट्राई जंक्शन) से लगे डोकलाम के पास जून 2017 में चीन के सड़क निर्माण को लेकर हुई थी. डोकलाम चीन के पश्चिम, सिक्किम (भारत) के पूर्व तथा भूटान के दक्षिण सीमा पर लगनेवाला तिराहा है. 16 जून को वहां चीन के सड़क निर्माण शुरू होने के दो दिन बाद, 18 जून को बुलडोजरों के साथ 270 भारतीय सैनिकों ने सीमा पारकर चीन को सड़क निर्माण से रोक दिया था. इसके बाद ही दोनों देशों की सेनाओं का वहां जमावड़ा शुरू हो गया था. भारत का दावा है कि भूटान की सीमा के भीतर डोकलाम का कुछ हिस्सा सिक्किम में भारत की सीमा से सटा हुआ है. भूटान और चीन, दोनों डोकलाम पर अपना दावा जताते हैं. चीन 1890 के ऐंग्लो-चाइना कन्वेंशन के हवाले डोकलाम पर अपना हक जताता है. भूटान और चीन के बीच किसी तरह का राजनयिक संबंध नहीं है जबकि उसे भारत से सैन्य-राजनयिक और आर्थिक सहयोग भी मिलता है. उसकी सीमाओं की सुऱक्षा भारत की जिम्मेदारी है. इसके मद्देनजर ही भारत ने भूटान की सीमा के भीतर चीन के सड़क निर्माण को रोकने की पहल की. 

    भारत डोकलाम क्षेत्र में चीन के सड़क निर्माण का विरोध इसलिए भी कर रहा था क्योंकि उसे आशंका थी कि इससे इलाके में यथास्थिति, भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं. भारत को लगता था कि चीन ने इस सड़क को बना लिया तो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़नेवाले इस 'चिकन नेक' कहे जानेवाले 20 किमी चौड़े पठारी इलाके, सिलीगुड़ी कारिडोर पर चीन को बढ़त हासिल हो जाएगी. लेकिन चीन भारत की आशंकाओं को निराधार करार देते हुए इस बात पर अड़ा था कि वह सड़क निर्माण अपनी सीमा के भीतर कर रहा है और भारत को उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है. भारत के सैनिकों ने चीन की सामा के भीतर घुसपैठ की है और उन्हें बिना शर्त वापस चले जाना चाहिए. 

वांगफुजिंग स्ट्रीट पर मॉल के सामने

    चीन यात्रा के दौरान, पहले दिन से ही हम जहां कहीं भी गए, चीन के सैन्य और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से लेकर उनके रणनीतिकारों और ‘थिंक टैंक’ से जुड़े लोगों ने भी नरम-गरम मीठी भाषा और कभी-कभी घुड़की-धमकी के अंदाज में भी हमें समझाने की कोशिश की कि डोकलाम क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति गलत और असहनीय है. इलाके को अपना साबित करने और भूटान का हो तब भी, वहां अपने निर्माण कार्य को जायज करार देते हुए हमें यह समझाने की कोशिश की जाती रही कि भारत अगर उस क्षेत्र को खाली नहीं करता और इसके सैनिक वहां बने रहते हैं तो भारत को इसका 'खामियाजा' भुगतना पड़ सकता है.

नोवोटेल होटल से लगा 'टी कल्चर हाउस'

बीजिंग प्रवास 

    बीजिंग में हमारी पहली शाम नोवोटेल होटल और आसपास के इलाकों में घूमने-टहलने में ही बीती. होटल से सटे ‘टी कल्चर हाउस’ के सामने लॉन में हवा में टंगी केटली से निरंतर नीचे गिरता पानी (चाय) हमें बरबस अपनी ओर आकर्षित करता था. हम टी कल्चर हाउस के अंदर गए. वहां तमाम तरह की चाय पत्तियां, कुछ फुडीज भी बिक्री के लिए थीं. विभिन्न चाय पत्तियों से बनी चाय टेस्ट करने का आमंत्रण भी था. हमने वहां चाय की बहुत छोटी, डिस्पोजेबल प्यालियों में भी कई तरह की चाय की चुस्की लेकर उसका स्वाद भी जाना लेकिन कीमत बहुत ज्यादा होने के कारण खरीदने का साहस नहीं जुटा सके. शाम को हम पास के एक बड़े शापिंग माल में भी गये. माल के सामने की सड़क, वांगफुजिंग स्ट्रीट शाम को एक बाजार की शक्ल ले लेती है जिस पर परिवहन प्रतिबंधित हो जाता है. वहां सिर्फ पर्यटक और खरीदार ही नजर आते हैं. 

वांगफुजिंग स्ट्रीट का एक दृश्य

 साथ लगी गलियों में सड़क छाप फूड कोर्ट्स और रेस्तरां भी दिखते हैं जहां भोजन के रूप में सी फूड से लेकर सांप-बिच्छू के आइटम भी उपलब्ध थे. हम सुनते तो थे कि चीनी लोग सांप-बिच्छू भी खाते हैं. उन रेस्तराओं में जार में रखे, सांप-बिच्छू और उन्हें तल-पकाकर वहां बैठकर अथवा खड़े होकर लोगों को खाते हुए पहली बार ही देख रहे थे. 

    शापिंग मॉल के बाहर सड़क पर एक-दो संदिग्ध महिलाएं भी दिखीं जो इशारों से कुछ कहना चाहती थीं. पास जाने पर पता चला कि वह ‘काल गर्ल्स’ अथवा उनकी एजेंट थीं. नोवोटेल होटल के बाहर भी तकरीबन रोजाना बाहर निकलते समय इस तरह की एक-दो महिलाएं अक्सर दिख जातीं. एक बार जिज्ञासावश दरयाफ्त करने पर वह कुछ तस्वीरें और नंबर दिखाकर अपनी टूटी-फूटी अंग्रेजी में बताने लगीं कि जो पसंद हो, आपके रूम में आ जाएगी. मना करने पर मुंह बिचकाकर आगे बढ़ जातीं. लेकिन दिखती तकरीबन रोजाना ही थीं. 

बीजिंग में सायकिल का प्रचलन

  

फुटपाथ पर मोबाइल ऐप
से जुड़ी सायकिलें

    बीजिंग और चीन के दूसरे बड़े शहरों में भी पिछले ढाई-तीन दशकों में शुरू हुए आर्थिक सुधारों, खुली अर्थव्यवस्था और उदारीकरण के चलते मध्यम वर्ग तेजी से विकसित हुआ है. इसके साथ ही लोगों के बीच निजी वाहनों की मांग और चलन में भी वृद्धि हुई है. बीजिंग और अन्य बड़े शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण और ट्रैफिक जॉम का एक बड़ा कारण सड़कों पर अचानक निजी वाहनों की बढ़ रही आमद को भी बताया गया. इससे निजात पाने के लिए यहां ऐप आधारित मोटर बाइक्स और सायकिलों का चलन तेजी से बढ़ा है. बीजिंग और झान झियांग में हमें जगह-जगह सड़कों पर बने सायकिल स्टैंड्स पर डिजिटल ताले में बंद सायकिलें दिखीं. हालांकि अब तो दिल्ली एवं देश के अन्य बड़े शहरों में हमारे यहां भी सायकिलों का चलन बढ़ा है. बताया गया कि बीजिंग में उस समय (2017 में) तकरीबन 40 लाख ऐप आधारित सायकिलें चलन में थीं.

    सायकिल स्टैंड्स पर लोग अपने मोबाइल फोन पर पहले से डाउनलोडेड ऐप पर क्यू आर कोड दिखाते और पसंद की सायकिल का ताला खुल जाता. और फिर लोग सायकिल लेकर अपने गंतव्य, घूमने-टहलने से लेकर मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से अपने घर-कार्यालय के लिए निकल जाते. गंतव्य पर ही वे लोग सायकिल छोड़ जाते. जीपीएस से जुड़ी होने के कारण संचालक कंपनी के लोग उन्हें उठवाकर करीब के सायकिल स्टैंड पर तालाबंद कर रख देते हैं. इसी तरह की प्रक्रिया मोबाइक्स के साथ भी होती है. दूर दराज से आनेवाले कर्मचारी मेट्रो, रेल और बस स्टेशनों से सायकिल लेकर ही अपने कार्यालय-घर आने-जाने को प्राथमिकता देते हैं. इस काम के लिए कई बड़ी कंपनियां भी बाजार में आ गई हैं. इससे न सिर्फ ट्रैफिक जॉम से निजात मिलती है, प्रदूषण भी कुछ कम होता है बल्कि सस्ती होने के कारण जेब पर असर भी कम पड़ता है. कुछ लोगों के लिए सायकिल चलाना फैशन भी बन गया है जबकि कुछ लोग स्वास्थ्य कारणों से भी सायकिलिंग करते नजर आए. उस समय सायकिल के प्रति घंटे के इस्तेमाल के लिए तकरीबन एक युवान या कहें आरएमबी (चीनी मुद्रा) यानी तकरीबन 9 रुपए 75 पैसे (2017 में) देने पड़ते हैं. सायकिल गायब होने, टूट फूट, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन आदि पर जुर्माना या मुआवजा संबद्ध उपयोगकर्ता की जमानत राशि से काट लिया जाता है. पता चला की सायकिल के लिए 100 आरएमबी (तकरीबन 975 रु.) तथा मोबाइक्स के लिए 300 आरएमबी (तकरीबन 2925 रु.) मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करते समय ही जमा करवा लिए जाते हैं. लेकिन इससे मोबाइक कंपनियों की कमाई कैसे होती है, हमारे स्थानीय पत्रकार मित्र ने बताया कि कंपनियों को उपभोक्ताओं के साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों से भी प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक जाम से मुक्ति के नाम पर भी अच्छा खासा फंड मिलता है. 

वांगफुजिंग स्ट्रीट पर

 थर्ड गैरिसन मुख्यालय में

    अगले दिन, सात अगस्त की सुबह आठ बजे ही हम लोगों को बीजिंग के बाहर पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) के ‘थर्ड गैरिसन’ के लिए निकलना था, लिहाजा हमें होटल में सुबह के सात बजे ही पूरी तरह से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाना पड़ा. इस बीच बीजिंग में टाइम्स ऑफ इंडिया के विशेष संवाददाता शैबालदास गुप्ता एवं पीटीआई के चीन संवाददाता के. जे. एम. वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके थे. ये लोग लगातार हमारे साथ रहे. नाश्ता करने (होटल में हर तरह के नाश्ते का इंतजाम था. अंडे-मछली और सीफुड के साथ कुछ शाकाहार और ताजे-स्वादिष्ट फल भी भरपूर मिलते थे) के बाद हम लोग शहर से बाहर हरी-भरी पहाड़ियों के बीच पीएलए के थर्ड गैरिसन पहुंचे.

    राजधानी शहर बीजिंग की रक्षा-सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पीएलए की ‘थर्ड गैरिसन’ के बारे में बताया गया कि गैरिसन पीएलए अधिकारियों और सैनिकों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है. गैरिसन में लगभग 11,000 सैनिक तैनात हैं. आपातकालीन निर्माण, आपदा प्रबंधन, ज्वाइंट एयर डिफेंस और सिविलियन डिजेस्टर रिलीफ से लेकर ऐसा कोई काम नहीं है जिसे ये लोग नहीं कर सकते. अप्रैल-जून, 1989 में तियानमेन चौक पर लोकतंत्र समर्थक छात्र-युवाओं की एक लाख से ऊपर की भीड़ से निबटने के नाम पर उनके दमन में थर्ड गैरिसन की भूमिका ‘महत्वपूर्ण’ थी. 

    तकरीबन 35 डिग्री तापमानवाली चिलचिलाती धूप में हम लोग एक वातानुकूलित हाल में बैठकर सामने लगे पारदर्शी सीसे से बाहर मैदान में थर्ड गैरिसन के जवानों के करतब, युद्ध कौशल, छोटे-बड़े आग्नेयास्त्रों से उनकी लक्ष्यभेदी निशानेबाजी देखते रहे. नजदीकी युद्ध में ‘शत्रु ताकतों’ पर कब्जा करना, आतंकवाद से मुकाबला करने और लेजर सिमुलेशन फोर्स-ऑन-फोर्स प्रशिक्षण शामिल थे. उनकी सटीक निशानेबाजी देख मुंह से बरबस ‘वाह’ निकल पड़ता था. हालांकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के वरिष्ठ कर्नल ली ली ने स्पष्ट किया कि इस सैनिकों के इस युद्ध कौशल प्रदर्शन का डोंगलांग विवाद से कोई विशेष संदर्भ नहीं है जहां अब भी भारतीय सैनिक को बुलडोजर के साथ जमे हैं.

    बताया गया कि जिस हाल में हम बैठे थे, वहां विदेशी सैन्य प्रतिनिधिमंडलों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें होती रही हैं. इसकी ताईद वहां दीवार पर लगी अतीत में हुई बैठकों की तस्वीरें भी कर रही थीं. इसमें कई तस्वीरें पाकिस्तान के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों की पीएलए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों की थीं. एक तस्वीर पीएलए के अधिकारियों के साथ भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल की भी थी जो संभवतः डोकलाम विवाद के सामने आने से तकरीबन दो महीने पहले की थी. साथ लगे थर्ड गैरिसन मुख्यालय भवन के विभिन्न कक्षों में हमें अत्याधुनिक सैन्य साज सामान, प्रौद्योगिकी उपकरण दिखाए गये.

    सीनियर कर्नल ली ली ने दावा किया, "डोंगलांग में भारतीय सैनिकों ने जो किया है वह चीनी क्षेत्र पर आक्रमण है. टकराव से बचने के लिए उन्हें तत्काल चीनी क्षेत्र से हट जाना चाहिए" एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “डोंगलांग में पीएलए क्या करेगी, यह भारतीय सैनिकों की कार्रवाई पर निर्भर करता है. हम उचित जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं. हम चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और केंद्रीय सैन्य आयोग (चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में 2.3 मिलियन मजबूत सेना के समग्र उच्च कमान) के आदेशों का पालन करेंगे." उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा, "भारत को यह याद रखना चाहिए कि उसके पड़ोसी में सभी हमलावर दुश्मनों को हराने की क्षमता है." हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भारत भी 1962 से काफी आगे निकल चुका है.

चीन के रक्षा मंत्रालय के सूचना केंद्र में

    बरहाल, हम लोग वहां तकरीबन दो घंटे तक रहे. वहां से लौटकर नोवोटेल होटल आए. दोपहर के भोजन के बाद दिन में दो बजे हमें चीन के रक्षा मंत्रालय के सूचना कार्यालय केंद्र ले जाया गया. इस बीच बीजिंग शहर का ट्रैफिक अपने सबाब पर था. कहीं-कहीं हल्के जाम भी देखने को मिले. प्रदूषण भी दिखने लगा था. ढाई बजे हमारी बैठक रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सूचना अधिकारियों के साथ शुरू हुई. चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता, सीनियर कर्नल रेन गुओकियांग ने डोकलाम गतिरोध के बारे में भारतीय मीडिया के साथ संवाद को महत्वपूर्ण बताया. चीन द्वारा दो सप्ताह के भीतर डोकलाम से भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने के लिए चीन के द्वारा एक ‘छोटे स्तर के सैन्य अभियान’ पर विचार करने से संबंधित चीन की सरकारी मीडिया (ग्लोबल टाइम्स) में चीन के थिंक टैंक के हवाले से हो रही बयानबाजी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में वह कुछ नहीं कह सकते. यह चीन सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है. मीडिया और ‘थिंकटैंक’ की राय हो सकती है. चीन के आधिकारिक रुख जानने के लिए विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ताओं के बयान ही देखे जाने चाहिए. लेकिन उन्होंने दावा किया कि डोकलाम चीन का हिस्सा है. इस बात के ऐतिहासिक और कानूनी साक्ष्य भी चीन के पास हैं. हमें अपनी सीमा के भीतर सड़क निर्माण का वैधानिक अधिकार है. उन्होंने सड़क निर्माण रोकने के लिए 18 जून को भारतीय सैनिकों पर चीन की सीमा में घुसपैठ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत को डोकलाम पर 50 दिनों से बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए अपने सैनिकों को अविलंब और बिना शर्त वहां से हटा लेना चाहिए. कर्नल रेन ने सवाल किया कि बीजिंग द्वारा नई दिल्ली को दो बार सूचित किए जाने के बाद भी भारत ने चीन द्वारा वहां सड़क बनाने की योजना पर चुप्पी क्यों बनाए रखी. उन्होंने कहा कि चीन ने 18 मई को और फिर 8 जून को भारत को सूचित किया था.

    उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के हवाले से दावा किया कि चीन और भारत के दो शरीर लेकिन आत्मा एक है. चीन एक शांति प्रिय देश है. हमारे साथी संदीप दीक्षित के यह पूछने पर कि 127 वर्षों में नहीं तो अब इसी समय चीन को सिक्किम क्षेत्र में सड़क निर्माण की क्यों सूझी ! हमारे यह बताने पर कि चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 50 अरब अमेरिकी डालर के सहयोग से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) बनाने, श्रीलंका में बंदरगाह आदि के निर्माण आदि के जरिए अपनी विस्तारवादी नीति पर अमल कर रहा है. डोकलाम क्षेत्र में उसके सड़क निर्माण को इस पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी का बयान अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन हमने उन्हें बताया कि भारत में जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के विरुद्ध चीन के वीटो लगा देने को लेकर भारत में बहुत आक्रोश है. भारत में कट्टरपंथी ताकतें चीन के इस रुख का विरोध चीन निर्मित सामानों के बहिष्कार के नाम पर अपना गुस्सा उन छोटे-बड़े व्यापारियों-दुकानदारों के यहां तोड़ फोड़ कर निकालते हैं, जो चीन के सामान बेचते हैं.

    कर्नल रेन ने चीन पर विस्तारवादी देश होने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि ‘यह हमारे जीन में नहीं है.’ उन्होंने कहा कि चीन की विदेश नीति समय और परिस्थिति के अनुरूप बनती है. चीन के बारे में यह बहुत बड़ी गलतफहमी, ‘स्ट्रैटेजिक मिसजजमेंट’ है. इसे साफ करने में दोनों देशों के मीडिया की भूमिका और भी बढ़ जाती है. चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता चीनी भाषा में बोल रहे थे, उसे हम तक समझाने के लिए चीन के ही दुभाषिया मेजर यु लियांग हमें अंग्रजी में और हम लोगों के द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में (हम तो लगातार वहां अपनी बात हिंदी में ही करते थे जिसका अंग्रेजी अनुवाद हमारे मित्र संदीप दीक्षित बताते थे) कही बातों को चीनी भाषा में अनुवाद कर चीन के अधिकारियों को समझाते थे. रक्षा मंत्रालय के सूचना केंद्र से लौटने के बाद शाम को होटल नोवोटेल लौटने के बाद हम वांगफुजिंग स्ट्रीट पर बने मॉल और साथ लगे इलाकों में घूमते-फिरते रहे. मॉल में सामान तो काफी अच्छे लेकिन महंगे थे जो हमारी जेब की पहुंच के बाहर थे लेकिन देखने (विंडो शापिंग) पर तो कोई रोक नहीं थी.

    चीन के विदेश मंत्रालय में

  

चीन के विदेश मंत्रालय के सामने

    आठ अगस्त की सुबह 7.30 बजे होटल में नाश्ता करने के बाद 8.20 बजे हम लोग चीन के विदेश मंत्रालय गए. वहां सुबह के 9 बजे से विदेश मंत्रालय में सीमा और समुद्री मामलों की उप महानिदेशक वांग वेनली से मुलाकात तय थी. वहां भी हमें डोकलाम पर चीन का वही राग सुनने को मिला, मीठी घुड़की के साथ. वांग वेन ली ने कहा कि डोकलाम क्षेत्र में डेरा डाले भारत के सैनिकों के भारतीय सीमा में वापस लौट जाने तक भारत के साथ किसी तरह की बातचीत संभव नहीं है, अन्यथा हमारे (चीन के) लोग सोचेंगे कि हमारी सरकार अपनी सीमाओं की सुऱक्षा कर पाने में अक्षम है. एक भी भारतीय सैनिक के एक दिन के लिए भी चीन की सीमा में बने रहना हमारी संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन माना जाएगा. वैसे, उन्होंने कहा कि 50 दिनों से राजनयिक चैनल्स तो खुले ही हुए हैं. लेकिन बातचीत केवल बातचीत जारी रखने के लिए तो नहीं हो सकती !

     हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र संदीप दीक्षित के पूछने पर कि तिराहा के पास 127 साल बाद सड़क निर्माण जरूरी था क्या ! वांग वेनली ने कहा, “सड़क निर्माण चीन की सीमा के भीतर आवागमन सुगम बनाने के लिए हो रहा है. यह मिलिटरी इंस्टालेशन नहीं है, जबकि भारत तो अपनी सीमा के भीतर सड़क निर्माण और मिलिटरी इंस्टालेशंस भी कर रहा है. हम लोगों ने तो उसे कभी नहीं रोका !” उन्होंने कहा कि तिराहा एक बिंदु है, सीमा निर्धारण क्षेत्र नहीं. उन्होंने भारत और नेपाल के बीच कालापानी विवाद और कश्मीर का उल्लेख करते हुए कहा कि "हमें लगता है कि भारतीय पक्ष के लिए डोंगलांग (डोकलाम) के पास भारत-भूटान और चीन के त्रि-जंक्शन (तिराहा) को मुद्दा बनाना ठीक नहीं है. भारत में भी इस तरह के कई त्रि-जंक्शन (तिराहे) हैं. अगर हमारी सेना उसी बहाने का इस्तेमाल करते हुए चीन भारत और नेपाल के बीच के त्रि जंकशन, कालापानी में या भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो ! भारत की प्रतिक्रिया तब क्या होगी!” यह पूछे जाने पर कि क्या चीन भारत के साथ एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है ! वांग वेनली ने कहा, “मैं केवल यह कह सकती हूं कि पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) और चीन सरकार अपने सीमा क्षेत्र को खाली कराने के लिए कटिबद्ध है. अगर भारत गलत रास्ते पर जाने का फैसला करता है या फिर भी इस घटना को लेकर भ्रम में है, तो हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप किसी भी हद तक जाने का अधिकार है. 

चीन के विदेश मंत्रालय में सीमा और समुद्री मामलों की
 उप महानिदेशक वांग वेनली (बीच में) के साथ बाएं से संदीप दीक्षित
हम, मनोज जोशी, अनिल के जोसेफ और जे के एम वर्मा  

   यह पहली बार था जब चीन के किसी आधिकारिक प्रवक्ता ने इस विवाद में नेपाल और कश्मीर मुद्दे को लाने की कोशिश की, हालांकि इस तरह की टिप्पणी इससे पहले सरकारी अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ में चीन के थिंक टैंक से जुड़े एक विद्वान ने भी की थी. वांग वेनली ने विवादित क्षेत्र को चीन का करार देते हुए दावा किया कि भूटान ने भी माना है कि डोकलाम चीनी क्षेत्र के अंतर्गत है. उन्होंने कहा कि भूटान ने राजनयिक चैनलों के जरिए बीजिंग को अवगत कराया है कि गतिरोध (स्टैंड-ऑफ) का क्षेत्र उसका नहीं है. हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया जो डोकलाम के बारे में भूटान की आधिकारिक प्रतिक्रिया से भिन्न हो. भूटान ने आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति जारी कर 16 जून को डोकलाम क्षेत्र में सड़क बनाने की चीन की कोशिश को द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चीन सरकार का विरोध किया था. लेकिन वेनली ने कहा कि भूटान के लोगों को यह बहुत अजीब लगता है कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल के सैनिक चीन की धरती पर हैं." उन्होंने कहा कि उनकी इस बात का समर्थन भूटानी मीडिया और वहां के आधिकारिक ब्लॉगों ने भी किया है जिनके पास "अधिक ठोस जानकारी" है.

    मनोज जोशी के यह बताने पर कि भूटान सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि चीन उसकी सीमा में घुसकर सड़क निर्माण कर रहा है. भारत सरकार ने 28 जून की भूटान के विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कहा था कि “भूटानी क्षेत्र के अंदर सड़क का निर्माण भूटान और चीन के बीच 1988 और 1998 के समझौतों का सीधा उल्लंघन है और दोनों देशों के बीच सीमा के सीमांकन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है. सुश्री वेनली ने कहा कि अगर एक पल के लिए मान भी लें कि विवादित इलाका भूटान की सीमा के भीतर है तो भी यह चीन और भूटान के बीच की बात है. भारत इसमें दखल क्यों दे रहा है. भूटान ने इसके लिए उससे सहयोग तो नहीं मांगा था. और फिर भारतीय सैनिक डोंगलांग के पास भूटान की सीमा से होकर नहीं बल्कि चीन सीमा को पार करके ही गए. उन्होंने कहा कि भूटान इस बात के प्रमाण देने में विफल रहा है कि डोकलाम उसकी सीमा के भीतर है. उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कहा, “भूटान के मवेशी डोंगलांग क्षेत्र में चारा के लिए आते हैं. और इसके लिए हम लोग उनके पालकों से शुल्क लेते रहे हैं. उनसे वसूल किए जानेवाले टैक्स की रसीदें भी हमारे पास हैं.” (हालांकि हमारी बातचीत के दो दिन बाद ही 10 अगस्त को भूटान सरकार ने आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति जारी कर भूटान के हवाले से चीन के इस दावे को नकार दिया कि डोकलाम चीनी क्षेत्र के अंतर्गत है.)

    सुश्री वेनली ने बताया कि भारत और भूटान सहित 14 देशों की 22,000 किमी से अधिक लंबी सीमाएं चीन से लगती हैं. इनमें से 12 देशों के साथ चीन ने लगभग 20,000 किमी के सीमा विवाद को सुलझा लिया है. केवल भारत और भूटान को मिलाकर लगभग 2,000 किमी की सीमा विवाद का समाधान नहीं हो सका है. सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान और चीन ने 1980 से लेकर अब तक 24 दौर की वार्ता की है जबकि भारत और चीन के बीच इसके लिए 19 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं. इस पर संदीप दीक्षित और पीटीआई के चीन संवाददाता श्री वर्मा ने उन्हें टोककर कहा कि आप भारत-चीन और भूटान के बीच 2000 किमी के सीमा विवाद के हल नहीं हो पाने की बात कर रही हैं लेकिन भारत सरकार का तो दावा है कि तीनों देशों के बीच 3000 किमी से अधिक को लेकर सीमा विवाद है. वर्मा ने कहा कि आप केवल चीन की पूर्वी सीमाओं की बात कर रही हैं, लद्दाख और अक्साईचीन की नहीं ! इस पर सुश्री वेनली ने कहा कि फिलहाल तो इसी क्षेत्र की बात हो रही है. अभी तक केवल सिक्किम से लगी सीमा ही निर्धारित है. उन्होंने बार बार ब्रिटिश साम्राज्य (भारत उसके अधीन था) और चीन के बीच 1890 में हुए द्विपक्षीय समझौते (कन्वेंशन) का हवाला देते हुए इस संबंध में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एनलाई को लिखे पत्र और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हवाला देते हुए हमें समझाने की कोशिश की कि डोकलाम चीन का है और भारत को वहां चीन के सड़क निर्माण को रोकने का कोई अधिकार नहीं है. संदीप दीक्षित ने उनसे जानना चाहा कि क्या चाओ एनलाई ने नेहरू के पत्र को स्वीकार कर लिया था. इस पर सुश्री वेनली ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने उनके पत्र को स्वीकार कर लिया था या नहीं. बातचीत में बढ़ रही हल्की तल्खी के बीच श्री वर्मा ने पूछा, “तो क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है.” हमने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और अगर आज दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो इसका खामियाजा दोनों ही देशों को और खासतौर से दोनों देशों की जनता को भुगतना पड़ सकता है. चीन को यह समझने की जरूरत है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है. उन्होंने कहा, “डोंगलांग में चीन के सैनिक क्या करेंगे, यह भारतीय सैनिकों पर निर्भर करेगा. हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं.”

चीन रेडियो इंटरनेशनल के साथ साक्षात्कार

    नोट ः अगली कड़ी में चीन रेडियो इंटरनेशनल, अखिल चीन पत्रकार संघ, चीन अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान तथा चीन के प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र चाइना डेली के कार्यालयों में संवाद के साथ ही बीजिंग से तकरीबन दो-ढाई हजार किमी दूर चीन के गुआंगडांग प्रांत में दक्षिण चीन सागर के किनारे बसे बंदरगाह शहर झान झियांग की यात्रा से जुड़े रोचक और रोमांचक संस्मरण.