Pegasus Snoopgate and Parliamentry Disruptions in India

पेगासस जासूसी प्रकरण और संसदीय गतिरोध

जयशंकर गुप्त

https://youtu.be/QZlM_UHarlM

    पेगासस जासूसी प्रकरण मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया दिखता है जिसे सरकार न तो उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही. इस सवाल पर 19 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र के दो सप्ताह संसद के दोनों सदनों में नारेबाजी, शोरगुल और हंगामे की भेंट चढ़ गए. प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से लेकर कोई भी विधायी कार्य विधिवत संपन्न नहीं कराया जा सका है. सरकार और विपक्ष के बीच किसी तरह के सम्मानजनक समझौता होने तक इस गतिरोध के टूटने के आसार भी कम ही दिख रहे हैं. मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को भी संसद बाधित ही नजर आई. इस बीच सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भाजपा के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण घटक जनता दल (यू) के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच कराए जाने की मांग का समर्थन कर मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

   इस बीच, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही इस संसदीय गतिरोध के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. विपक्ष पेगासस जासूसी प्रकरण की जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति अथवा सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में स्वतंत्र जांच करवाने और दोनों सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है. दूसरी ओर, इसके लिए राजी नहीं हो रही मोदी सरकार संसदीय गतिरोध का ठीकरा विपक्ष के सिर फोड़ते हुए कह रही है कि विपक्ष जन सरोकार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं होने दे रहा है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि विपक्ष बेवजह पेगासस जासूसी प्रकरण जैसे गैर जरूरी मुद्दे को तूल दे रहा है जबकि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जवाब दे चुके हैं.

    

पेगासस जासूसी प्रकरण पर चर्चा के लिए
 राज्यसभा में हंगामा

    वैसे, भारतीय संसद में हंगामे और शोर-शराबे के कारण गतिरोध कोई नई बात नहीं है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक, बहसबाज़ी, परस्पर दोषारोपण या फिर यदा-कदा सदन में हंगामा और बहिर्गमन तो पहले भी होता रहा है. लेकिन हाल के दशकों में उत्तेजित सदस्यों के सदन के बीच में आकर शोरगुल और नारेबाजी करना आम बात हो गई है. और अब तो पीठासीन अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद सदन में मंत्री से सरकारी कागज छीनकर उसे फाड़ देने, सदन के बीच में खड़े होकर नारेबाजी, पर्चे और कागज हवा में और यदा कदा आसंदी की तरफ भी उछाल देने का चलन भी शुरू हो गया है. इसे स्वस्थ और पारदर्शी संसदीय लोकतंत्र के लिए कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता. लेकिन इसके लिए किसी एक पक्ष को जिम्मेदार भी तो नहीं ठहराया जा सकता. जिस पेगासस जासूसी मामले को सरकार गैर जरूरी बता रही है, उसे एकजुट विपक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा मानते हुए उस पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है.

  

सुप्रीम कोर्टः पेगासस स्पाईवेयर की स्वतंत्र जांच
की मांग पर होगी सुनवाई

    सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे एक गंभीर मामला मानते हुए इसकी स्वतंत्र जांच कराने से संबंधित वरिष्ठ पत्रकार एन राम तथा अन्य की याचिका पर इसी सप्ताह, 5 अगस्त से सुनवाई की मंजूरी दे दी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीमित दायरे में इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को सौंपी है.

    इस बीच फ्रांस सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने अपनी जांच के बाद पेगासस स्पाईवेयर के जरिए पेरिस के मीडिया संगठन ‘मीडिया पॉर्ट’ के दो पत्रकारों लीनैग ब्रेडॉक्स और एडवी प्लेनेल के टेलीफोन हैक किए जाने की पुष्टि कर मामले को और गंभीर बना दिया है. गौरतलब बात यह भी है कि इसी मीडिया पॉर्ट ने राफेल युद्धक विमानों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार का रहस्योद्घाटन किया है. फ्रांस की सरकार इन रहस्योद्घाटनों के मद्देनजर ही इस मामले की जांच नए सिरे से करवा रही है.

 

  
 

 नैग ब्रेडॉक्स और एड्वी प्लेनेल (दाएं)
पेगासस स्पाईवेयर का राफेल कनेक्शन!

    इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर को लेकर न सिर्फ दुनिया के कई और देशों बल्कि इजराइल में भी विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं. इजराइल की सरकार ने उसके ठिकानों पर छापेमारी भी की है. अब तो एनएसओ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उसके जासूसी उपकरण के दुरुपयोग के मद्देनजर कुछ सरकारी एजेंसियों को पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में भारत सरकार यह कह कर नहीं निकल सकती कि यह एक गैर जरूरी या अगंभीर मुद्दा है. जाहिर सी बात है कि महंगाई, बेरोजगारी, सीमाओं की सुरक्षा, कोरोना महामारी से निबटने में कथित लापरवाही जैसे जन सरोकार से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संसद में चर्चा होनी ही चाहिए लेकिन इसके बहाने पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा नहीं कराने की सरकार की बात आसानी से हजम नहीं होती. अगर इस मामले में मोदी सरकार का दामन पाक-साफ है तो वह इसकी स्वतंत्र जांच और सदन में उचित नियम के तहत चर्चा करवाने को राजी क्यों नहीं हो रही !

    विपक्ष भी इसके जरिए मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करने का अवसर हाथ से जाने देना नहीं चाहता. विपक्ष के रणनीतिकारों को लगता है कि संसदीय गतिरोध के जरिए वे देशवासियों को बताने में सफल हो रहे हैं कि जासूसी मामले में घिर गई सरकार के पास कुछ बताने को नहीं है और वह इसकी जांच इसलिए भी नहीं करवाना चाहती है क्योंकि इससे जासूसी प्रकरण और राफेल युद्धक विमानों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार का सच सामने आ सकता है. आम जन को भी लगने लगा है कि सरकार कहीं न कहीं इस मामले में गलत है तभी तो जांच और चर्चा से भाग रही है. उसे यह बताने में क्या हर्ज है कि उसने एनएसओ ग्रुप से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है कि नहीं. और अगर खरीदा है तो इसके जरिए वह किसकी जासूसी करवा रही थी. यही मांग तो भाजपा के वरिष्ठ नेता, सांसद सुब्रह्मणयम स्वामी भी कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्टों में पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत में जिन तकरीबन 300 लोगों के फोन हैककर उनकी जासूसी करने की बात सामने आ रही है, उनमें न सिर्फ विपक्ष के बड़े नेता, केंद्र सरकार में मंत्री, पत्रकार, वकील, सामाजिक-मानवाधिकार कार्यकर्ता बल्कि कुछ उद्यमी और वरिष्ठ अधिकारी भी हैं. राज्यसभा में कांग्रेस यानी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के अनुसार पेगासस जासूसी प्रकरण बहुत गंभीर मामला है. इस पर चर्चा के बाद ही संसद में हंगामा थमेगा और दूसरे विषयों पर चर्चा हो सकेगी.

मल्लिकार्जुन खरगेः पेगासस जासूसी प्रकरण पर
चर्चा होने तक जाम रहेगी संसद !

 
  बदली भूमिका में विपक्ष

    दरअसल, संसद में हल्ला हंगामा और गतिरोध हमारे राजनीतिक तंत्र का अनिवार्य अंग बन गया है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा के नेतृत्ववाली राजग सरकार के खिलाफ संसद में गतिरोध पैदा करने की जो रणनीति अभी अपनाई है, यही रणनीति 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार के जमाने में भाजपा और उसके सहयोगी दल अपनाते रहे हैं. उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्ववाले यूपीए शासन के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में हुए कथित घोटाले और मुंबई के आदर्श हाउसिंग घोटाले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर भाजपा के नेतृत्व में हुए हंगामों के कारण संसद के सत्र दर सत्र बाधित हो रहे थे. इसके चलते पंद्रहवीं लोकसभा और राज्यसभा का भी अधिकतर समय भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सांसदों के शोरगुल, नारेबाजी और हंगामे की भेंट चढ़ गया था. आज जिस संसदीय गतिरोध के लिए सत्ता पक्ष यानी भाजपा के लोग कांग्रेस और विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तब, संप्रग सरकार के जमाने में उसे ही विपक्ष का संसदीय दायित्व और लोकतांत्रिक अधिकार मानते थे.

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडूः
 सरकार बदली, भाषा भी बदली ! 

     राजग शासन में सदन के बीच में प्लेकार्ड के साथ हल्ला हंगामा कर रहे सांसदों को नसीहत देने, उन्हें संसदीय अनुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ ही ऐसा करनेवाले सांसदों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी देने में लगे राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडु यूपीए शासन के दौरान खुद हल्ला हंगामा करनेवाले भाजपा सांसदों के साथ खड़े दिखते थे. उस समय जब उनसे यह पूछा गया था कि सदन में हंगामा कर रहे भाजपा के सांसदों का यह तरीका असंसदीय नहीं है? उन्होंने कहा था कि हम नए तरीके ईजाद करेंगे ताकि सरकार की जवाबदेही के सिद्धांत की बलि न चढ़े. हम चुप नहीं रहेंगे. इस लड़ाई को संसद से बाहर जनता के बीच भी ले जाएंगे.

    कोल गेट और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित घोटाले की जेपीसी जांच के लिए जबरदस्त हंगामा कर संसद के दोनों सदनों को जाम करने के पक्ष में राज्यसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता अरुण जेटली कह रहे थे कि ‘‘हम लोगों ने जिस मुद्दे पर संसद में हंगामा शुरू किया है, उसे निष्पक्षता और जवाबदेही बहाल होने तक जनता के बीच ले जाएंगे. अगर संसद के प्रति जवाबदेही का पालन नहीं किया जाता है और बहस सिर्फ इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए की जाती है, तब विपक्ष के लिए यह रणनीति वैध हो जाती है कि वह उन सभी संसदीय उपायों से सरकार का भंडाफोड़ करे, जिन्हें इस्तेमाल करना उसके हाथ में है.’’ उस समय वह संसदीय गतिरोध को जायज ठहराते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण संसदीय कार्य बता रहे थे. यह पूछे जाने पर कि क्या संसद का उपयोग बाधा पहुंचाने के बजाय चर्चा के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जेटली का सीधा जवाब था, ‘‘राष्ट्रीय बहस तो जारी है. हर पहलू पर चर्चा हो रही है, भले ही संसद में नहीं हो रही है. यह बहस दूसरी जगह जारी है. हमारी रणनीति यह है कि संसद में इस पर बहस मत होने दो, बस.’’ अभी लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला से लेकर सत्तापक्ष के अन्य नेता भी संसदीय गतिरोध से देश को हो रहे करोड़ों रु. के नुकसान का विवरण दे रहे हैं लेकिन संप्रग सरकार के जमाने में संसद जॉम होने पर राजकोष को हो रहे आर्थिक नुकसान के बारे में जब लोकसभा में तत्कालीन विपक्ष (भाजपा) की नेता सुषमा स्वराज से पूछा गया कि क्या वह नहीं जानतीं कि संसद के कामकाज में बाधा पहुंचाने से राष्ट्रीय खजाने को कितना नुकसान होता है, उन्होंने कहा था, ‘‘अगर संसद की कार्यवाही नहीं चलने के कारण 10-20 करोड़ रु. का नुकसान हुआ और हम सरकार पर अपनी मांग के पक्ष में दबाव बना सके तो यह हमें स्वीकार्य है.’’ यही नहीं उस समय लालकृष्ण आडवाणी ने भी कहा था कि विधायी कार्य में बाधा पहुंचाने से भी ‘नतीजे मिलते हैं’.

विपक्ष में रहते लालकृष्ण आडवाणीः 
संसदीय गतिरोध से भी नतीजे मिलते हैं

    उस समय भाजपा के एक अन्य बड़े नेता यशवंत सिन्हां ने भी इसमें जोड़ा था कि ‘‘मैं पूरी ताकत से मांग करूंगा कि सरकार तुरंत जेपीसी जांच की घोषणा करे. इसकी घोषणा नहीं होने तक हम सदन को कैसे चलने दे सकते हैं?’’ जाहिर है कि अब, पिछले सात वर्षों में हमारे राजनीतिक दलों की भूमिकाएं बदल चुकी हैं. सत्तारूढ़ हो गए भाजपा के नेता अब वही भाषा बोल रहे हैं जो उस समय संप्रग शासन में कांग्रेस के लोग बोलते थे. दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका में आ चुकी कांग्रेस अब एकजुट विपक्ष को साथ लेकर अतीत में भाजपा की विपक्षवाली भूमिका का अनुसरण करते हुए भाजपानीत राजग सरकार को घेरने में लगी है. पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच और संसद में इस पर विधिवत चर्चा होने तक गतिरोध जारी रहने की बात कर रही है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार खुद संसद के भीतर सार्थक और सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार नहीं है. विपक्ष की रणनीति अब पेगासस जासूसी प्रकरण पर संसद को जाम रखने के साथ ही इसे सड़कों पर, जनता के बीच ले जाने की भी लगती है.

    संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी

    

    लेकिन दोनों पक्षों के अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण संसद के सुचारु ढंग से चल पाने की सम्भावना बहुत कम ही रह जाती है. दरअसल, सरकार भी संसद को सुचारु रूप से चलने देने में बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं लगती. उसकी रणनीति एक तरफ तो संसदीय गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराकर उसे जनता की नजरों में गिराने की लगती है (इसका जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा संसदीय दल की बैठक में कर चुके हैं. और दूसरी बात यह भी कि संसद के पिछले कुछ सत्रों की तरह इस बार भी वह शोरगुल और हंगामे के बीच अपने जरूरी विधायी कार्य बिना चर्चा और बहस के ही संपन्न करा सकेगी. ऐसा वह अतीत में करती भी रही है. इस मामले में सरकार मोदी जी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहते किए प्रयोगों पर ही अमल कर रही है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री रहते मोदी जी को जब गुजरात विधानसभा में कोई जरूरी विधेयक पास करवाना होता तो किसी न किसी बहाने सदन में हंगामा करवाकर विपक्ष के प्रमुख विधायकों का थोकभाव से निलंबन करवा देते या फिर हल्ला हंगामे के बीच ही बिना किसी चर्चा और बहस के अपने विधेयक पास करवा लेते.

 
    संसदीय विशेषज्ञों का मानना है कि संसद मुख्य रूप से विपक्ष का फोरम होता है जहां वह विभिन्न नियम, प्रावधानों के जरिए सरकार की नाकामियों और गलतियों को सामने लाकर उसे कठघरे में खड़ा करता है. अपनी बात पर जोर देने के लिए यदा कदा वह सदन में हल्ला-हंगामे और सदन की कार्यवाही बाधित करने के अपने संसदीय अस्त्र का सहारा भी लेता है. दूसरी तरफ, संसद को चलाने की मुख्य जिम्मेदारी सत्तापक्ष की होती. इस काम में उसे विपक्ष को अपने साथ लेकर चलना होता है, कभी समझा-बुझाकर, कभी बहला-फुसलाकर, तो कभी थकाकर और कभी नर्म पड़कर भी. सरकार का संसदीय कौशल उत्तेजित विपक्ष को शांत करने और सहमति के बिंदुओं को सामने लाकर सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित करने के काम आता है. इस काम में सदन में उसका बहुमत भी सहायक भूमिका निभाता है. लेकिन हाल के वर्षों में सरकारें विपक्ष की इस भूमिका और उसके संसदीय अधिकारों को को स्वीकार करने के बजाय उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते ही नजर आ रही हैं. पेगासस जासूसी प्रकरण को लेकर बने गतिरोध के मामले में भी यही दिख रहा है.