कलंकित होता क्रिकेट

जयशंकर गुप्त

क्रिकेट हमारे लेखन का प्रिय विषय नहीं रहा है. ऐसा भी नहीं कि क्रिकेट के प्रति हमारी रुचि ही नहीं रही. हम भी उन लोगों में से रहे हैं जिन्हें आम भारतीयों की तरह क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर या कहें ‘भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के सौवें शतक का अंतहीन इंतजार है. यही नहीं, हमने लिटिल मास्टर कहे जाने वाले सुनील गावस्कर के शतकों का रिकार्ड बनने के क्रम में उनकी अनेक बोझिल पारियों के बारे में  भी पढ़ी-सुनी हैं. ठीक उसी तरह जैसे 2003 में एक दिनी क्रिकेट के विश्वकप विजेता कप्तान कपिल देव के  गेंदबाजी का रिकार्ड बनने के क्रम में उनकी भोथरी होती गई गेंदबाजी  के बारे में  भी हम पढ़ते-सुनते रहे हैं. उस समय क्रिकेट के मैदानों तक अपनी पहुँच नहीं होती थी और टेलीविज़न अपने सामर्थ्य के बाहर होता था. अखबार और आकाशवाणी ही अपने क्रिकेट ज्ञान या कहें जिज्ञासा को पूरा करने के माध्यम होते थे. बाद के वर्षों में जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में किसी दूसरे देश की टीम के सामने एक गेंद अथवा रन पर हमारी टीम की जीत अथवा हार तय होने की बात होती, टी वी सेट के सामने हमारा दिल भी तेजी से धड़कने लगता. हारने से दिल बैठ जाता और जीत जाने पर खुशी के मारे उछलने लगता. इसे हमारे क्रिकेटी राष्ट्रवाद से जोड़कर भी देखा जा सकता है. वैसे, दुनिया भर के अन्य क्रिकेटरों के बेहतरीन खेल के भी हम कायल रहे हैं.

लेकिन जब से क्रिकेट में बेशुमार दौलत का प्रवाह होने लगा, इसके नित नए संस्करण जुड़ते गए, खासतौर से बड़े ताम झाम और चमक दमक के साथ आईपीएल के नाम से 2008 में शुरू हुए टी 20 क्रिकेट मैचों के प्रति मेरा कभी आकर्षण नहीं बन पाया. किसी भी टीम अथवा खिलाड़ी को अपना कह सकने लायक कारण समझ में नहीं आते. बस यही लगता कि सब पैसों के लिए खेल रहे हैं. हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह जरूर उभर कर आई कि भारतीय और शायद अन्य देशों में भी क्रिकेट की जिन युवा प्रतिभाओं को या फिर टीम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण बाहर हो गए खिलाडियों को अपनी राष्ट्रीय टीमों में खेलने का अवसर नहीं मिल पाता, उन्हें आईपीएल मैचों में विभिन्न टीमों का हिस्सा बनकर अपना हुनर दिखाने और अच्छे प्रदर्शन से अपनी राष्ट्रीय टीमों में जगह बनाने के लिए अपनी दावेदारी भी मजबूत करने का मौका मिल जाता है. इसमें उन्हें खूब सारा पैसा भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद वे राष्ट्रीय टीम में खेलने के बावजूद नहीं कर सकते. अब केरल के प्रतिभाशाली गेंदबाज श्रीसंत को ही देखिए. पिछले कुछ समय से बाहर श्रीशंत के आईपीएल मैचों में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम के अगले विदेश दौरे में शामिल किए जाने की अटकलें लगने लगी थीं. पिछले साल राजस्थान रायल्स ने उन्हें तकरीबन सवा दो करोड़ रु. में खरीदा था. लेकिन शायद इतने भर से उन्हें संतोष नहीं था. और जब आईपील मैचों को मैच फिक्सिंग और स्पाट फिक्सिंग के जरिए हजारों करोड़ रु. के गोरखधंधे में बदल देने वाले सटोरियों और उनके बुकी या कहें फिक्सर्स ने संपर्क किया तो वह अपने कुछ अन्य साथी क्रिकेटरों के साथ डोल गए. एक ओवर में 13 या उससे अधिक रन पिटवाने के एवज में उन्हें 40 लाख रु. और उनके एक अन्य सहयोगी अंकित चह्वाण को इसी काम के लिए 60 लाख रु. का प्रलोभन मामूली नहीं था. लेकिन इसके चलते न सिर्फ उनका क्रिकेट भविष्य अंधकारमय हो गया, ‘स्पाट फिक्सिंग’ के लिए जेल जाने वाले किसी पहले टेस्ट क्रिकेटर का ‘खिताब’ भी उनके नाम  जुड़ गया. क्या मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के खेल में शामिल होनेवाले श्रीसंत अकेले क्रिकेटर हैं?

 यह पहली बार नहीं हुआ है जब क्रिकेटरों के कारण क्रिकेट कलंकित हुआ है. जब से क्रिकेट में काले अथवा सफेद धन का प्रवाह बढ़ा है, भ्रष्टाचार, विवाद और मैच फिक्सिंग के प्रकरण भी बढ़े हैं. जिन लोगों का क्रिकेट से कभी कुछ भी लेना देना नहीं रहा, वे बड़े नेता, नौकरशाह और वकील भी क्रिकेट की राजनीति और प्रबंधन से जुड़ने लगे. लाखों-करोड़ों रु. के वारे न्यारे होने लगे. इस सबके बीच ही सटोरिये और जुआड़ी भी क्रिकेट की तरफ मुखातिब होने लगे. आगे चलकर क्रिकेट मैचों के फैसलों को मनचाहे ढंग से करवाने के नाम पर मैच फिक्सिंग का धंधा जोर पकड़ने लगा. क्रिकेट में सटोरियों और मैच फिक्सिंग में लगे लोगों का मामला पहली बार उस समय प्रकाश में आया था जब तत्कालीन हरफन मौला खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने इस मामल में कपिलदेव का नाम भी उछाला था. तब कपिल के क्रिकेटी कद को देखते हुए इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया था. उसके बाद अप्रैल 2000 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान हैंसी क्रोंजे ने स्वीकार किया था कि भारत दौरे के समय मैच फिक्सिंग में उनकी भूमिका थी. उनके क्रिकेट खेलने पर आजीवन प्रतिबंध लगा था. बाद में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो गई थी. कुछ ही महीनों बाद हुए खुलासे के बाद भारतीय टीम के बेहतरीन क्रिकेटर-कप्तान अजहरुद्दीन और अजय जडेजा सहित कुछ और लोग भी मैच फिक्सिंग के जाल में फंसे थे. उनके क्रिकेट खेलने पर भी क्रमशः आजीवन एवं पांच साल तक के प्रतिबंध लगे थे. अभी केंद्रीय मंत्री एवं आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ल कह रहे हैं कि स्पाट फिक्सिंग के लिए गिरफ्तार अथवा दोषी पाए गए अन्य क्रिकेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कड़ी कार्रवाई क्या वैसी ही होगी जैसी अजहर के खिलाफ हुई? वह आज हमारी संसद के सम्मानित सदस्य हैं.

आईपीएल क्रिकेट मैचों और उनके प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि हजारों करोड़ रु. के इस आयोजन में किसी को भी घाटा नहीं है. यहां तक कि जो टीम सबसे निचले पायदान पर रहती है उसे भी खासा मुनाफा हो जाता है. लेकिन स्पाट फिक्सिंग के खुलासे के बाद लगता है कि इस पूरे प्रकरण में किसी की हार होती है तो वह मैदान में बैठे अथवा टीवी चैनलों पर अपने प्रिय क्रिकेटरों के बेहतर अथवा बदतर प्रदर्शन पर उछलने अथवा उदास हो जाने वाले दर्शकों की, जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनका प्रिय क्रिकेटर किस बाल, रन और चैक्के, छक्के के लिए कितने रु. का सौदा कर चुका है. कहा तो यह भी जा रहा है कि जितने हजार करोड़ रु. का कुल कारोबार आईपीएल6 में अनुमानित है, उससे कहीं अधिक रकम आईपील के एक-एक मैच, एक-एक गेंद और रन को लेकर फिक्सिंग के जरिए होने वाली सट्टेबाजी और जुए में लग रही है. सट्टेबाजों और उनके फिक्सर्स के लिए मैच फिक्सिंग के मुकाबले स्पॉट फिक्सिंग ज्यादा सुरक्षित और मुफीद नज़र आने लगी. इसमें पुरे मैच के बजाय उसका कुछ या खास हिस्सा ही फिक्स करना था. मसलन, अगली गेंद नो बाल डालनी है, कौन सी बाल वाइड फेंकनी है, किस ओवर में आउट होना है. या अगले ओवर में कितने रन बनने हैं आदि आदि. इस फिक्सिंग में कोई एक खिलाडी अकेले भी शामिल हो सकता है. इसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा दिखती है लिहाजा इसमें पैसों का फ्लो भी ज्यादा ही होता है. पहले जहाँ मैच पर सट्टे लगते थे वहां अब हर गेंद पर सट्टा लगने लगा है.

 यह गोरखधंघा न सिर्फ मुंबई, दिल्ली बल्कि देश के अन्य बड़े शहरों, इलाकों में भी वर्षों से धड़ल्ले से चल रहा है. कहा तो यह भी जाता है कि इसके लिए सट्टेबाज, बड़े आपरेटर पुलिस अफसरों को नियमित ‘हफ्ता’ पहुंचाते हैं. अभी पिछले आईपीएल 5 के दौरान भी एक खबरिया चैनल ने स्टिंग आपरेशन के जरिए मैच-स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा किया था लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अगर हमारी पुलिस, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रबंधक समितियां एवं आईपीएल मैचों का प्रबंधन इस मामले में गंभीर होते तो शायद क्रिकेट और क्रिकेटरों और उनके शुभचिंतकों-प्रशंसकों को भी यह दिन नहीं देखने पड़ते. लेकिन सबसे अधिक चिंता की बात इन मैचों में बढ़ रही सट्टेबाजी और फिक्सिंग और इस गोरखधंधे में मुंबई, कराची, दुबई और अन्य ठिकानों पर बैठे माफिया-आतंकी सरगनाओं के सक्रिय होने को लेकर होनी चाहिए. स्पॉट  फिक्सिंग का खुलासा करने वाली दिल्ली पुलिस के अनुसार इस गोरखधंधे के तार कुख्यात आतंकी माफिया सरगना दाउद इब्राहिम और उसकी बदनाम डी कंपनी के साथ भी जुड़े हो सकते हैं. आश्चर्य की बात नहीं कि मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग पर आधारित जुए और सट्टेबाजी से जमा रकम का एक बड़ा हिस्सा भारत और पाकिस्तान के भी कुछ शहरों-इलाकों को निशाना बनाने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर भी खर्च होता है. इसकी चिंता किसे है?

(इस लेख के सम्पादित अंश 1 9 मई 2 0 1 3 के लोकमत समाचार में प्रकाशित )

इस लेख अथवा ब्लॉग के अन्य लेखों पर प्रतिक्रिया
 jaishankargupta@gmail.com या jaishankar.gupta@lokmat.com पर भेजी जा सकती हैं.

सरकार, भ्रष्टाचार और भाजपा

जयशंकर गुप्त


भ्रष्टाचार ने आखिर यूपीए2 सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खासुलखास कहे जाने वाले दो मंत्रियों-रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार की राजनीतिक बलि ले ही ली. पिछले सप्ताह हमने जिक्र किया था कि किस तरह कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में जीत का खुशनुमा संकेत देने वाली राजनीतिक हवाएं भी सरकार के संकट कम नहीं कर पा रही हैं. नतीजे आ गए और कर्नाटक के रूप में दक्षिण भारत के किसी पहले राज्य में भाजपा का राजनीतिक किला भरभरा कर गिर भी गया. सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार वहां बनने जा रही है. लेकिन कांग्रेस और यूपीए सरकार का संकट कम होते नहीं दिख रहा. विपक्ष के नकारात्मक रवैए और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे इन दोनों मंत्रियों को नहीं हटाने के सरकार के शुरुआती रुख के कारण खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण जैसे चुनावी दृष्टि से कांग्रेस के लिए और लोकपाल जैसे भ्रष्टाचार के विरोध के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए बगैर ही संसद का बजट सत्र दो दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया. बजट सत्र के दूसरे चरण में कायदे से कोई विधायी कार्य नहीं हो सका. यहां तक कि विनियोग एवं वित्त विधेयक और रेल तथा सामान्य बजट भी सरकार को बिना किसी चर्चा और बहस के ही पारित करवाना पड़ा, वह भी तब जबकि विपक्ष सदन से बहिर्गमन के लिए राजी हो गया था.

 कर्नाटक के चुनावी नतीजे आ जाने और संसद के बजट सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बावजूद जब पानी सिर से ऊपर चढ़ने लगा, रेलवे रिश्वतखोरी प्रकरण में सीबीआई का शिकंजा उनके कुनबे से होते हुए सीधे रेल मंत्री बंसल पर कसने लगा और कोयला खदानों के आवंटन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार की भूमिका को लेकर सरकार और सीबीआई के संबंधों पर प्रतिकूल टिप्पणियां करने लगा, कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए इन दोनों मंत्रियों को बचा पाना असंभव हो गया. हालांकि इसके लिए भी शुक्रवार को राजधानी के सत्ता गलियारे में जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला. रेल मंत्री बंसल कुर्सी बचाने के लिए अंधविश्वासी बन बकरी पूजा करने लगे. लेकिन दोपहर ढलते ढलते सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री निवास जाकर मनमोहन सिंह से साफ कह दिया कि इन मंत्रियों के अब बने रहने का कोई तुक नहीं है. बंसल ने तो त्यागपत्र दे दिया लेकिन अश्विनी कुमार अंत तक इस कोशिश में लगे रहे कि उनके मामले में खुद भी विवादों के घेरे में आ चुके प्रधानमंत्री उन्हें बचा लेंगे लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका. उनके इस्तीफे में देरी होते देख श्रीमती गांधी ने अपने राजनीतिक सचिव अहमद पटेल को प्रधानमंत्री निवास भेजकर साफ करवा दिया कि वह क्या चाहती हैं. नतीजतन कुछ ही देर में अश्विनी कुमार के भी सरकार से बाहर होने की खबर आ गई.

बंसल ने अगर पहले ही त्यागपत्र दे दिया होता तो शायद उनकी और सरकार की भी इतनी दुर्गति और छीछालेदर नहीं हुई होती. लेकिन वह अपने भांजे की करतूत से कोई सरोकार नहीं होने की बेमतलब सफाई देते रहे. पहली बात तो यह कि घर में बैठे बेटे, भतीजे और भांजे की करतूतों का पता नहीं होने की रेलवे जैसे भारी भरकम महकमे के मंत्री की सफाई न सिर्फ बेमानी थी बल्कि इतने गुरुतर मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाने की उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिह्न भी लगाती है. अब जिस तरह से उनके भूत और वर्तमान के पिटारे से भ्रष्टाचार के किस्से एक एक कर बाहर आने लगे हैं, ऐसा लगता है कि उनके पहली बार केंद्र में वित्त राज्यमंत्री बनने के साथ ही उनका कुनबा भ्रष्टाचार के काम में सक्रिय हो गया था. सीबीआई को मिल रहे साक्ष्यों के ताजा खुलासों से तो लगता है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में न सिर्फ उन्हें जानकारी थी बल्कि उनकी मिलीभगत भी थी.

लेकिन सरकार का संकट केवल बंसल और अश्विनी कुमार के सरकार से बाहर हो जाने भर से दूर होते नहीं दिखता. विपक्ष इतने भर से संतुष्ट होते नहीं दिखता. शनिवार को भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ‘कोयला गेट’ में सीधे प्रधानमंत्री से त्यागपत्र की मांग करके विपक्ष के इरादे जाहिर कर दिए हैं. सवाल है कि अश्विनी कुमार का गुनाह क्या था. सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद सीबीआई के निदेशक को बुलाकर स्टेटस रिपोर्ट देखने और उसमें छेड़ छाड़ करने के जिस मामले में उन्हें हटाया गया है, उसमें पहली बात तो यह है कि उनका अपना सीधा कोई हित नहीं जुड़ा था. दूसरे, इस मामले में वह अकेले नहीं थे. उनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के आला अफसर भी तो थे. क्या दोनों आला अफसर प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री की इच्छा और निर्देश के बगैर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव कर रहे थे. स्टेटस रिपोर्ट कोयला खदान आवंटन घोटाले को लेकर थी जिसका सीधा सरोकार कोयला मंत्रालय और तत्कालीन कोयला मंत्री मनमोहन सिंह से है. जाहिर सी बात है कि इस मामले में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की मांग को लेकर संसद का मानसून सत्र जाम कर चुकी भाजपा अगला मानसून सत्र भी नहीं चलने दे सकती है. और फिर इसी मामले में अश्विनी कुमार की ‘बलि’ ने विपक्ष को एक मजबूत राजनीतिक अस्त्र थमा दिया है.

लेकिन संसद को जाम करने की रणनीति से भाजपा अथवा विपक्ष को क्या मिला. बंसल और अश्विनी कुमार के रूप में दो मंत्रियों और उससे पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में ही तीन और मंत्रियों-दयानिधि मारन, ए राजा और सुबोधकांत के सरकार से बाहर होने को अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की सफलता घोषित कर भाजपाई अपनी पीठ खुद ही थपथपा सकते हैं. लेकिन लगातार, बात बे बात संसद को जाम करने और नकारात्मक विपक्ष की उसकी भूमिका को मतदाता पसंद नहीं कर रहे, इस पर भाजपा और उसे संचालित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ को भी गंभीरता से मंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए. क्या वजह है कि केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दों को संसद से लेकर सड़कों पर भी मजबूती से उठाने, उनको लेकर संसद जाम करने के दौरान ही हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक विधानसभाओं के चुनाव हुए जिनमें मतदाताओं ने भाजपा को नकार दिया. तीन राज्यों में सरकारें उसके हाथ से निकल गईं जबकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही कमजो भाजपा की हालत और भी पतली हो गई. कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों ने तो भाजपा को इस बात के लिए भी सोचने को विवश कर दिया है कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किए जा रहे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के बाहर विफल हो जाने के बाद वह अब किस नेता पर दाव लगाएगी. मुश्किल यह है कि भाजपा के पास आज न तो ऐसे नेता हैं और ना ही ऐसे मुद्दे जो अगले लोकसभा चुनाव में उसकी अथवा उसके नेतृत्ववाले गठबंधन की सरकार बनवाने में भी सहायक साबित हो सकें. अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर से धारा 370 को हटाने और सबके लिए समान नागरिक संहिता जैसे विवादित मुद्दों को तो भाजपा का नेतृत्व भी भुला सा चुका है. कम से कम नई दिल्ली में हुई भाजपा की पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तो उसने इन मुद्दो की चर्चा तक नहीं की.

 कांग्रेस और भाजपा के भी कर्नाटक में अपना पूरा चुनाव अभियान भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही केंद्रित करने के बावजूद वहां येदियुरप्पा से लेकर बेल्लारी के खनन माफिया-चाहे वे जिस किसी पार्टी से अथवा निर्दलीय ही चुनाव लड़े हों-की जीत राजनीतिक दलों के साथ ही हम सबके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए. उनकी जीत इस बात का संकेत भी है कि मतदाता के लिए भ्रष्ट अथवा भ्रष्टाचार बहुत अधिक मायने नहीं रखते. दरअसल, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे पहले जनमानस को ही खड़ा होना पड़ेगा. तभी इसके विरुद्ध शासन, प्रशासन और न्यायपालिका पर भी सकारात्मक दबाव बनाया जा सकेगा.

लेकिन ‘कोयला गेट’ प्रकरण के बहाने एक अच्छी बात सीबीआई की स्वायत्ता को लेकर शुरू हुई है. मंत्रियों का समूह इसकी औपचारिकताएं तय करने में लगा है. यह कवायद किस हद तक कारगर होती है, इसके मद्देनजर भी इस देश में भ्रष्टाचार और उसके विरोध में चलनेवाले अभियानों का भविष्य तय हो सकेगा. कहीं इस कवायद का हश्र भी ‘लोकपाल’ विधेयक की तरह ना हो जाए, इसका डर भी बना हुआ है. लोकपाल संसद की दहलीज पर अटका पड़ा है जिसे पारित कराने में किसी भी दल की इच्छा और प्रतिबद्धतानजर नहीं आती. चूंकि सीबीआई की स्वायत्तता के पीछे सुप्रीम कोर्ट का डंडा भी है, इसलिए कुछ धुंधली सी उम्मीद भी बंधती है.

(सम्पादित अंश 1 2  मई के लोकमत समाचार में प्रकाशित )

इस लेख अथवा ब्लॉग पर संलग्न अन्य लेखों पर भी प्रतिक्रियाएं
jaishankargupta@gmail.com or jaishankar.gupta@lokmat.com पर भी दी जा सकती हैं .

संकट में सरकार! और सरबजीत की मौत के मायने

जयशंकर  गुप्त

कर्नाटक से आ रही सकारात्मक चुनावी हवाएं भी यहां दिल्ली में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार पर मंडरा रहे संकटों को कम नहीं कर पा रही हैं. कर्नाटक से ताजा सूचनाएं बता रही हैं कि दक्षिण भारत के किसी पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी का ‘राजनीतिक दुर्ग’ भर भरा कर गिरने वाला है. चुनावी नतीजे 8 मई को आएंगे लेकिन कर्नाटक में भाजपा की दोबारा सरकार बनने के आसार कतई नजर नहीं आ रहे. कांग्रेस को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं भी मिले तो भी सरकार उसके ही नेतृत्व में बनने के पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं. हालांकि राजनीति में कुछ भी सुनिश्चित नहीं होता, ऐन वक्त पर मतदान के समय कोई एक मुद्दा प्रभावी होकर सारे पूर्वानुमानों को ध्वस्त कर सकता है.

कर्नाटक में जो कुछ होगा वह भविश्य के गर्त में है लेकिन यहां केंद्र सरकार पर छाए संकट के बादल और घने होते जा रहे हैं. तकनीकीतौर पर सरकार के अस्तित्व पर कोई खतरा नजर नहीं आता क्योंकि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार नहीं है और लोकसभा के अगले चुनाव एक साल बाद होने हैं. इसके बावजूद नौकरशाही से लेकर आम जनता के बीच सरकार की साख लगातार कमजोर होती जा रही है. सरकार के दो प्रमुख सहयोगी रहे तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कझगम इससे अलग हो चुके हैं. सरकार का अस्तित्व बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तथा कुछ अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों के समर्थन की बैसाखी पर टिका है. वे लोग सरकार को बुरा भला कहते रहते और एन केन प्रकारेण अपने समर्थन की कीमत भी वसूलते रहते हैं.

और भ्रष्टाचार-घोटालों से तो इस सरकार का जैसे चोली दामन का रिश्ता सा बन गया है. एक घोटाले और उसमें सरकार के प्रमुख लोगों की शिरकत की अनुगूंज मद्धिम नहीं पड़ती कि दूसरा घोटाला सामने आ जाता है. 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जे पी सी ) की ‘विवादित’ रिपोर्ट को लेकर इसके 30 में से आधे यानी 1 5 सदस्य अपने अध्यक्ष पी सी चाको के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त कर चुके हैं. कानून मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा कोयला खदानों के आवंटन में घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हां को बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कोयला मंत्रालय के आलाअफसर की मौजूदगी में उसकी की स्टेटस रिपोर्ट में छेड़छाड़ के आरोप में सरकार और सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट की लताड़ झेलनी पड़ी. सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद सीबीआई के निदेशक ने रिपोर्ट सरकार को दिखाई. अब कानून मंत्री अश्विनी कुमार का राजनीतिक भविष्य इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टंगा है.

विवादों में बंसल!

इस बीच रेल मंत्री पवन कुमार बंसल भी अपने भांजे विजय सिंगला की ‘करतूत’के कारण विवादों के घेरे में आ गए हैं. बीते शुक्रवार की रात सीबीआई ने सिंगला को चार दिन पहले ही रेलवे बोर्ड के सदस्य नियुक्त महेश कुमार के प्रतिनिधि मंजूनाथ से 90 लाख रु. की रिश्वत लेते हुए गिरफतार किया. यह  रिश्वत कथित तौर पर महेश कुमार की प्रोन्नति और फिरउनकी मेंबर इलेक्ट्रिकल जैसी मलाईदार पोस्टिंग के एवज में ली जा रही थी. हालांकि बंसल ने कांग्रेस आलाकमान और प्रधानमंत्री को भी यह समझाने की कोशिश की है कि सिंगला के साथ उनके किसी तरह के कारोबारी संबंध नहीं हैं. लेकिन विपक्ष के नेता परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाते हैं कि इस रिश्वत प्रकरण और महेश कुमार के प्रोमोशन में कहीं कुछ अंतर्संबंध जरूर है. उनके मामले पर फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है.

  भ्रष्टाचार के इस इस ताजा मामले ने टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन, कोयला खदानों के आवंटन घोटाले और उसकी जांच कर रही सीबीआई के कामकाज में दखल का आरोप लगाते हुए कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के त्यागपत्र की मांग को लेकर संसद को जाम कर रही भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को एक और मजबूत राजनीतिक हथियार थमा दिया है. जाहिर सी बात है कि बात बात पर संसद को जाम करने की आदी हो चुकी भाजपा को संसद को नहीं चलने देने के लिए ‘रेलवे गेट’ के नाम से एक और मजबूत बहाना मिल गया है. बजट सत्र के बाकी चार-पांच दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ने की आशंका बढ़ गई है. इस बार संसद के बजट सत्र का अधिकांश समय वजह बे वजह विपक्ष के हंगामों की भेंट ही चढ़ते रहा है. 22 अप्रैल को शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण में तो एक दिन के लिए भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी. प्रश्नकाल नहीं हुए, प्राइवेट मेम्बर्स बिल इज भी चर्चा नहीं हो सकी. यहां तक कि भारत के संसदीय इतिहास में संभवतः पहली अथवा दूसरी बार विनियोग, वित्त विधेयक, रेल और आम बजट भी दोनों सदनों में बिना किसी बहस और चर्चा के ही पारित कराए गए, वह भी विपक्ष के इन बजट- विधेयकों को पारित करने से पहले सदन से बहिर्गमन की मोहलत मिलने के बाद. बजट सत्र दस मई तक के लिए निर्धारित है, हालांकि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बजट सत्र का समय से पहले सत्रावसान नहीं किया जाएगा और सरकार की कोशिश खाद्य सुरक्षा एवं भूमि अधिग्रहण जैसे सरकार और कांग्रेस के लिए भी चुनावी दृष्टि  से बेहद महत्वपूर्ण विधेयकों पर संसद की मुहर लगवाने की होगी, भले ही यह काम संसद में हंगामों के बीच बिना किसी चर्चा के ही संपन्न क्यों न कराना पड़े. लेकिन सरकार की साख का क्या होगा?

सरबजीत की मौत पर!

पाकिस्तान के लाहौर की कोट लखपत जेल में 2 2- 23 साल गुजारने वाले सरबजीत सिंह की पिछले सप्ताह जेल में ही बर्बर पिटाई के चलते वहां जिन्ना अस्पताल में हुई मौत को लेकर पूरे देश में संसद से लेकर सड़क तक गम और गुस्से की लहर स्वाभाविक थी. गुस्सा इसलिए भी स्वाभाविक था क्योंकि भारत में यह धारणा है कि उन्हें उस गुनाह की सजा मिली जो उन्होंने किया ही नहीं था. लेकिन मौत के बाद उनकी लाश पर शुरू हुई राजनीति हमारे राजनीतिक दलों और नेताओं का चरित्र ही उजागर करती है. शराब के नशे में या कहें छोटी-मोटी जासूसी के फेर में सीमा पार कर गए और वहां गिरफतार कर दहशतगर्दी और बम धमाके के आरोप में कैद कर दिए गए सरबजीत के जीवित रहते उन्हें मानवीय अथवा कूटनीतिक आधार पर रिहा करवाने के गंभीर प्रयास किसी ने नहीं किए. अब मौत के बाद उन्हें ‘देश का वीर सपूत’ बताने, उनके परिवार के लोगों को 25 लाख रु. देने और उनके शव को विशेष विमान से लाहौर से स्वदेश मंगवानेवाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, उनकी अंत्येष्टि राजकाीय सम्मान के साथ करवाने, उनके परिवारवालों की आर्थिक मदद करने, उनकी बेटियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने वाले अकाली दल ने और ‘कमजोर’ यूपीए सरकार पर सरबजीत की रिहाई के लिए गंभीर प्रयास नहीं करने के आरोप लगाने वाले भाजपा के लोगों ने भी केंद्र में और पंजाब में भी अपनी सरकार रहते कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उनकी जीवित स्वदेश वापसी संभव हो सके. यूपीए सरकार ने तो कम से कम मौके बेमौके पाकिस्तान के हुक्मरानों के समक्ष उसकी रिहाई का मामला उठाया भी. हालांकि भारतीय जेल में हत्या के मामले में 20 वर्षों तक कैद रहे पाकिस्तानी वैज्ञानिक खलील चिश्ती की सद्भावना रिहाई के समय भारत भी पाकिस्तान पर दबाव बनाकर सरबजीत की मांग करता तो बात कुछ और हो सकती थी.

सरबजीत की जीवित वापसी तो नहीं हो सकी लेकिन उनकी मौत को लेकर देश भर में नेताओं की बयानबाजियों से लेकर मीडिया के एक हिस्से द्वारा जनाक्रोश की अभिव्यक्ति के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के विरुद्ध उत्तेजना और उन्माद का जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसे किसी भी तरह जायज करार नहीं दिया जा सकता. जिस तरह से जम्मू की एक जेल में कैद पाकिस्तान के एक आतंकवादी सनाउल्ला पर भारत के एक पूर्व सैनिक कैदी ने हमला कर उसे मौत की कगार पर पहंचा दिया, वह इस उत्तेजना और उन्माद की ही परिणति कही जा सकती है. सरकार ने सरबजीत की मौत के बाद भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश जारी किए थे. जाहिर है कि जम्मू के जेल अधिकारियों ने उस पर अमल नहीं किया. बदले की इस कार्रवाई से फौरी तौर पर हम खुश हो सकते हैं की चलो सरबजीत का बदला ले लिया लेकिन सरबजीत की हत्या के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की सरकार और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी 'आइएसआई' को कठघरे में खड़ा करने का नैतिक अधिकार हमारे पास कहां रह जाता है. और फिर इससे क्या यह बात भी साबित नहीं होती कि जेलों में कैदी तो आपस में लड़ते मरते ही रहते हैं. अगर हम मानते हैं कि पाकिस्तान आज कट्टरपंथी अराजक तत्वों के हाथ में है तो जवाब में क्या हमें भी अराजक और कट्टरपंथी बन जाना चाहिए?

5 मई  2 0 1 3 के लोकमत समाचार में प्रकाशित 
jaishankar.gupta@lokmat.com
jaishankargupta@gmail.com

चिट फंड के नाम पर कब तलक लुटते रहेंगे!

जयशंकर गुप्त
पश्चिम बंगाल इन दिनों अजीब से राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है. एक बार फिर पैरा बैंकिंग के नाम पर सक्रिय चिट फंड कंपनियों ने न सिर्फ सुदूर ग्रामीण इलाकों के भोले भाले किसान मजदूरों, छोटे व्यापारियों बल्कि शहरी इलाकों के पढ़े लिखे कहे जाने वाले लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया है. लोग सड़कों पर उतर कर सरकार से और इस कंपनी के साथ जुड़े रहे बड़े नामों से इन्साफ मांग रहे हैं. लाखों की संख्या में लोगों ने इन कंपनियों के अविश्वसनीय मगर बेहद लुभावने वायदों-आश्वासनों, उनके कार्यक्रमों में शिरकत करने, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने, यहां तक कि उनके विज्ञापनों की शोभा भी बढ़ाने वाली सत्तारूढ़ राजनीतिक शख्सियतों के भंवरजाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा, यहां तक कि कर्ज लेकर भी पैसे सुपरिचित एजेंटों के जरिए इन कंपनियों के पास जमा कर दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि उनकी जमाओं पर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से कहीं ज्यादा, दो गुना-तीन गुना ब्याज मिलेगा और जरूरत पड़ने पर सस्ता ऋण भी.

  बेरोजगारी की मार झेल रहे ग्रामीण इलाकों के प्रभावशाली परिवारों के युवा भी इन कंपनियों के प्रचार, विज्ञापनों के जरिए दिखाए जा रहे सपनों के झांसे में आकर इनके एजेंट बनते चले गए. उन्हें 20 से 50 फीसदी तक का कमीशन जो मिलने लगा था.यानी आम निवेशकों को बहला फुसलाकर उनसे एकत्र रकम कंपनी के पास जमा करवाने से पहले ही अपना मोटा कमीशन पहले ही उसमें से काट लो. बेरोजगार या कहें छोटे-मोटे धंधों में लगे लोगों के लिए भी यह धंधा बुरा नहीं था. लोग एक-एक कर इन चिट फंड कंपनियों के झांसे में आकर उनसे जुड़ते और उनके खातों में करोड़ों रु. जमा करवाते गए. कोलकाता में इसी तरह की एक सारधा चिट फंड कंपनी और उसके कारनामे इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं. इस कंपनी पर न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि झारखंड, ओडिशा और उत्तर पूर्व के राज्यों में लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई को चूना लगाते हुए तकरीबन 20 हजार करोड़ रु. का घोटाला करने का आरोप है. कंपनी के पास पैसा जमा करने वाले लाखों हताश निवेशक एजेंटों को ढूंढ़ते उनके आगे पीछे भाग रहे हैं, एजेंट मुंह छिपाए जहां तहां भाग छिप रहे हैं. कहा तो यह भी जा रहा है कि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो संबद्ध राज्यों में कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो सकता है. कर्ज में डूबे लोगों की ‘आत्म हत्या’ जैसी खबरें आनी शुरू हो सकती हैं. ऐसा वहां अस्सी और नब्बे के दशक में हो भी चुका है.

कंपनी के संचालक सुदीप्तो सेन और उनके दो सहयोगी-देबजानी मुखर्जी और अरविंद सिंह चैहान पुलिस की हिरासत में हैं. जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में दोनों सहयोगियों के साथ गिरफ्तारी से पहले सेन द्वारा सीबीआई को लिखे लंबे चौड़े पत्र ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि उत्तर पूर्व के राजनीतिकों और केंद्र सरकार में बैठे लोगों, उनके रिश्तेदारों, वकीलों और पत्रकारों को भी विवादों के कठघरे में खड़ा कर दिया है. तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख सांसदों, उत्तर पूर्व के कांग्रेसी नेताओं और यहां तक कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिंदबरम को भी विभिन्न कामों के एवज में लाखों-करोड़ों रु. देने की बात सेन ने लिखी है.

खुद को रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी मां शारदा का अनन्य भक्त कहने वाले और छात्र-युवा अवस्था में नक्सलवादी आंदोलन और उसके जनक चारू मजुमदार से प्रभावित सुदीप्तो सेन ने 1995 में मां शारदा के नाम से ही अपनी 'सारधा चिट फंड कंपनी' बड़े ताम झाम के साथ खोली. तब राज्य में वाम दलों की सत्ता थी लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में उनकी तृणमूल कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के बाद इस कंपनी की सफलता में जैसे चार चांद लगने शुरू हो गए और देखते ही देखते कई बड़े अखबार, पत्रिकाएं, खबरिया से लेकर मनोरंजन के क्षेत्र में सक्रिय टी वी चैनल तथा दर्जनों और कंपनियां इस कंपनी के नाम से जुड़ती चली गईं. लेकिन पिछले साल नवंबर महीने में अचानक पता चला कि कंपनी के कर्मचारियों को वेतन मिलने में असुविधा हो रही है. तीन चार महीने से वेतन भत्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा था. और एक दिन पता चला कि इसके द्वारा संचालित तमाम टीवी चैनल एक झटके में बंद कर दिए गए. दो हजार से अधिक स्त्री-पुरुष, पत्रकार गैर पत्रकार बेरोजगार हो सड़क पर आ गए. इसी बीच पिछले 10 अप्रैल को जब सुदीप्तो सेन और उसके दोनों सहयोगी रहस्यमय परिस्थितियों में कोलकाता से गायब हो गए, सबको पता चल गया कि सारधा चिट फंड कंपनी का बेड़ा गर्क हो चुका है. निवेशकों की गाढ़ी कमाई के हजारों करोड़ रु. एक बड़े घोटाले की भेंट चढ़ चुके हैं.

लेकिन सुदीप्तो सेन और उसकी सारधा चिट फंड कंपनी का मामला न तो नया है और ना ही अकेला ही. पश्चिम बंगाल में इससे पहले अस्सी-नब्बे के दशक में भूदेव सेन की संचयिता और फिर पियरलेस और राज्य से बाहर निकलकर देखें तो कुबेर, जे वी जी जैसी कंपनियां भी लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल चुकी हैं. लेकिन शायद अतीत के इन घोटालों से किसी ने, न तो सरकार ने और न ही इसके जाल में फंसते रहे लोगों ने ही कोई सबक नहीं लिया और बीच-बीच में इस तरह की चिट फंड और पैरा बैंकिंग कंपनियां नए नामों, नई तरकीबों और नए लुभावने आश्वासनों के साथ बाजार में आती और आम लोगों तथा बिना कुछ खास किए रकम दोगुनी, चौगुनी करने के ख्वाहिशमंद लोगों को अपने जाल में फंसाते रही हैं. देश के विभिन्न हिस्सों से इस तरह की कंपनियों के उदय और लाखों-करोड़ों रु. डकारने के बाद अस्त होने के समाचार आते रहते रहते हैं. सरकारी सूत्रों के अनुसार अकेले पश्चिम बंगाल में इस समय इस तरह की 400 कंपनियां भविष्य के सुनहरे सपनों और आश्वासनों के सहारे लोगों को लूटने-ठगने में लगी हैं. इनमें टाटा की नैनो कार के लिए आवंटित जमीन के खिलाफ आंदोलने कर उसे खदेड़ने में सफल रहे सिंगूर के इलाके में सक्रिय तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद से जुड़ी कंपनी भी शामिल है. केंद्र सरकार के आदेश पर सीरियस फ्राड इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल टास्क फोर्स ने इस तरह की 87 कंपनियों की जांच शुरू की है.

सवाल एक ही है कि अतीत के घटनाक्रमों के मद्देनजर इस तह की कंपनियों को यह सब करने की छूट अथवा लाइसेंस कैसे मिल जाता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में तकरीबन 34754 चिट फंड एवं पैरा बैंकिंग कंपनियां सक्रिय हैं. इनमें से केवल 12375 कंपनियों को ही भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग कारोबार की अनुमति मिली हुई है. लेकिन इस अनुमति की आड़ में ये कंपनियां और बाकी 22 हजार से अधिक गैर अनुमति प्राप्त कंपनियां किस किस तरह के गुल खिला रही  हैं, इस पर भी किसी की नजर रहती है क्या? अगर सुदीप्तो सेन की मानें तो वह इस तरह के मामलों की नियामक संस्था सेबी के संबद्ध अधिकारियों को प्रति माह 70 लाख रु. और असम के पुलिस अधिकारियों को 40 लाख रु. दिया करता था. इसके अलावा आयकर अधिकारियों, नेताओं, सांसदों और मीडिया के लोगों को भी भारी रकम अदा करते रहता था. उसकी कंपनी में तमाम तरह के रिटायर्ड पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार वेतन भोगी थे. इस तरह के कामों में खर्च का उसका बजट करोडों रु. का था.

 इस कंपनी तथा इस तरह की कुछ अन्य कंपनियों के मायाजाल में फंसकर अपना सब कुछ लुटा चुके लाखों लोगों का क्या होगा. अपने 23 महीनों के शासनकाल में सब बुराइयों और कमियों की जड़ वाम मोर्चा सरकार में ही खोजने की आदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस घोटाले से बुरी तरह हिल गई लगती हैं. उनकी पार्टी के कई नेता, सांसद और मंत्री इस घोटाले के साथ परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से साफ जुड़े नजर आ रहे हैं. उनके लिए सुकून की बात सिर्फ वित्त मंत्री चिदंबरम की पत्नी नलिनी का इस कंपनी के साथ वकील के रूप में जुड़ना और उससे भारी रकम और सुविधाएं प्राप्त करना हो सकता है. ममता बनर्जी ने घोटाले की जांच के लिए एक आयोग और विशेष जांच टीम घोषित की है. उन्होंने पीड़ित निवेशकों की राहत के लिए 500 करोड़ रु. के एक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा है कि इसका एक हिस्सा सिगरेट की बिक्री पर 10 फीसदी अधिशेष के जरिए जमा किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और मौत का कारण भी साबित होने वाली वैधानिक चेतावनी के साथ बेची जाने वाली सिगरेट का सेवन ज्यादा करने की ‘हास्यास्पद' अपील भी कर डाली है. जाहिर सी बात है कि राज्य में चिट फंड घोटाले की मार झेल रहे लोगों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी. इसकी बानगी शायद कुछ ही महीनों में पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनावों में भी देखने को मिल सकती है, जब लोग अपने हुक्मरानों से पूछना शुरू कर देंगे कि ‘‘कब तलक लुटते रहेंगे, लोग मेरे गांव के.’’

2 8 अप्रैल 2 0 1 3  के लोकमत समाचार में प्रकाशित 
jaishankargupta@gmail.com
jaishankar.gupta@lokmat.com

ममता, मोदी और मार्क्सवादी

लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने, मांगें मनवाने, उसके लिए दबाव बनाने और विरोध प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में और फिर कोलकाता में जिस तरह के धरना-विरोध प्रदर्शन और जवाबी हिंसक प्रदर्शन हुए उन्हें किसी भी लिहाज से जायज करार नहीं दिया जा सकता. योजना आयोग के समक्ष अपनी मांगें पेश करने आईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ योजना भवन के दरवाजे पर माकपा की छात्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन आफ इंडिया -एसएफआई- के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो अभद्रता की, अमित मित्रा के कुर्ते फाड़ डाले, हाथापाई भी की, वह कतई निंदनीय था. अच्छी बात है कि माकपा के पोलित ब्यूरो ने भी इसकी भर्त्सना की. एसएफआई के प्रदर्शनकारी पश्चिम बंगाल में अपने नेता सुदीप्तो गुप्ता की पुलिस हिरासत में अदालत ले जाते समय हुई संदिग्ध मौत और उसके बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ‘ओछी प्रतिक्रिया’ का विरोध कर रहे थे.

इसके एक दो दिन बाद ही अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल कर आरक्षण की सुविधा दिए जाने की मांग कर रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो सौ से अधिक जाट किसान विदेश -रूस-प्रवास पर गए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के सरकारी निवास पर तोड़ फोड़ करते हुए अंदर घुस गए. जाट किसानों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, यह विवाद का विषय हो सकता है. सच तो यह है की 1 9 9 0 में जिस समय मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई थी, इसका सबसे भारी और तीव्र विरोध जाट किसानों ने ही किया था. समाजवादी नेता मधुलिमए सरीखे कुछ लोगों द्वारा उन्हें भी अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव का तब अपने इलाकों में चौधरी कहलानेवाले जाट किसानों ने यह कह कर उसका पुरजोर विरोध किया था कि वे लोग क्योंकर दलितों और पिछड़ों की कतार में बैठने लगे. लेकिन अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि सामाजिक दृष्टि से वे भी पिछड़े हैं और उन्हें भी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए. उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है. लेकिन इस तरह किसी मंत्री के निवास में घुसकर तोड़-फोड़ की इजाजत किसी को भी कैसे दी जा सकती है.

जहां तक ममता बनर्जी और अमित मित्रा के साथ बदसलूकी की बात है, उनकी टिप्पणी से नाराज एसएफआई अथवा किसी और संगठन के लोगों को भी कोलकाता हो अथवा दिल्ली, कहीं भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार है. ममता जी को भी समझना होगा कि जब आप राजनीति में हैं, मंत्री मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर हैं तो तालियों और फूल मालाओं के साथ ही काले झंडों और विरोध प्रदर्शनों का सामना करने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए. और फिर इस तरह के उग्र और हिंसक प्रदर्शनों की तो कोलकाता और पश्चिम बंगाल में लंबी और पुरानी परंपरा सी रही है. वाम मार्चा शासन के दौरान पश्चिम बंगाल की बाघिन कही जाने वाली ममता के विरोध प्रदर्शन भी कई बार कुछ इसी तरह के रहे हैं. एक बार तो कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग के पास प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी ने रोकने की कोशिश कर रहे पुलिस के एक जवान की उंगली ही चबा ली थी. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस आधार पर एसएफआई के उग्र और हिंसक प्रदर्शन को जायज ठहराया जा सकता है.

लेकिन उसके जवाब में ममता जी का आचरण कैसा था? एक राज्य के सम्मानित और जिम्मेदार मुख्यमंत्री की तरह तो कतई नहीं. वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री राजीव शुक्ला पर इस तरह बिफर रही थीं जैसे सब कुछ उनका ही किया धरा था. उन्होंने बीमार हो जाने के नाम पर उसी शाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ और अगले दिन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ अपनी मुलाकात रद्द कर दी. वह कोलकाता लौट गईं, यह कहते हुए कि दिल्ली आम लोगों के लिए ही नहीं मुख्यमंत्रियों के लिए भी सुरक्षित नहीं. यह गंभीर बात है. दिल्ली पुलिस ने योजना भवन के पास उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोताही नहीं की. उन्हें कार में बैठे ही योजना भवन के अंदर पोर्टिको तक जाने की सलाह दी गई थी लेकिन सीधे जनता की राजनीति करने वाली ममता प्रदर्शनकारियों के बीच से ही अंदर जाने की जिद कर गईं. दिल्ली में उनके साथ जो हुआ वह निंदनीय था लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य हिस्सों में जो हुआ वह क्या कम शर्मनाक था? माकपा कार्यकर्ताओं के साथ मार पीट, कोलकाता के ऐतिहासिक प्रेसीडेंसी कालेज में तोड़ फोड़ की गई. छात्राओं के साथ बदसलूकी हुई. उनके साथ बलात्कार की धमकियां दी गईं. वहां उस बेकर लेबोरेटरी को तहस नहस किया गया जहां बैठकर कभी सत्येंद्रनाथ बोस और जगदीश चंद्र बोस जैसे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक शोध किया करते थे. इस सबको रोकने की संवैधानिक जिम्मेदारी क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नहीं थी?

जिस समय ममता बनर्जी दिल्ली में थीं, उसी दिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत करने की गरज से कोलकाता में ममता दीदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नए राजनीतिक समीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे रहे थे. मोदी को और उनकी भाजपा को भी इस बात का एहसास हो चला है कि केंद्र में सरकार बनाना अकेले भाजपा तो क्या राजग के मौजूदा स्वरूप के बूते की बात भी नहीं. इसके लिए राजग के विस्तार की जरूरत होगी. ममता और जयललिता कभी राजग के साथ रह चुकी हैं. एक बार फिर साथ आने के लिए उन पर राजनीतिक डोरे डाले जा सकते हैं. हालांकि पश्चिम बंगाल संभवतः देश का अकेला बड़ा राज्य है जहां अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी सबसे अधिक तकरीबन 27 फीसदी है. भाजपा और वह भी नरेंद्र मोदी के साथ जुड़कर ममता अल्पसंख्यकों के साथ कैसे सामंजस्य बिठा सकेंगी, यह समझने वाली बात है. उनके सामने अतीत का उदाहरण भी है. 2004 में जब उनकी पार्टी राजग -भाजपा-के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी तो उसे सिर्फ एक ममता बनर्जी की सीट से ही संतोष करना पड़ा था जबकि 2009 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर उनकी तृणमूल कांग्रेस को 19 सीटें मिल गईं. राज्य में भी वह अपने बूते अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहीं. ऐसे में मोदी और भाजपानीत राजग के साथ जुड़ने से पहले वह लाख दफे इसके राजनीतिक नफा-नुकसान के बारे में सोचेंगी. वैसे भी हाल के दिनों-महीनों में राज्य में उनकी लोकप्रियता का राजनीतिक ग्राफ जिस रफ़्तार से गिर रहा है, उससे वह काफी परेशान हैं. जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं. ममता नहीं तो माकपा एवं उसके सहयोगी सही. वाम दलों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आश्वस्त कर रखा है कि उनके कारण सरकार गिरने नहीं दी जाएगी. वाम दल समय से पहले चुनाव के पक्षधर नहीं हैं. उनकी समझ से लोकसभा चुनाव जितनी भी देरी से होंगे, ममता कमजोर होंगी और वाम दल फायदे में रहेंगे.

 मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात का कर्ज उतारने -हालांकि जब मोदी मुख्यमंत्री बने थे उस समय गुजरात पर कुल कर्ज 45 हजार 301 करोड़ रु. का था जो उनके दस-ग्यारह वर्षों के शासन में बढ़कर एक लाख 38 हजार करोड़ रु. तक पहुंच गया-के बाद प्रधानमंत्री के रूप में देश का कर्ज भी उतारने पर आमादा नरेंद्र मोदी की विडंबना यही है कि अभी तक राजग से बाहर की बात तो छोड़ ही दें राजग के घटक दलों और यहां तक कि उनकी अपनी भाजपा में भी उनकी दावेदारी पर आम राय नहीं बन पा रही है. वह भाजपा के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में तो आ गए लेकिन उन्होंने पार्टी की केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की कमान संभालने के लिए हाथ खड़े कर दिए. क्या वह भाजपा के लिए कर्नाटक विधानसभा के अपेक्षित या कहें आशंकित नतीजों से डर गए़ ? यहां तक कि सदस्य होने के बावजूद वह चुनाव समिति की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि उसमें कर्नाटक विधानसभा के लिए भाजपा के उम्मीदवारों का चयन होना था. यही नहीं वह कर्नाटक में भाजपा के चुनाव अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भी बेंगलुरु से गायब रहे. संकेत यह भी हैं कि वह कर्नाटक में भाजपा के मुख्य प्रचारक नहीं रहेंगे. भाजपा के एक बड़े नेता की मानें तो मोदी नहीं चाहते कि कर्नाटक में पार्टी की आशंकित हार का ठीकरा उनके भविष्य की राह में रोड़ा साबित हो सके.

दूसरी तफ, राजग के विस्तार की तस्वीर तो अभी साफ हो नहीं रही, इस बीच राजग के महत्वपूर्ण घटक जनता दल (यू) और उसके नेता नीतीश कुमार ने उनके मामले में फच्चर फंसा दिया है. 13-14 अप्रैल को यहां हुई जद-यू- की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने नाम लिए बगैर मोदी पर कटाक्ष किया कि देश को जोड़ने वाले धर्मनिरपेक्ष नेता की जरूरत  है, तोड़नेवाले की नहीं. उन्होंने कहा कि देश को अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सोच की जरूरत जो सबको साथ लेकर चलते थे और हरवक्त 'राजधर्म' का पालन करने की बात करते थे.जनता दल (यू)  ने भाजपा नेतृत्व से साफ कहा कि उसे इस साल दिसंबर महीने तक प्रधानमंत्री के दावेदार का नाम घोषित कर देना चाहिए, साथ ही यह जाता भी दिया गया की सांप्रदायिक छवि के मोदी उन्हें कतई कबूल नहीं. अब मोदी को अपनी दावेदारी के बारे में एक बार फिर से गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कम से कम उनकी अपनी पार्टी तो उन्हें अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करे ही. लेकिन क्या भाजपा इसके लिए तैयार है?
jaishankargupta@gmail.com
jaishankar.gupta@lokmat.com

राहुल बनाम मोदी ! चुनावी अक्स में उभरती तस्वीरें

अगली लोकसभा के लिए चुनाव समय से पहले इस साल अक्टूबर-नवंबर में हों अथवा समय पर अगले साल अप्रैल-मई महीने में, चुनावी महाभारत की विभाजन रेखाएं साफ खिंचती नजर आने लगी हैं और यह भी स्पष्ट होने लगा है कि अगला लोकसभा चुनाव दलों के बीच नहीं बल्कि उनके नेताओं-कांग्रेस के राहुल गांधी और गुजरात के भाजपाई मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ही होने वाला है. समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव कुछ गैर कांग्रेसी-गैर भाजपा दलों के भरोसे तीसरे मोर्चे के काल्पनिक अस्तित्व के सहारे इस चुनावी महाभारत को त्रिकोणीय बनाने की कवायद में जुटे हैं. इस लिहाज से देखें तो हमारे राजनीतिक महारथी अपने-अपने तरीके से राजनीतिक पेशबंदी में जुट गए हैं.

एक तरफ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं जो फिलहाल जब भी चाहें मंत्री-प्रधानमंत्री बन सकते हैं. लेकिन वह अगले लोकसभा चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री बनने का विकल्प यह कह कर खुला रखना चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकता में सत्ता नहीं बल्कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करना और जनता की सेवा करना सर्वोपरि है. प्रधानमंत्री बनना अथवा नहीं बनना उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता. दूसरी तरफ गुजरात विधानसभा के चुनाव में जीत की तिकड़ी बनाने वाले नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री बने बगैर वह देश का ‘कर्ज’ नहीं उतार सकते. उनकी भाषा में कहें तो तीन बार मुख्यमंत्री रहकर वह गुजरात का ‘कर्ज’ उतार चुके हैं और अब उनके देश का कर्ज उतारने की बारी है. हालांकि उनके प्रधानमंत्री बनने अथवा नहीं बनने की बात तो भविष्य के गर्त में है, उन्हें इसके लिए दावेदार घोषित किए जाने को लेकर भी न सिर्फ राजग में बल्कि उनकी अपनी पार्टी में भी एक राय नहीं है. उनकी दावेदारी को लेकर अभी तक सारी सक्रियता कुछ निगमित घरानों एवं मीडिया के एक हिस्से में ही ज्यादा दिखती है.

 मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार को अपने बाहरी समर्थन की बैसाखी पर टिकाए हैं और कहते हैं कि ऐसा करना उनकी मजबूरी है क्योंकि ऐसा नहीं करने पर सरकार सीबीआई और आयकर विभाग से परेशान कर सकती है, उन्हें जेल भिजवा सकती है. इसके साथ ही वह तथाकथित तीसरे मोर्चे के सहारे प्रधानमंत्री बनने का सपना भी संजोए हैं और समझते हैं कि अगले चुनाव में त्रिशंकु लोकसभा के उभरने की स्थिति में कांग्रेस अथवा भाजपा के समर्थन से प्रधानमंत्री बनने का उनका बहुत पुराना, सुंदर सपना साकार हो सकता है. एक चौथे महारथी भी हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो पिछले नौ साल से कांग्रेसनीत यूपीए की सरकार चला रहे हैं. वह प्रधानमंत्री के रूप में किसी भी दिन, किसी भी क्षण राहुल गांधी को स्वीकार करने की बात करते हैं लेकिन इस मामले में राहुल गांधी के संकोची या कहें सुविचारित वक्तव्यों के आलोक में यह कहना भी नहीं भूलते कि वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ से न तो बाहर हैं और ना ही अंदर. जाहिर सी बात है कि उनका इशारा अगले लोकसभा चुनाव के बाद बनने वाली राजनीतिक परिस्थिति की ओर है. वह अपने पत्ते तभी, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए ही खोलेंगे. वैसे, 2004 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी द्वारा उन्हें नामित किये जाने से पहले भी उन्हें कहां उम्मीद थी कि वह इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. इस बार भी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से लौटते समय तीसरी बार उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यही कहा कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तय करेंगे.

हालांकि कांग्रेस परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भी साफ कर चुकी है कि अगला लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा. अपने हिसाब से वह इसकी तैयारी में भी जुटे हैं. उनके बारे में अभी तक यही कहा जाता रहा है कि नौ साल से संसदीय राजनीति और कांग्रेस संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ सक्रिय राहुल अपनी बातें, राजनीतिक,आर्थिक और सामाजिक सोच, देश के युवाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों आदि वंचित तबकों की समस्याओं के समाधान के बारे में अपने सपनों पर आधारित कार्य योजनाओं के बारे में विस्तार से खुलकर कुछ बोलते नहीं. लेकिन पिछले गुरुवार को राजधानी दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ -कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज-के मंच पर उन्होंने देश के निगमित क्षेत्र के  धुरंधरों के सामने बड़े आत्मविश्वास और बेबाकी के साथ अपनी बातें रखीं. तकरीबन एक घंटे के भाषण में श्रोताओं के साथ जीवंत संवादवाली शैली में उन्होंने हाल के दिनों में अपनी रेल यात्राओं और देश के विभिन्न हिस्सों-शहरों में तमाम तरह के लोगों से हुई मुलाकातों के जरिए देश को जानने-समझने की कोशिशों और अनुभवों को भी बांटने की कोशिश की. उनका जोर देश के आर्थिक विकास और प्रगति के साथ ही इसे समावेशी बनाने पर है जिसमें युवाओं, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों एवं अन्य वंचित तबकों की सहभागिता भी सुनिश्चित हो. इशारों में ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की एकाधिकारवादी कार्यशैली पर प्रहार करते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण की बातें कही.

जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद यह उनका पहला लंबा सार्वजनिक संबोधन था जिसे सुनकर लगा कि वाकई वह दिल से बोल रहे हैं. वह राजनीति, शासन-व्यवस्था और यहां तक कि कांग्रेस में कमियां भी गिनाते नजर आए लेकिन जयपुर की तरह एक बार फिर यहां भी वह समाधान सुझाने और देश और समाज को बदलने की अपनी भावी कार्ययोजनाओं का खाका पेश करने में विफल रहे जबकि मंच के सामने बैठे देश के शीर्षस्थ उद्योगपति एवं उनके प्रतिनिधि उनसे देश की अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में उनका सोच जानना चाहते थे. ऐसा वह शायद इसलिए भी नहीं कर सके क्योंकि वह वहां सरकार के मुखिया अथवा प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बल्कि कांग्रेस के भावी नेता के रूप में गए थे. वह काम एक दिन पहले उसी मंच पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूरा कर गए थे. लेकिन राहुल गांधी कब तक कांग्रेस के ‘युवा तुर्क नेता’ की तरह संगठन, सरकार और व्यवस्था में खामियां ही गिनाते रहेंगे. लोग अब उनसे समस्याओं के समाधान के बारे में उनके सोच और उनकी कार्य योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं.

दूसरी तरफ, गांधीनगर में हों अथवा दिल्ली में या फिर देश के किसी अन्य हिस्से और शहर में, नरेंद्र मोदी ऐसा कोई अवसर नहीं खोना चाहते जब उन्हें अपने ‘सुशासन और विकास के गुजरात माडल’ के आधार पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को मजबूती से पेश करने का मौका मिल सके. राहुल गांधी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की द्विवार्षिक सालाना बैठक में जहां उनके एकाधिकारवादी कार्यशैली पर प्रहार किया, मोदी ने उसी दिन गांधीनगर में एक पुस्तक के लोकार्पण समारोह में यह जताने की कोशिश की कि वह ‘भाषणवीर’ नहीं ‘कर्मवीर’ हैं. सिर्फ बोलते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं. उनकी सरकार ने पिछले दस वर्षों में गुजरात में जो विकास कार्य किए हैं उस पर दुनिया भर से लोग रिसर्च करने आ रहे हैं. देश के आर्थिक विकास के बारे में अपने रोड मैप को समझाने के लिए मोदी आठ अप्रैल को राजधानी दिल्ली में उद्योगपतियों के एक दूसरे मजबूत संगठन फिक्की की महिला शाखा के सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं.

हालांकि गुजरात अपनी स्थापना के समय से ही देश के विकसित राज्यों की सूची में रहा है. मोदी के विकास माडल से विकसित राज्यों की सूची में उसके 'नंबर वन' हो जाने की बात तो अब भी नहीं कही जाती. और फिर, जब भी उनके गुजरात माडल की चर्चा होती है, उनके शासन में 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड और उसकी प्रतिक्रिया में शासन-प्रशासन द्वारा 'प्रायोजित-समर्थित' कहे जानेवाले सांप्रदायिक दंगों की चर्चा भी अनिवार्य रूप से होती है जिसमें हजारों लोग मारे गए और बेसहारा हो गए थे. यह भी एक कारण हो सकता है कि कई धुर गैर कांग्रेसी दल और  नीतीश कुमार जैसे नेता भी उनके नेतृत्व में राजग सरकार की कल्पना मात्र पर विचार करने के लिए भी तैयार नहीं होते. नीतीश कुमार को तो मोदी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जाना भी कबूल नहीं.

हाल के दिनों में एक सकारात्मक बात यह उभरकर आई है कि प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार अपनी सोच और कार्ययोजनाओं के साथ शिक्षण संस्थानों से लेकर उद्योगपतियों के मंचों पर भी सार्वजनिक बहस में शामिल होने लगे हैं. आने वाले दिनों में इन मंचों पर और खबरिया चैनलों पर भी  यह क्रमऔर तेज होने की उम्मीद की जा सकती है, जब एकल भाषण के बजाए हमारे भावी कर्णधार आमने-सामने की बहस में शामिल होंगे और उनसे और उनकी सोच से जुड़े सवालों से भी दो चार होने लगेंगे.
jaishankargupta@gmail.com / jaishankar.gupta@lokmat.com

(7 अप्रैल 2 0 1 3 के लोकमत समाचार में प्रकाशित साप्ताहिक स्तम्भ )    

गरम, नरम, मुलायम

 पिछले नौ वर्षों में यूपीए सरकार पर आए तमाम राजनीतिक संकटों के समय मुख्य संकट मोचन की भूमिका में नजर आते रहे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के बोल अचानक उनके नाम के विपरीत कठोर होने लगे हैं. कांग्रेस को कभी वह धोखेबाजों की पार्टी करार दे रहे हैं तो कभी उस पर सीबीआई और आयकर विभाग के जरिए विरोधियों, यहां तक कि समर्थकों को को भी डराने-धमकाने और उसके राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप भी लगा रहे हैं. राजनीतिक ज्योतिषी की तरह वह लोकसभा के चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में ही कराए जाने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं. लेकिन पल-पल में पाला बदलने के लिए मशहूर मुलायम इसके साथ ही यह कहना भी नहीं भूल रहे कि सरकार से वह फिलहाल अपना समर्थन वापस नहीं लेने जा रहे हैं.

तृणमूल कांग्रेस के बाद द्रविड़ मुनेत्र कझगम के भी यूपीए-सरकार से अलग हो जाने के बाद संसद में सरकार अल्पमत में आ गई साफ नजर आ रही है. एक तरह से सरकार मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सहयोग-समर्थन पर पहले से कहीं ज्यादा आश्रित नजर आ रही है. मुलायम सिंह इस स्थिति को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में जुटे हैं. अतीत का विषय बन चुके तथाकथित तीसरे मोर्चे को वह नए सिरे से खड़ा करने और उसकी धुरी खुद बनने के सपने भी देखने-दिखाने लगे हैं. यहां तक कि भाजपा और उसके लालकृष्ण आडवाणी सरीखे नेताओं के प्रति भी उनका प्रेम अचानक उमड़ने लगा है.

दरअसल, श्रीलंका में तमिलों के ‘जन संहार’ या कहें मानवाधिकार हनन के सवाल पर सरकार से मनचाही प्रतिक्रिया नहीं मिल पाने से नाराज द्रमुक के यूपीए-सरकार से अलग हो जाने के बाद से केवल मुलायम ही नहीं देश में बहुत सारे लोगों को लगने लगा है कि लोकसभा के चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम विधानसभा के चुनावों के साथ ही कराए जा सकते हैं. मुलायम को इसमें राजनीतिक लाभ भी नजर आ रहा है. उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में दिनों दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था की हालत के कारण उनके पुत्र अखिलेश यादव की सरकार के साथ जिस रफ्तार से लोगों का मोहभंग होने लगा है, लोकसभा के चुनाव जितनी देरी से होंगे, राजनीतिकतौर पर उनके लिए उतना ही नुकसानदेह होगा. इसके विपरीत उन्हें उम्मीद है कि चुनाव जल्दी होने पर पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिले प्रचंड जनसमर्थन की पुनरावृत्ति संभव है.

 और अगर वह 40-50 सीटें जीत पाते हैं तो अन्य क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की पहल उनके हाथ आ सकती है. उनके सामने बार-बार 1996 में एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार का उदाहरण घूमते रहता है जब बहुमत के अभाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्ववाली सरकार के 13 दिन बाद ही धराशायी हो जाने के बाद कांग्रेस के समर्थन से बनी संयुक्त मोर्चा सरकार में 46 सीटों वाले जनता दल के नेता एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री और 17 सीटों वाली सपा के नेता मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बन गए थे. एक समय ऐसा भी आया था जब देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री पद से हटने के समय वह प्रधानमंत्री बनते-बनते रह गए थे. तब से नेताजी प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं. जब भी लोकसभा चुनाव की आहट तेज होती है, प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा जोर मारने लगती है. उन्हें लगता है कि अगले चुनाव में दोनों तथाकथित राष्ट्रीय दलों-कांग्रेस और भाजपा का राजनीतिक ग्राफ बहुत ऊंचा चढ़ने वाला नहीं है. क्षेत्रीय दल ही सरकार बनाने-बनवाने की निर्णायक भूमिका में होंगे. उनकी निगाहें ममता बनर्जी और वामदलों, जनता दल (यू), बीजू जनता दल, एनसीपी, इंडियन नेशनल लोकदल, द्रमुक, अन्ना द्रमुक, अकाली दल, तेलुगु देशम, असम गण परिषद एवं अन्य क्षेत्रीय दलों के उनके साथ एकजुट होने और इस एकजुट मोर्चे को कांग्रेस अथवा भाजपा का समर्थन हासिल हो जाने पर टिकी हैं. यह भी एक कारण हो सकता है कि इन दिनों उनके मुंह से अचानक भाजपा और उसके नेताओं के बारे में अच्छी-अच्छी ‘मुलायम’ बातें निकल रही हैं. लेकिन उनके सामने कई बाधाएं हैं. वामदलों और ममता तथा द्रमुक और अन्ना द्रमुक के एक साथ किसी मोर्चे में आने की संभावना  द्विवा स्वप्न ही लगती है. कांग्रेस और भाजपा खुद भी गठबंधन राजनीति कर रही हैं. कई बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल पहले से ही कांग्रेस अथवा भाजपा गठबंधन के साथ हैं. जनता दल (यू) एवं अकाली दल इस समय भाजपानीत राजग के महत्वपूर्ण घटक हैं जबकि एनसीपी यूपीए का घटक है.

 सबसे बड़ी बाधा मुलायम सिंह की अपनी विश्वसनीयता को लेकर है. अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की खातिर उनके मौके बे मौके पाला बदलते रहने और किसी को भी गच्चा देते रहने के कारण उन पर कोई भरोसा करने की स्थिति में नहीं है. दूसरे, कांग्रेस और भाजपा से इतर कोई भी मोर्चा इन दलों के सहयोग-समर्थन के बिना सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता. कांग्रेस और भाजपा एकाधिक बार स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी हालत में वे किसी तीसरे-चौथे मोर्चे को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने वाले नहीं हैं. भाजपा ने तो सवाल भी किया है कि नेताजी कांग्रेस से इतना ही त्रस्त हैं तो उसका साथ छोड़ क्यों नहीं देते.

राजनीति में कड़ी सौदेबाजी (हार्ड बार्गेनिंग) और कभी नरम तो कभी गरम रुख के लिए मशहूर मुलायम सिंह संभव है कि पर्दे के पीछे से कांग्रेस और यूपीए सरकार से कोई सौदा पटाने में लगे हों. संभव है कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी हाल की लखनऊ यात्रा के दौरान उन्हें और उनके मुख्यमंत्री पुत्र अखिलेश को किसी तरह का लालीपाप भी दिखाया हो. यह भी संभव है कि सीबीआई का डर उन्हें और मायावती को सरकार का समर्थन जारी रखने के लिए बाध्य कर रहा हो. उन्होंने कहा भी है कि सरकार का समर्थन करने वालों और उससे समर्थन वापस लेने वालों के पीछे सीबीआई और आयकर विभाग को लगा दिया जाता है. लेकिन जाहिरा तौर पर उन्हें यह भी पता है कि उनके समर्थन वापस ले लेने के बावजूद सरकार कम से कम संसद के चालू बजट सत्र में तो गिरने वाली नहीं है. उनके समर्थन वापस लेते ही मायावती सरकार के साथ और मजबूती से खड़ा हो सकती हैं. राष्ट्रपति के चुनाव के समय मुलायम सिंह से गच्चा खा चुकी ममता बनर्जी उनसे राजनीतिक बदला सधाने के लिए सरकार का ‘संकट मोचन’ बन सकती हैं और फिर सरकार से समर्थन वापस लेने के बावजूद श्रीलंका में तमिलों के साथ हो रही ज्यादतियों के मुद्दे पर कुछ खास हासिल नहीं कर पाने की सार्वजनिक चिंता जताने वाले द्रमुक सुप्रीमो एम करुणानिधि के ताजा राजनीतिक संकेत भी बताते हैं कि सरकार में शामिल भले न हों, ठोस विकल्प के अभाव में वह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से यूपीए का साथ दे सकते हैं. करूणानिधि हवा का रुख भांप लेनेवाले उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिनकी पार्टी द्रमुक 1 9 9 6  से लेकर अबतक प्रायः सभी केंद्र सरकारों (1 9 98 से 19 99  के बीच की राजग सरकार अपवाद कही जा सकती है)  में शामिल रही है. सरकार के राजनीतिक प्रबंधक जनता दल (यू) के संपर्क में भी हैं.

 इस स्थिति की कल्पना भाजपा को भी है, इसलिए भी वह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आती. उसे यह भी एहसास है कि सरकार पर वास्तविक संकट खड़ा होने की स्थिति में मुलायम सिंह एक बार फिर उसके संकटमोचन नहीं बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है. और फिर उसे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार अपने अंतर्विरोधों के बोझ तले और दबती और कमजोर होती जाएगी. इससे बचने के लिए वह लोकसभा चुनाव समय से पहले भी करा सकती है. पिछले दिनों कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और फिर एक दिन बाद राहुल गांधी के द्वारा भी सांसदों से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के आह्वान इस तरह के अनुमानों को और हवा देते हैं.

 इन सबके बावजूद दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से लौटते समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आत्म विश्वास गजब का नजर आया. उन्हें भी इस बात का एहसास तो है कि मुलायम सिंह कभी भी उनकी सरकार को गच्चा दे सकते हैं. लेकिन वह अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा कर लेने और लोकसभा चुनाव समय पर यानी अगले साल अप्रैल-मई में ही कराए जाने को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आए. इस हद तक कि अगला चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े जाने और उन्हें ही अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने के कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के समवेत सुरों के बीच ही उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर मना करने के बजाए यह कहा कि वैसी स्थिति आने दीजिए, तब देखेंगे! उनका यह ‘आत्म विश्वास’ कांग्रेस के एक बड़े तबके में बेचैनी पैदा कर रहा है.
( 3 1 मार्च 2 0 1 3 के लोकमत समाचार में प्रकाशित )

jaishankargupta@gmail.com