दलों में पीढीगत परिवर्तन और मोदी नाम केवलम!

राजनीतिक दलों के बीच नेतृत्व में पीढ़ीगत परिवर्तन का दौर चल रहा है. पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के लिए स्थान बनाने में लगी है. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ सत्तारूढ़ होने पर पार्टी और परिवार के भी बुजुर्ग मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सरकार की कमान अपने युवा पुत्र अखिलेश यादव को सौंप दी. अकाली दल के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने उप मुख्यमंत्री पुत्र सुखबीर सिंह बादल को और द्रमुक के वयोवृद्ध अध्यक्ष, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणाधि अपने पुत्र एम के स्टालिन को अपना वारिस घोषित कर चुके हैं. शिव सेना ने भी बाल ठाकरे के निधन के बाद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को सेना की कमान सौंप दी है जबकि उद्धव के पुत्र आदित्य भी नेतृत्व की कतार में शामिल हो चुके हैं. जम्मू-कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी के प्रतिनिधि के बतौर उमर अब्दुल्ला पार्टी और सरकार की बागडोर संभाल चुके हैं. हरियाणा में चैधरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के पुत्र अजय और अभय चौटाला मैदान में हैं, हालांकि चौटाला पिता-पुत्र के भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने के कारण उनके परिवार की राजनीति पर ही संकट के घने बादल छा चुके हैं. 

महाराष्ट्र में शरद पवार अपनी पुत्री सुप्रिया सुले और भतीजे अजित पवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं तो झारखंड में गुरू जी के नाम से मशहूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन ‘फोर फ्रंट’ पर आ चुके हैं. इस कड़ी में ताजा मामला कांग्रेस का है. एक अरसे से अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी की चुनावी नैया को पार लगा सकनेवाले नेता की तलाश में जुटी रही कांग्रेस ने जयपुर में अपने दो दिनों के चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी को उपाध्यक्ष नियुक्त कर साफ कर दिया है कि नतीजे चाहे जो भी हों, अगले चुनाव में कांग्रेस की चुनावी नैया के खेवनहार वही होंगे और अगली कांग्रेस उनके नाम से ही जानी जाएगी. नेतृत्व में परिवर्तन तो भाजपा में भी हुआ है लेकिन वह कई मायने में अलग और कुछ-कुछ अनपेक्षित ढंग से हुआ है. भाजपा के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल ग्रहण करने को तत्पर बैठे नितिन गडकरी की जगह ऐन वक्त पर राजनाथ सिंह का चुनाव हो गया. अंदरखाने यह चर्चा जोरों पर है कि ऐसा भाजपा को पर्दे के पीछे से संचालित करने वाले ‘रिंग मास्टर’ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत सदृश आकाओं की इच्छा के विरुद्ध हो गया, अन्यथा वे लोग तो अपने गडकरी जी को दूसरा कार्यकाल दिलाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे. जनसंघ से लेकर भाजपा के इतिहास में शायद यह पहली ही घटना होगी जब संघ की इच्छा के विरुद्ध, कोई नेता -हालांकि उनका अपना ही आदमी- भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है. अब संघ के आइडलाग कहे जाने वाले माधव गोविंद वैद्य जैसे लोग इसके लिए भाजपा में अंदरूनी षडयंत्र को जिम्मेदार बता रहे हैं. भाजपा के लोग इससे इनकार कर रहे हैं हालांकि यह सर्व विदित है कि गडकरी के पहली बार अध्यक्ष बनने के साथ ही दिल्ली में सक्रिय भाजपा नेताओं की एक चौकड़ी उनके विरुद्ध सक्रिय हो गई थी. 

 लेकिन राजनाथ सिंह के तीसरी बार भाजपा का अध्यक्ष बनने के साथ ही पार्टी के नेताओं के बीच से ही गुजरात में जीत की तिकड़ी बनानेवाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को तकरीबन सवा साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की मांग तेज होने लगी. हालांकि लोकसभा से पहले देश में नौ राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. इनमें से अधिकतर राज्यों-खासतौर से कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्य चुनावी संघर्ष भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होना है. मजे की बात यह कि मोदी नाम केवलम का सुर तेज करने वाले लोगों ने ही गडकरी के दूसरे कार्यकाल के विरुद्ध मुहिम शुरू की थी. देखा देखी भाजपा के नेतृत्वाले राजग के भीतर भी मोदी की तरफदारी और विरोध के सुर तेज होने लगे. बिहार में भाजपा के साथ साझा सरकार चला रहे नीतीश कुमार और उनका जनता दल -यू- पहले से ही मोदी के विरुद्ध रहे और यह कहते रहे हैं कि सांप्रदायिक छवि के मोदी को भावी प्रधानमंत्री घोषित करने पर वे लोग विवश होकर राजग से अलग होने का फैसला कर सकते हैं. शिवसेना ने अपने स्वर्गीय सुप्रीमो बाल ठाकरे की अंतिम इच्छा के हवाले लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज का नाम चला दिया जबकि एक और पुराने सहयोगी अकाली दल ने मोदी के समर्थन में हामी भर दी है. मोदी नाम केवलम की माला जपने वालों का तर्क है कि इसका पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता सहित कुछ और नए पुराने लोग राजग से जुड़ सकते हैं. यही नहीं, पिछले गुरुवार को यहां भाजपा के नेताओं के साथ संघ परिवार-आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की बैठक में परिवार के लोगों ने मोदी को सामने रखकर एक बार फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और हिंदुत्व के घिसे पिटे मुद्दे को प्रभावी बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. हालांकि इससे पहले भी कई चुनावों में इन मुद्दों को गरमाकर ‘बासी कढ़ी में उबाल’ लाने के प्रयास विफल हो चुके हैं. 

 दूसरी तरफ, कांग्रेस का नया नेतृत्व नई टीम बनाने, पार्टी और संगठन को विधानसभा के आसन्न चुनावों और उसके साथ ही 21 फरवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में विरोधियों पर भारी पड़ने की रणनीति तैयार करने में जुटा है. कांग्रेस और इसके नेतृत्ववाले सत्तारूढ़ यूपीए ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध विपक्ष और खासतौर से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पाले सिविल सोसाइटी के नेताओं की मुहिम को निस्तेज करने के इरादे से लोकपाल विधेयक पर राज्यसभा की प्रवर समिति के एक-दो सुझावों को छोड़कर बाकी पर अपनी मुहर लगाने और इसे संसद के बजट सत्र में ही पारित कराने का संकेत देने की पहल की है. यकीनन, नए लोकपाल का मौजूदा स्वरूप उतना क्रांतिकारी और मजबूत नहीं कहा जा सकता जितने की अपेक्षा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्षरत सिविल सोसाइटी के लोगों को रही होगी लेकिन यह उतना कमजोर भी नहीं जितना इसे बताने की कोशिश की जा रही है. दूसरी तरफ पिछले महीने राजधानी दिल्ली में एक पैरा मेडिकल छात्रा के साथ हुए बर्बर सामूहिक बलात्कार, जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई, के विरुद्ध सड़कों से लेकर संसद तक उबले जनाक्रोश के मद्देनजर सरकार ने एक तो इस मामले की त्वरित अदालत में सुनवाई शुरू कर दी, दूसरे राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए फौरी तौर पर कई कार्रवाइयां की और इन सबसे अलग सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश शरण वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के मद्देनजर बलात्कार के दोषियों के लिए कड़े दंड के प्रावधान वाला अध्यादेश जारी कर माहौल को अपने पक्ष में बनाने की पहल की है. खासतौर से बलात्कार के मामलों में न्यूनतम दस से बीस साल तक की सजा और बलात्कार पीड़ित की मौत जैसे मामलों में मृत्युदंड के प्रावधान ने यकीनन समाज के एक बड़े तबके और खासतौर से मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने में महती भूमिका निभाई होगी. सरकार का ताजा अध्यादेश इस समिति की रिपोर्ट पर ही आधारित है. यह भी कहा जा रहा है कि अगला बजट सत्र पूरी तरह से चुनावी होगा जिसमें न सिर्फ लोकलुभावन बजट सामने आएगा, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सुरक्षा जैसे मतदाताओं को रिझाने वाले कई और विधेयक-कार्यक्रम भी आ सकते हैं. कांग्रेस ‘आपका पैसा आपके हाथ’ जैसी कैश सबसिडी योजना को भी चुनावों में भुनाने में संकोच नहीं करेगी.

 लेकिन भाजपा क्या करेगी. मोदी नाम की माला जपने के साथ ही भाजपा और आरएसएस पर आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर चलाने वाले गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान के विरुद्ध संसद से लेकर अन्य सरकारी आयोजनों में उनका बहिष्कार करेगी! कहने की जरूरत नहीं कि बजट सत्र के शुरू होने पर शिंदे का एक ‘माफीनुमा’ स्पष्टीकरण उसके पूरे अभियान की हवा निकाल सकता है. वैसे भी, ‘कोयला घोटाले’ के मामले में प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कम किसी बात पर राजी नहीं होने की जिद पर संसद का मानसून सत्र नहीं चलने देने के नफा नुकसान का आकलन तो भाजपा के नेताओं ने कर ही लिया होगा. रही बात मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की तो जिस पार्टी में ऐन वक्त पर अध्यक्ष की ताजपोशी बदल जाती है, इस मामले में निर्णायक ढंग से अभी कुछ कहना और सोचना भी जल्दबाजी नहीं होगी? और वैसे भी भाजपा अपने अकेले के बूते तो सत्ता में आने से रही और अगर सरकार उसके नेतृत्ववाले राजग की ही बननी है तो उसके प्रधानमंत्री के चुनाव में उसके घटक दलों को दर किनार कैसे किया जा सकता है. 

  3 फरवरी के लोकमत समाचार में प्रकाशित