HAL FILHAL: TURMOIL IN CONGRESS

कांग्रेस में बवाल

जयशंकर गुप्त

https://youtu.be/EPk4Jo3oOsE

    

    

    पंजाब में कांग्रेस के कथित ‘मास्टर स्ट्रोक’ को लेकर बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक तरफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस के त्यागपत्र दे चुके अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यानी पंजाब सरकार के बीच हुए समझौते को लेकर असमंजस बना हुआ है. सिद्धू राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तत्काल बदलने की जिद पकड़े हैं जबकि मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे हैं इकबाल प्रीत सिंह सहोता को अभी केवल अंतरिम डीजीपी का प्रभार दिया गया है. नये डीजीपी के लिए दस नाम संघ लोकसेवा आयोग के पास भेज दिए हैं. वहां से क्लीयर होकर तीन नाम आते ही उनमें से किसी एक को नये और पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में नियुक्त कर लिया जाएगा. लेकिन सिद्धू अभी भी मुंह फुलाए बैठे हैं. उन्होंने अपना त्यागपत्र वापस नहीं लिया है. कांग्रेस के आलाकमान ने भी लगता है कि उन्हें और भाव नहीं देने का तय कर लिया है. अगर वह अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से बोलना बंद नहीं करते तो नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है.

    

अमित शाह के साथ अमरिंदर: किसका खेल बिगाड़ेंगे !

    दूसरी तरफ आशंकाओं को सच साबित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से नाता तोड़ने की घोषणाएं कर रहे हैं. नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल से उनकी मुलाकात के बाद से ही अटकलें लग रही हैं कि भाजपा के परोक्ष समर्थन-सहयोग से वह नई पार्टी बना सकते हैं. किसान हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार से विवादित कृषि कानूनों को रद्द करवाकर या उनमें कुछ संशोधन करवाकर पंजाब में वह कांग्रेस का चुनावी खेल बिगाड़ने का खेल खेल सकते हैं. उन्हें उम्मीद है कि चन्नी मंत्रिपरिषद से बाहर हुए मंत्रियों और चुनाव के समय कांग्रेस के टिकट से वंचित उनके करीबी कांग्रेसी उनके साथ आ सकते हैं. अकाली दल और आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट और अलग हुए धड़ों के भी उनसे जुड़ने की बातें कही जा रही हैं. हालांकि अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता और विधायक उनके साथ खुलकर सामने नहीं आया है. लेकिन वह खुद लगातार आक्रामक हैं और कांग्रेस आलाकमान के विरुद्ध सक्रिय जी 23 के नेताओं के साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं. कांग्रेस में आलाकमान के विरुद्ध एक अरसे से सक्रिय जी23 समूह के नेता भी पंजाब के बदले घटनाक्रमों के मद्देनजर मुखर हो गए हैं.

कांग्रेस का बेहतर सामाजिक समीकरण

    

बाएं से रंधावा, चन्नी, सिद्धू और सोनीः बेहतर सामाजिक समीकरण

    दरअसल, नेतृत्व परिवर्तन और चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पंजाब में पहला दलित मुख्यमंत्री और जाट सिख सुखजिंदर सिंह रंधावा और हिंदू नेता ओपी सोनी को उपमुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस आलाकमान को लगने लगा था कि इस बेहतर सामाजिक समीकरण से उसे लगातार दूसरी बार पंजाब का राजनीतिक किला फतेह कर लेने में आसानी होगी. पंजाब में दलित मतदाताओं की संख्या तकरीबन 32 फीसदी और जाट सिख मतदाताओं की संख्या तकरीबन 22 फीसदी बताई जाती है. कांग्रेस आलाकमान को लगा इस सामाजिक समीकरण के साथ सिद्धू के रूप में जाट सिख प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और चन्नी के रूप में दलित मुख्यमंत्री को सामने रखकर वह अगले विधानसभा चुनाव में बड़े बहुमत से जीत हासिल कर राज्य में दोबारा सत्तारूढ़ हो सकेगी. चन्नी की सक्रियता, उनके कुछ शुरुआती जन-किसान हितैषी फैसलों और घोषणाओं के बाद इस तरह का माहौल भी बनने लगा था. 

    लेकिन एक तो नेतृत्व परिवर्तन के तरीके से खुद को अपमानित महसूस करने वाले अमरिंदर सिंह की बगावत और फिर चन्नी सरकार के काम शुरू करते ही उसके कुछ फैसलों को लेकर नाराज सिद्धू के त्यागपत्र का इसमें फच्चर लग गया. प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सिद्धू के औचक त्यागपत्र ने अगले साल मार्च महीने में उम्र के अस्सी साल पूरा रहे अमरिंदर सिंह को नये सिरे से सक्रिय होने और सिद्धू के साथ ही कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ भी आक्रामक होने का बहाना दे दिया. उन्होंने सिद्धू को अस्थिर दिमाग तथा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन करार देते हुए आरोप लगाया कि सिद्धू के दबाव में उन्हें अपमानित कर अपदस्थ किया गया. हालांकि शुरुआती ना नुकुर के बाद ही भाजपा नेताओं के साथ उनकी मेल-मुलाकातों और बयानबाजियों ने साबित किया है कि अमरिंदर सिंह को हटाने का आलाकमान का फैसला कितना सही था ! कांग्रेस आलाकमान लगातार अपने पूर्व कैप्टन की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए है.

 

आलाकमान को सिद्धू का झटका

    

    

नवजोत सिंह सिद्धूः नाराजगी की राजनीति !

    लेकिन कांग्रेस आलाकमान को जोर का झटका तब लगा जब नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार में अपनी अनदेखी के आरोप लगाते हुए अचानक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र की घोषणा कर दी. जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अनिच्छा के बावजूद ढाई महीने पहले सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, आलाकमान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिद्धू इतनी जल्दी रंग बदलने लगेंगे.दरअसल, चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार दो दिनों तक उनके साथ साए की तरह लगे रहे और गाहे बगाहे उनकी पीठ पर हाथ धरते हुए सिद्धू ने खुद को सुपर सीएम और चन्नी को कागजी मुख्यमंत्री समझकर व्यवहार करना शुरू कर दिया था. उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए कि विधानसभा का अगला चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा. तब पंजाब के प्रभारी हरीश रावत के एक ट्वीट से भी गलतफहमी हुई कि विधानसभा का चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा. इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे. बाद में आलाकमान को सफाई देनी पड़ी कि चुनाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू और मुख्यमंत्री चन्नी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. उधर, राजनीति के अनुभवी और मजे खिलाड़ी की तरह चन्नी ने शुरू में ही अपने कुछ राजनीतिक और जन हितैषी फैसलों के साथ आम आदमी से जुड़ाव वाले नेता की अपनी छवि पेश कर साफ कर दिया कि वह कागजी अथवा रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं हैं. सिद्धू को भी अपनी हैसियत का जल्दी ही अंदाजा लग गया. उन्हें यह एहसास भी सताने लगा कि कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर उनका नंबर नहीं लगनेवाला. तब भी चन्नी ही मजबूत दावेदार होंगे.

चरणजीत चन्नीःरबरस्टैंप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे!

    इस बीच चन्नी सरकार के एक दो विवादित फैसलों ने उन्हें मौका दे दिया और उन्होंने त्यागपत्र देकर आलाकमान की उलझन बढ़ा दी. अपनी नाराजगी और त्यागपत्र का कारण उन्होंने बताया कि एक तो मुख्यमंत्री चन्नी ने उन्हें भरोसे में लिए बगैर अपनी मंत्रि परिषद बना ली और फिर उनके विरोध को दरकिनार कर उनकी सरकार ने डीजीपी के पद पर विवादित इकबाल प्रीत सिंह सहोता तथा एडवोकेट जनरल के पद पर अमनप्रीत सिंह देओल की नियुक्ति कर दी. सिद्धू इन दोनों पर बेअदबी मामले में दोषी नेताओं और पुलिस अफसरों की मदद करने और उनका केस लड़ने के आरोप लगाते रहे हैं. वह इन पदों पर क्रमशः सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और डी एस पटवालिया एडवोकेट को बिठाना  चाहते थे. लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और उन्होंने पद त्याग कर दिया. यही नहीं, वह सार्वजनिक मंचों से सरकार के विरुद्ध खुलकर बोलने लगे.

    लेकिन सिद्धू की तुनकमिजाजी और बात-बात पर बतंगड़ बनाने की उनकी कार्यशैली को लेकर कांग्रेस का आलाकमान भी नाराज हुआ. आलाकमान ने उनका त्यागपत्र नामंजूर करते हुए कह दिया कि उनकी नाराजगी का मसला पंजाब के लोग आपस में ही मिल बैठकर निपटाएं. इस बीच पंजाब के लिए कांग्प्ररेस के भारी हरीश रावत को उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में व्यस्त होने के नाम पर पंजाब से दूर कर सह प्रभारी हरीश चौधरी को काम पर लगा दिया गया. चौधरी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मिलकर उनकी नाराजगी दूर करने के लिए ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जिससे न सिद्धू को झुकना पड़े और न ही सरकार को. संगठन और सरकार में बेहतर समन्वय के लिए प्रभारी हरीश चौधरी, मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू की एक समिति बनाकर कहा गया कि मह्तवपूर्ण मामलों पर निर्णय यह समिति आम राय से करेंगी. बेअदबी मामले में विवादित भूमिका वाले लोगों को डीजीपी और एडवोकेट जनरल बनाने को लेकर सिद्धू की आपत्तियों के मद्देनजर सरकार ने साफ किया कि इकबाल प्रीत सहोता को एडिशनल चार्ज दिया गया है. नये डीजीपी के लिए 10 नाम संघ लोकसेवा आयोग को भेज दिए गए हैं. वहां से जो तीन नाम फाइनल होंगे, सिद्धू की सहमति से उनमें से किसी एक को डीजीपी बनाया जाएगा. नए एडवोकेट जनरल देओल पर सिद्धू की आपत्ति के मद्देनजर श्रीगुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों से उन्हें परे रखकर उसकी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजविंदर सिंह बैंस को स्पेशल प्रॉसीक्यूटर बनाया गया.

    दरअसल, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला पंजाब में और खासतौर से पंथिक सिख समुदाय की भावनाओं के साथ जुड़ा है. 2015 में बरगाड़ी गांव के गुरुद्वारा साहिब के बाहर भद्दी भाषा वाले पोस्टर लगाए और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी क्रुद्ध सिख समाज में व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे. 2017 के विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत अकाली दल और भाजपा गठबंधन सरकार को करारी हार के रूप में चुकानी पड़ी थी. अमरिंदर सरकार में भी इस मामले को लगातार हवा देते रहे सिद्धू उन पर बेअदबी मामले के गुनहगार नेताओं और अफसरों के प्रति नरमी बरतने के आरोप लगाते रहे. इस मामले में बीच के फार्मूले पर बनी सहमति के बाद लगा था कि सिद्धू त्यागपत्र वापस ले लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं करके उन्होंने ट्वीट किया कि पद पर रहें अथवा नहीं कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ वह हमेशा खड़ा रहेंगे. उनके हाव भाव से लगता है कि चन्नी सरकार से उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है. वह सहोता और देओल को तत्काल हटाने की मांग पर अड़े हैं. राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि सिद्धू दिखाने के लिए भले इस मामले को तूल दे रहे हों, उनकी असली कसक सुपर सीएम की तरह काम नहीं कर पाने और अगले चुनाव में उन्हें कांग्रेस के इकलौते चेहरे के रूम में नहीं पेश किया जाना ही है. लेकिन अपनी ताजा हरकतों से सिद्धू कांग्रेस में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं. कांग्रेस आलाकमान ने भी साफ कर दिया है कि अगर वह नहीं मानते हैं तो उनकी जगह प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी और को सौंपी जा सकती है. नए अध्यक्ष के रूप में पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह माजरा और पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह के पौत्र, लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के नाम भी उछलने लगे हैं. 

   मुखर हुए कांग्रेस के असंतुष्ट

कपिल सिब्बलः फैसलों पर सवाल

    पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद इस तरह की उथल-पुथल से कांग्रेस में एक अरसे से सक्रिय असंतुष्ट नेताओं या कहें 'जी-23' के सदस्यों को भी खुलकर सामने आने का मौका मिल गया. कई वरिष्ठ नेता गांधी परिवार के नेतृत्व को खुलेआम चुनौती देने लगे हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस में अभी कोई अध्यक्ष नहीं है. पता नहीं कि फ़ैसले कौन ले रहा है. सिब्बल के बयान को लेकर पार्टी के भीतर ही विवाद हो गया. जी-23 के नेता एक तरफ़ दिखे तो गांधी-नेहरू परिवार के वफ़ादार नेता दूसरी तरफ. सिब्बल के निवास पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन और तोड़-फोड़ भी की. जी 23 के नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी इसके विरोध में खुलकर सामने आए. आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने की मांग की जिसमें पंजाब की उथल-पुथल और पार्टी से नेताओं के हो रहे मोहभंग पर चर्चा की जा सके. इस बीच उनके सुर में सुर मिलाते हुए पी चिदंबरम ने भी ट्वीट कर कहा, ''जब हम पार्टी के भीतर कोई सार्थक बातचीत नहीं कर पाते हैं तो मैं बहुत ही असहाय महसूस करता हूं. मैं तब भी आहत और असहाय महसूस करता हूं जब एक सहकर्मी और पूर्व सांसद के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नारे लगाने वाली तस्वीरें देखता हूं.'' दूसरी तरफ़ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के महासचिव अजय माकन और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने जी-23 के नेताओं के ख़िलाफ मोर्चा खोल दिया. उनकी तरफ से सिब्बल को बताया गया कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वही फैसले कर रही हैं. हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने अभी तक मुंह नहीं खोला है. कहा जा रहा है कि श्रीमती गांधी शीघ्र ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर उसमें ही इन सब मुद्दों पर बात कर सकती हैं.

    दरअसल, कांग्रेस में शिखर नेतृत्व के स्तर पर उहापोह और असमंजस की स्थिति ने भी असंतुष्ट स्वरों को अवसर दिया है. सोनिया गांधी की उम्र और खराब स्वास्थ्य के मद्देनजर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खुलकर सामने नहीं आने और यह साफ नहीं करने के कारण भी कांग्रेस का संकट बढ़ रहा है कि वह पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की कमान संभालेंगे कि नहीं. उनकी मौजूदा सक्रियता और आक्रामक तेवर भविष्य में भी जारी रहेंगे कि नहीं. कांग्रेस खेमे से लगातार इस तरह की सूचनाएं छनकर आ रही हैं कि राहुल गांधी अपने मन मिजाज की ‘लेफ्ट आफ दि सेंटर’ कांग्रेस बनाने की कवायद में लगे हैं. पिछले सप्ताह पूर्व कम्युनिस्ट युवा नेता कन्हैया कुमार और दलित युवा नेता, गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस में शामिल करवाकर उन्होंने इसी तरह के संकेत देने की कोशिश की है. लेकिन अपने मन मिजाज की कांग्रेस बनाने की उनकी गति बहुत धीमी है. गुजरात में भी अगले साल ही विधानसभा के चुनाव होने हैं. वहां अभी तक कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष तक नहीं है. इस तरह की शिकायतें अन्य कई राज्यों में भी हैं जहां संगठनात्मक पद लंबे अरसे से खाली पड़े हैं. राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय आदि राज्यों में भी नेतृत्व को लेकर अंदरूनी बवाल मचा है. 

    

सोनिया और राहुल गांधी: अपनों से चुनौती !

    लेकिन कांग्रेस में गांधी परिवार के वर्चस्व का विरोध कर रहे नेताओं ने भी अतीत में पार्टी को मजबूत करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही ऐसा कोई चेहरा ही वे पेश कर सके जो आगे आकर कांग्रेस की कमान संभालने का दावा कर सके. जी 23 के अधिकतर नेताओं की अपने बूते कोई भी चुनाव लड़ने और जीतने की हैसियत नहीं दिखती. वे किसी और के भरोसे ही वैतरणी पार करने अथवा आलाकमान पर दबाव बनाकर कुछ हासिल करने की कवायद में लगे रहते हैं. राहुल गांधी अकेले जिस तरह से खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, भाजपा, उनके करीबी पूंजीपतियों और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा लेते हुए बोलते हैं, कांग्रेस के असंतुष्ट हों या वफादार खुलकर उनके साथ लामबंद नहीं दिखते. जी 23 के नेता जितने बयान और ट्वीट कांग्रेस आलाकमान के विरुद्ध देते दिखते हैं, उनकी वैसी ही आक्रामकता आरएसएस, भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के विरुद्ध नहीं दिखती. उनमें से कई तो मानसिक तौर पर भाजपा और संघ की मानसिकता के करीब ही दिखते हैं.

    जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह से कल तक पंजाब में अपने अस्तित्व रक्षा की चिंता में लगी भाजपा के नेता अभी मजे लेने की स्थिति में आ गए हैं. वे कह रहे हैं कि भाजपा ने उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन सुगमता से कर लिया लेकिन पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस में उथल-पुथल शुरू हो गई है. भाजपा नेतृत्व की निगाह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर भी लगी हुई है. हालांकि कांग्रेस से नाता तोड़ने की घोषणाएं करते रहनेवाले अमरिंदर सिंह ने अभी तक व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं किया है. कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को काबू में कर लिए जाने के बाद अमरिंदर के तेवर ढीले पड़ जाएंगे. कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी की साझा सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना ने कांग्रेस की अंदरूनी उथल पुथल पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को डुबोने की सुपारी ले ली है. राहुल गांधी कांग्रेस के किले की मरम्मत कर किले की सीलन और गड्ढों को भरना चाहते हैं लेकिन पुराने लोग उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं. शिवसेना के मुखपत्र सामना में ‘कांग्रेस का टॉनिक’ शीर्षक के तहत संपादकीय के अनुसार, लगता है कि राहुल गांधी को रोकने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने भाजपा से हाथ मिला लिया है.

 

ममता बनर्जी की चुनौती

    

ममता बनर्जीः निगाहें दिल्ली की ओर!

    लेकिन कांग्रेस का संकट सिर्फ अंदरूनी ही नहीं है. अतीत में कांग्रेस से अलग हुए नेता भी इसके लिए लगातार सिरदर्द बन रहे हैं. खासतौर से पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्तारूढ हुई तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी 2024 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष की ओर से अपनी संभावित दावेदारी पेश करने लगी हैं. इसके लिए विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी को खड़ा करने के क्रम में वह भाजपा के साथ ही कांग्रेस में भी सेंध लगा रही हैं. पश्चिम बंगाल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र, पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी और असम-त्रिपुरा में कांग्रेस के बड़े नेता रहे संतोष मोहन देव की पुत्री सुष्मिता देव के तोड़ लेने के बाद उन्होंने गोवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेरियो को अपनी पार्टी में मिला लिया. मेघालय में भी पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के उनके साथ जुड़ने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं. हालांकि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लगता है कि मुकुल संगमा का मन बदल गया है. पश्चिम बंगाल में भाजपा से उनकी पार्टी में आ रहे सांसद, विधायकों की कतार के साथ ही भवानीपुर में उनकी खुद की तथा जंगीपुर और समसेरगंज के विधानसभाई उपचुनावों में भी उनकी पार्टी के उम्मीदवरों की भारी जीत से उनका मनोबल और बढ़ा है. कांग्रेस में नेहरू-गांधी परिवार के विरुद्ध सक्रिय असंतुष्टों के साथ ही अतीत में कांग्रेस से अलग हुए आंध्र प्रदेश में वायएसआर कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सी राव, शरद पवार की एनसीपी के लोग भी निकट भविष्य में उनके साथ राजनीतिक गठजोड़ कर सकते हैं. उनकी उम्मीदें ओडिशा में नवीन पटनायक, कर्नाटक में एच डी देवेगौड़ा के जनता दल एस, यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव तथा कुछ और गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा दलों और नेताओं के ऊपर भी टिकी हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कांग्रेस के इमरान मसूद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं को तोड़कर कांग्रेस को कमजोर करने की कवायद में लगे हैं. बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने भी संकेत देना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस ने बिहार में अपनी जमीनी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया तो उसके साथ महा गठबंधन बनाए रखना मुश्किल होगा. बिहार विधानसभा के दो उपचुनावों में कांग्रेस और राजद के भी दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर देने से वैसे भी महागठबंधन बिखर सा गया है.जाहिर सी बात है कि आनेवाले दिनों में कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम और अगले साल होनेवाले विधानसभा चुनावों के नतीजे भी कांग्रेस की भविष्य की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

नोट : तस्वीरें इंटरनेट के सौजन्य से  

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020

भाजपा के लिए अच्छे नहीं हैं रुझान और संकेत जयशंकर गुप्त दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान कल संपन्न हो गए। तमाम टीवी चैनलों के द्वारा कराए गये ओपिनियन पोल्स की तरह एक्जिट पोल्स के रुझान भी यही बता रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार और भारी बहुमत से दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि हमारे लिए ओपिनियन पोल्स और एक्जिट पोल्स की विश्वसनीयता हमेशा से संदिग्ध रही है। उनमें से कुछ के रुझान जब शत प्रतिशत या थोड़ा कम अधिक सच साबित हुए तब भी और जब पूरी तरह से गलत हुए तब भी। हमारे लिए ओपिनियन पोल्स और एक्जिट पोल्स मनोरंजन का साधन अधिक लगते हैं।  हमने दिसंबर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय भी तमाम ओपीनियन और एक्जिट पोल्स को खारिज करते हुए सार्वजनिक तौर पर, एक टीवी चैनल पर वरिष्ठ पत्रकारों, संपादकों के साथ चुनावी चर्चा में कहा था कि 'आप' को 30 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। तब हमारी बात कोई मानने को तैयार न था। आप के खाते में तब सीटें आई थीं 29।  2015 के विधानसभा चुनाव में भी शुरू से हमारा मानना रहा कि 'आप' को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पार्टी के बड़े हो गए बौने नेताओं के मुंह से 'सुभाषित' झरने लगे, बौखलाहट में भाजपा की चुनावी राजनीति के चाणक्य और खासतौर से लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के सूत्रधार कहे जानेवाले भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने मतदान से दो दिन पहले अपना रणनीतिक ज्ञान बांटा कि विदेश में जमा कालाधन लाकर प्रत्येक भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रु. जमा करने का वादा चुनावी जुमला भर था और यह भी कि दिल्ली का यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर रेफरेंडम नहीं माना जाना चाहिए, हमने कहना शुरू किया कि 'आप' को 50 से अधिक सीटें मिल सकती हैं,शं पता नहीं सीटों का आंकड़ा कहां जाकर फिट बैठेगा। नतीजे आए तो आप के खाते में 67 सीटें आईं और भाजपा को तीन सीटों तथा कांग्रेस को शून्य पर संतोष करना पड़ा था।  इस बार के सभी ओपिनियन और एक्जिट पोल्स के रुझान एक बात पर एक राय रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं और भाजपा की नफरत के आधार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और चुनाव में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर तकरीबन 22 साल बाद दिल्ली में सत्तारूढ़ होने की रणनीति कारगर होते नहीं दिख रही। किसी ने भी भाजपा को 'आप' पर बढ़त अथवा बहुमत के पास पहुंचने के रुझान भी नहीं बताए हैं। ऐसे में कोई करिश्मा, करामात ही अमित शाह से लेकर मनोज तिवारी के 45 से अधिक सीटें जीतने के दावे को सच साबित कर सकते हैं। दिल्ली के चुनावी नतीजे 11 फरवरी को सामने आएंगे। संभव है कि वास्तविक नतीजे एक्जिट पोल्स के रुझानों को गलत साबित कर दें। मतदान से दो तीन दिन पहले कच्ची, झुग्गी बस्तियों में भाजपा नेताओं, सांसदों की 'सक्रियता' और हिन्दू-मुसलमान के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति भाजपा को सत्तारूढ़ बनाने या सत्ता के मुहाने तक पहुंचाने में कारगर साबित हो जाए। और यह भी संभव है कि दिल्ली में 'आप' की एक बार फिर राजनीतिक सुनामी ही देखने को मिले। हर हाल में भाजपा और कांग्रेस को भी आत्म चिंतन, मंथन कर अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने का समय आ गया लगता है। कांग्रेस के लिए अभी भी अपने बूते दिल्ली में सत्ता बहुत दूर हो गई लगती है। इस बार तो लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही मैदान में डटे रहे हों, अधिकतर सीटों पर भाजपा विरोधी मतों का विभाजन रोकने की अलिखित या अघोषित रणनीति के तहत कांग्रेस ढीली पड़ी ही दिखी। इस बार फिर शुरू से ही लग रहा था कि केजरीवाल के 'काम बोलता है' के मुकाबले मोदी, शाह जी की शिगूफे-जुमलेबाजी टिकनेवाली नहीं है। केजरीवाल के आम जन को दिखने और आकर्षित करने वाले कामों की काट करने, उन्हें काम और विकास के मामले में घेरने और अपने ( केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए, भाजपा के वर्चस्ववाले तीनों नगर निगमों, नई दिल्ली नगरपालिका और सात सांसदों) के कामों, उपलब्धियों को जनता के सामने तुलनात्मक ढंग से रखने के बजाय भाजपा नेतृत्व और उसके रणनीतिकारों ने चुनाव को हिन्दू-मुसलमान के बीच नफरत की दीवार को चौड़ी कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करवाने पर जोर दिया। सीएए और एनआरसी के विरोध में शाहीनबाग और देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय संविधान, गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों, तिरंगे और राष्ट्रगान के साथ शांतिपूर्ण और अहिंसक धरना-प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात सुनने, उनकी समस्या, आशंकाओं का समाधान करने अथवा समाधान का आश्वासन देने के बजाय सरकार और भाजपा ने उनके दमन-उत्पीड़न के साथ ही उन्हें 'देश द्रोही', गद्दार साबित कर उनके विरुद्ध चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ ही उनके तमाम नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्रियों ने इसी रणनीति के तहत सांप्रदायिकता के जहर बुझे नारे और भाषणों को अपने चुनाव अभियान का आधार बनाया। एक आधी, अधूरी दिल्ली सरकार पर काबिज होने के लिए साम-दाम, दंड-भेद की रणनीति पर अमल करते हुए भाजपा और  बचे खुचे 'राजग' की पूरी राजनीतिक ताकत दिल्ली में झोंक दी, खुद को चुनावी रणनीति का आधुनिक 'चाणक्य' के रूप में प्रचारित करनेवाले गृहमंत्री अमित शाह स्वयं गली-गली घूमते हुए वोट मांगते और पर्चे बांटते नजर आए। बड़े नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने गली-मोहल्लों मे चुनावी रैलियां, सभाएं और रोड शो किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दो चुनावी रैलियों को संबोधित किया। मतदान के दो-तीन दिन पहले आलाकमान ने अपने सांसदों से अपनी चुनावी रातें, गरीबों की कच्ची, झुग्गी बस्तियों में गुजारने का फरमान जारी किया।  हमेशा अपने जहरीले बयानों के कारण विवादित सुर्खियों में रहनेवाले एक केंद्रीय मंत्री भारी नकदी के साथ दूर दराज के रिठाला पहुंच गये। आप समर्थकों ने उन्हें एक जौहरी की दुकान में कैमरे में कैद कर उन पर पैसे बांटने के आरोप लगाए। कायदे से चुनाव प्रचार बंद हो जाने के बाद किसी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वह केंद्रीय मंत्री ही क्यों न हो, किसी चुनाव क्षेत्र में घूमने की इजाजत नहीं होती। लेकिन मंत्री जी मतदान की पूर्व संध्या पर रिठाला के बुद्ध विहार पहुंच गये। उन्होंने वहां एक जौहरी की दुकान से अंगूठी खरीदने की बात की है। बिल भी पेश किया है। गोया, बेगूसराय, पटना अथवा दिल्ली के कनाट प्लेस, चांदनी चौक, करोलबाग या फिर और महत्वपूर्ण इलाकों में बड़े नामी गिरामी जौहरियों की दुकान पर उनकी पसंदीदा अंगूठी नहीं मिल सकती थी। उन्होंने बिल का नकद भुगतान कर प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया को भी अंगूठा ही दिखाया। बहरहाल, ओपिनियन और एक्जिट पोल्स के रुझानों से ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में भाजपा की चुनावी रणनीति कारगर हुई। हालांकि उसके नेतृत्व और रणनीतिकारों को हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों और उसके बाद के चुनावी परिदृश्य से सबक लेना चाहिए था क्योंकि इन राज्यों में सावरकर को भारत रत्न देने, जम्मू कश्मीर से संविधान की धारा 370 को हटाने, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और फिर सीएए और एनआरसी जैसे भावनात्मक मुद्दों को भुनाने का अपेक्षित राजनीतिक लाभ भाजपा को नहीं मिला। दिल्ली में एक्जिट पोल्स के रुझान भी यही बता रहे हैं कि जन सरोकारों, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती, भ्रष्टाचार, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय आप अगर हिन्दुत्व, हिन्दू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान के भावनात्मक मुद्दों को उछालकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीतिक रणनीति में ही उलझे रहे तो आनेवाले दिनों में आपके लिए संकेत अच्छे नहीं कहे जा सकते। इसी साल आपको बिहार विधानसभा और फिर आगे पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु विधानसभाओं के चुनावों का सामना भी करना पड़ेगा! 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यूपी बनेगा 2019 के चुनावी महाभारत का ‘कुरुक्षेत्र’ !

कांग्रेस के लिए प्रियंका साबित होंगी संजीवनी !

जयशंकर गुप्त

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को कम करके आंकना गलत होगा. वह वहां सबको चौंका सकते हैं. वाकई, कांग्रेसजनों की लंबे अरसे से चली आ रही मांग के मद्देनजर अपनी बहन प्रियंका -गांधी-वाड्रा को कांग्रेस में महासचिव के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश और एक अन्य महासचिव के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार देकर उन्होंने चौंकानेवाला राजनीतिक फैसला किया है. उन्होंने साफ किया है कि यूपी में अब वह बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुटपर खेलेंगे. कयास उनके चचेरे भाई भाजपा सांसद वरुण गांधी के भी साथ आने के लगते रहे हैं.

जाहिर सी बात है कि राहुल 2019 में सत्रहवीं लोकसभा के लिए चुनावी महाभारत में उत्तर प्रदेश की निर्णायक भूमिका को बखूबी समझ रहे हैं क्योंकि हस्तिनापुर की सत्ता के लिए कौरव और पांडवों के बीच का महाभारत अगर कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था तो 2019 में इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए होनेवाले चुनावी महाभारत का फैसला लोकसभा में अस्सी सीटोंवाले उत्तर प्रदेश में ही होने की संभावना है. प्रधानमंत्री पद के तीन-चार घोषित दावेदारों-नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मायावती, मुलायम सिंह यादव के इसी राज्य से चुनाव लड़ने की संभावना है.

इस लिहाज से भी तमाम दलों और गठबंधनों के बीच समीकरण बनने और बिगड़ने लगे हैं. कांग्रेस को बाहर रखकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने आपस में राजनीतिक गठजोड़ कर लोकसभा की अस्सी सीटों का बंटवारा आपस में कर लिया है. रालोद के लिए तीन-चार सीटें छोड़ने की बात है जबकि रायबरेली और अमेठी की दो सीटें कांग्रेस-सोनिया गांधी या प्रियंका तथा राहुल गांधी के लिए छोड़ी गई हैं. यूपी की राजनीति में हासिए पर धकेल दिए जाने की कोशिशों के एहसास से परेशान कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वह तकरीबन 25 करोड़ की आबादी के हिसाब से भी इस सबसे बड़े प्रदेश (अगर उत्तर प्रदेश स्वतंत्र राष्ट्र होता तो दुनिया का सबसे बड़ा पांचवां देश होता) में सभी सीटों पर अपने बूते अकेले चुनाव लड़ेगी.

हालांकि इससे पहले कांग्रेस देश के अन्य हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन के बारे में बातें करती रही थी. लेकिन इसके लिए उसने कोई ठोस पहल नहीं की. विपक्ष की एकजुटता के नाम पर सम्मेलन, रैलियां और रात्रिभोज तो हुए लेकिन सीटों के तालमेल के लिए कभी आमने सामने बैठकर कोई बात नहीं हुई. इसकी एक वजह तो यह भी रही कि यूपी में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बेहद खराब परफार्मेंंस के मद्देनजर सपा-बसपा उसके लिए उसकी मर्जी के मुताबिक अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थीं और फिर राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में मिली सफलता के बाद कांग्रेस नेताओं का मनोबल और उत्साह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया लगता है. इन तीन प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव में भी सपा और बसपा के प्रति कांग्रेस का रुख उपेक्षा और उदासीनता का ही था. इसके बावजूद राजस्थान और मध्यप्रदेश में जरूरत पड़ने पर सपा-बसपा ने कांग्रेस की सरकारें बनवाने में सहयोग किया लेकिन उनका आभार जताने और सरकार में प्रतिनिधित्व देने के बजाय कांग्रेस के नेताओं ने उनकी राजनीतिक हैसियत पर तंज भी कसा. सपा से जुड़े सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के बाद बुरी तरह मुंह की खाने के बाद वैसे भी अखिलेश यादव के प्रति राहुल गांधी का रवैया उदासीन और उपेक्षा का ही रहा. और फिर राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा भी कि भाजपा और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए उनकी पार्टी सहयोगी दलों के साथ उन्हीं राज्यों में गठबंधन करेगी जहां वह कमजोर है. जहां मजबूत है या पहले नंबर पर है, वहां अकेले चुनाव लड़ेगी.

दरअसल, कांग्रेस को मिलनसार, मेहनती और न सिर्फ कांग्रेसजनों बल्कि आम लोगों के साथ भी सीधा संवाद कायम करने में सक्षम हाजिरजवाब प्रियंका के रूप में राजनीतिक संजीवनी सी मिल गई लगती है. कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इससे बेहद उत्साहित हैं. बदले राजनीतिक परिदृश्य और खासतौर से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव में शानदार वापसी, राहुल गांधी को चहुंओर मिल रहे जनसमर्थन और प्रियंका-ज्योतिरादित्य के भरोसे कांग्रेस को लगता है कि अकेले चुनाव लड़ने पर यूपी में वह 2009 में जीती 21 सीटों के आंकड़े को छू सकती है या फिर उससे तो अधिक सीटें वह जीत ही सकती है जितनी उसे सपा-बसपा गठबंधन देता. उसका फोकस अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, गैर जाटव दलित और कुर्मी, सहित गैर यादव अन्य पिछड़ी जातियों तथा मुसलमानों पर होगा. 2009 में इन तबकों के समर्थन से ही कांग्रेस राज्य में लोकसभा की 21 सीटें अपने बूते जीत सकी थी.

लेकिन उसके बाद केे चुनावों के आंकड़े कांग्रेस की इस सोच का समर्थन नहीं करते. 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 7.5 फीसदी वोट ही मिले थे और केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही रायबरेली और अमेठी से चुनाव जीत सके थे. इसके उम्मीदवार केवल छह सीटों-सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद, कुशीनगर, बाराबंकी और लखनऊ में ही दूसरे नंबर पर थे. इनमें से भी कुशीनगर और सहारनपुर को छोड़ दें तो बाकी चार सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार दो लाख से लेकर साढ़े पांच लाख से अधिक मतों के अंतर से हारे थे. बाकियों में अधिकतर की जमानतें भी जब्त हो गई थीं. 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने के बावजूद केवल 6.2 फीसदी वोट लेकर कांग्रेस के सात उम्मीदवार ही जीत सके थे. हालांकि कांग्रेस के लोग अपनी सोच के समर्थन में कहते हैं कि 2009 में अकेले लड़ने पर वह 11.65 फीसदी वोट पाकर भी 21 सीटों पर जीत गई थी. लेकिन तब सपा और बसपा के अलग अलग लड़ने के कारण मत विभाजन का लाभ कांग्रेस को मिला था.

राहुल गांधी, प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के यूपी में अलग चुनाव लड़ने पर एक संभावना तो यह भी बनती है कि उसके उम्मीदवार भाजपा के सवर्ण जनाधार में सेंध लगाकर उसे कमजोर कर सकते हैं लेकिन अगर उसे अन्य पिछड़ी जातियों, गैर जाटव दलितों और मुसलमानों के बड़े तबके का समर्थन भी मिला तो इसका नुकसान सपा-बसपा गठबंधन को और लाभ भाजपा को मिल सकता है. हालांकि भाजपा ने पिछला चुनाव गैर जाटव दलितों और गैर यादव अन्य पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की रणनीति के तहत ही लड़कर सफलता पाई थी.

शायद इसलिए भी सपा-बसपा और रालोद का गठबंधन इससे ज्यादा परेशान नहीं है. 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा की लहर के बावजूद सपा को 22 तथा बसपा को 19.6 फीसदी यानी कुल 41.6 फीसदी वोट मिले थे. हालांकि सपा के केवल पांच उम्मीदवार ही जीत सके थे जबकि बसपा का तो खाता भी नहीं खुल सका था. हालांकि 34 सीटों पर उसके और 31 सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे. भाजपानीत गठबंधन को 43.30 फीसदी वोट मिले थे जबकि सीटें मिल गई थीं 73. इसी तरह से विधानसभा के चुनाव में भी सपा और बसपा को क्रमशः 21.8 तथा 22.2 फीसदी यानी कुल 44 फीसदी वोट मिले थे लेकिन अलग अलग लड़ने के कारण उन्हें सीटें केवल 47 और 19 ही मिल सकी थीं जबकि भाजपा गठबंधन 39.7 फीसदी मत लेेकर भी 325 सीटों पर कब्जा जमा सका था. लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में रालोद को भी एक-डेढ़ फीसदी वोट मिले थे.

इन नतीजों के विश्लेषण के बाद सपा, बसपा और रालोद को इस बात का एहसास हुआ कि अगर वे साथ चुनाव लड़ें तो न सिर्फ लोकसभा की अधिकतम सीटों पर जीत सकते हैं बल्कि प्रदेश में भी वे अपनी सरकार बना सकते हैं क्योंकि मोदी-योगी और भाजपा लहर होने और अमित शाह के गैर यादव पिछड़ी जातियों और गैर जाटव दलितों की सोशल इंजीनियरिंग के बावजूद दोनों चुनावों में सपा-बसपा और रालोद को मिले मत प्रतिशत को जोड़कर देखें तो भाजपा गठबंधन पर भारी पड़ते हैं. इसका प्रयोग करके ही उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के त्यागपत्र से रिक्त गोरखपुर और फूलपुर के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में हुए संसदीय उपचुनाव में भी भाजपा को पटखनी दे दी थी. फूलपुर और गोरखपुर में कांग्रेस ने भी उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन मुकि जमानतें जब्त हो गयीं और उन्हें 20 हजार से भी कम मत मिले थे.

सपा-बसपा और रालोद के बीच गठबंधन की नींव उत्तर प्रदेश के इन तीन संसदीय उपचुनावों के साथ ही राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के समय ही पड़ गई जब तीनों ने आपसी सहयोग किया. इससे पहले, 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तथाकथित राम लहर के बावजूद 1993 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में सपा और बसपा के बीच चुनावी गठबंधन हुआ था जिसके चलते उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा-बसपा की सरकार बनी थी. उस चुनाव में एक नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था, ‘‘मिले मुलायम, कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम.’ उस चुनाव में 425 सदस्यों की विधानसभा में सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें मिली थीं जबकि भाजपा को 178 सीटें मिली थीं लेकिन कांग्रेस के 28 विधायकों के समर्थन से मुलायम सिंह की सरकार बनी थी. लेकिन सपा-बसपा गठबंधन का यह प्रयोग लंबा नहीं चल सका था. जून 1995 में लखनऊ के बदनाम ‘स्टेट गेस्ट हाउस कांड’ के बाद, जिसमें सपा के लोगों ने मायावती के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की थी, उसके बाद ही कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था. और फिर राज्य में भाजपा के सहयोग से मायावती के नेतृत्व में सरकार बनी थी. हालांकि वह गठबंधन भी टिकाऊ नहीं रह सका था. लेकिन ‘लखनऊ गेस्ट हाउस कांड’ के बाद सपा और बसपा के बीच रिश्ते इतने कटु हो गए कि हालिया समझौतों से पहले दोनों दलों के नेता आपस में आंख मिलाने से भी कतराते थे. मायावती को पता था कि समाजवादी पार्टी के साथ ताजा गठबंधन के बाद यह सवाल जरूर उठेगा, शायद इसीलिए इस बार 12 जनवरी को सपा-बसपा गठबंधन की घोषणा करते समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में टंगे बैनर पर कांशीराम और मुलायम सिंह यादव के बजाय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया की तस्वीरें लगी थीं. मायावती ने इसका जिक्र भी किया कि किस तरह 1956 में डा. अंबेडकर और डा. लोहिया के बीच आपसी तालमेल बढ़ा था लेकिन दोनों दलों-भारतीय रिपब्लिकन पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के विलय का औपचारिक फैसला होने से पहले ही डा. अंबेडकर का निधन हो गया था. उन्होंने उसी कड़ी में 1993 में हुए सपा-बसपा गठबंधन को भी देखते हुए इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे अप्रिय ‘लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड’ के चलते वह गठबंधन टूट गया था. उन्होंने खुद ही साफ किया कि जनहित और देशहित के साथ ही सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में दोबारा आने से रोकने की गरज से ही उन्होंने जून 1995 के अप्रिय प्रकरण को भुलाकर यह गठबंधन किया है. उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का एक कारण यह भी बताया कि यूपी में कांग्रेस का बचा खुचा जनाधार या कहें वोट बसपा के उम्मीदवारों को स्थानांतरित नहीं हो पाता जबकि बसपा के वोट आसानी से उन्हें मिल जाते हैं. उन्होंने 1996 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस बसपा गठबंधन का उदाहरण भी दिया. इसके साथ उन्होंने 1993 के सपा -बसपा गठबंधन के हवाले से समझाने की कोशिश की कि सपा और बसपा के वोट एक दूसरे को स्थानांतरित हुए थे.कांग्रेस को अलग रख कर गठबंधन के पीछे त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में मायावती के मन में प्रधानमंत्री बन सकने की उम्मीद भी हो सकती है. हालांकि यह पूछे जाने पर कि क्या सपा मायावती की दावेदारी का समर्थन करेगी? अखिलेश यादव ने गोलमोल जवाब दिया, ‘‘इतना तय है कि अगला प्रधानमंत्री यूपी से ही होगा.’’ 2019 में त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में सरकार बनाने के लिए किसको किसके समर्थन की जरूरत पड़ सकती है, यह अभी से कह पाना मुश्किल है. शायद इसलिए भी सपा-बसपा-रालोद गठबंधन और कांग्रेस भविष्य के सहयोग की संभावना को ध्यान में रखकर ही एक दूसरे के विरुद्ध ‘हमलावर’ होंगे. उनके निशाने पर भाजपा ही होगी.

 बहरहाल, सपा-बसपा और रालोद के बीच चुनावी गठबंधन और फिर प्रियंका गांधी के सक्रिय होने के कारण सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर बेचैनी और बौखलाहट बढ़ी है. यह बेचैनी प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ ंिसंह और वित मंत्री अरुण जेटली से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एवं अन्य कई नेताओं के भाषणों और बयानों में भी साफ दिख रही है. मोदी और शाह ने इसे अवसरवादी और भ्रष्ट नेताओं का सत्ता पाने के लिए गठबंधन तथा कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति का विस्तार करार दिया. प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने को भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने तंज करते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस ने मान लिया है कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं. नेहरू के बाद इंदिरा, उनके बाद राजीव. फिर सोनिया और राहुल और अब प्रियंका. कांग्रेस का इतिहास ही परिवारवाद का रहा है.’’ गठबंधन के बारे में अमित शाह ने कहा, ‘‘कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनेवाले आज हार के डर से एक साथ आ गए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अकेले मोदी को हरा पाना मुमकिन नहीं है. उन्होंने दावा किया, ‘‘यूपी में 73 से 74 होंगे, 72 नहीं’’

गौरतलब है कि पिछली बार उत्तर प्रदेश से मिली 73 सीटों के बूते ही भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ हुई थी. स्वयं नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही सांसद हैं. इसका लाभ भाजपा और उसके सहयोगी दलों को विधानसभा के चुनाव में 325 सीटें जीतने के रूप में मिला था. लेकिन समय बीतने और केंद्र तथा राज्य में भी भाजपानीत गठबंधन सरकार के विफल होते जाने, चुनाव पूर्व के वायदों के जुमला भर साबित होने, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के रफाएल युद्धक विमानों की खरीद में कथित घोटाले में घिरते जाने, नोट बंदी, जीएसटी के कुप्रभावों, एससी एसटी ऐक्ट में संशोधन से सवर्णों, किसानों और बेरोजगार युवाओं की सरकार से नाराजगी आदि के कारण भाजपा का जनाधार इससे दूर छिटकने लगा है. राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के हाथ से सत्ता खिसक जाने के बाद सहयोगी दल आंखें तरेरते हुए बिहार की तर्ज पर अपनी राजनीतिक सौदेबाजी मजबूत करने में लगे हैं. नतीजतन भाजपा अपने बिदक रहे सहयोगी दलों को साधने और बिखर रहे जनाधार को समेटने में जुट गई है. भाजपा नेतृत्व को लगता है कि आठ लाख रु. से कम आमदनीवाले सामान्य वर्ग-सवर्णों-के लिए दस फीसदी आरक्षण एवं आनेवाले दिनों में कुछ और जन लुभावन घोषणाओं तथा विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में बदनाम एवं गिरफ्तार करवाकर अपने छीजते जनाधार को बचाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में वह फिर एक बार गैर यादव पिछड़ी जातियों और गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है. हालांकि लगातार घट रही सरकारी नौकरियों के मद्देनजर चुनाव से ठीक पहले दस फीसदी आरक्षण के बेमानी साबित होने और इसके चलते दलितों-आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में बढ़नेवाली आशंकित नाराजगी का खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ सकता है. पिछले पिछले विधानसभा चुनाव से सबक लेकर सपा और बसपा भी भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की काट कर सकते हैं.चुनाव के समय अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए बनाया जा रहा दबाव भी भाजपा को भारी पड़ सकता है. 

Karnatka shows the way for unified opposition - कर्नाटक में विपक्ष की दिखी ताकत

कर्नाटक में विपक्ष की दिखी ताकत  

2019 में मोदी और भाजपा को महागठबंधन की मजबूत चुनौती!
जयशंकर गुप्त

कर्नाटक में एच डी कुमार स्वामी के नेतृत्व में जनता दल एस और कांग्रेस की सरकार को लगातार प्रामाणिकता और जनादेश प्राप्त होते जाने से लगता है कि यह गठबंधन और इसी के तर्ज पर अन्य राज्यों में भी बन रहे विपक्ष के गठबंधन 2019 में केंद्र और तकरीबन 20 राज्यों में भाजपा के नेतृत्ववाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए खासा सिरदर्द साबित हो सकते हैं. कर्नाटक में साझा सरकार ने अपना विधानसभा अध्यक्ष चुनकर और समय सीमा के भीतर सदन में बहुमत साबित कर न सिर्फ अपनी प्रामाणिकता प्रदर्शित की है बल्कि तुरंत बाद हुए विधानसभा की दो सीटों के चुनाव-उपचुनाव जीतकर साबित कर दिया है कि कर्नाटक का जनादेश भी साझा सरकार के पक्ष में है. इससे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की कसौटी को भी गठबंधन सरकार ने बखूबी पार कर लिया है. जयनगर विधानसभा की सीट तो भाजपा की अपनी परंपरागत सीट थी, जिसपर इसके दिवंगत उम्मीदवार पिछले चार बार से लगातार विधायक थे. इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया. इस जीत को कांग्रेस अपनी बढ़ती राजनीतिक ताकत और साझा सरकार के लिए जनादेश के रूप में प्रचारित करेगा.
 कुछ दिनों पहले, 23 मई को बेंगलुरु में जनता दल एस के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के दलित नेता जी परमेश्वर के शपथ ग्रहण समारोह में गैर भाजपा-राजग विपक्ष के तमाम सूरमाओं की एक मंच पर मौजूदगी से ही लग गया था कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्ववाले सत्तारूढ़ राजग को चुनौती देने के मूड में आ गया है. यह शपथ ग्रहण का समारोह कम विपक्ष की एकजुटता का राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन ज्यादा था जिसमें एक दर्जन से अधिक कांग्रेसनीत यूपीए के घटक दलों के साथ गैर भाजपा, गैर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का अद्भुत राजनीतिक संगम देखने को मिला. इसके तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश के कैराना और महाराष्ट्र के भंडारा गोदिया संसदीय सीटों और उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मेघालय एवं अन्य राज्यों में हुए एक दर्जन विधानसभा सीटों में से 11 सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवारों की जीत से भी सत्तारूढ़ खेमे में बेचैनी और विपक्ष का मनोबल बढ़ा है.
इससे पहले भी गुजरात विधानसभा के चुनाव में अपेक्षकृत अच्छे प्रदर्शन और कई संसदीय उपचुनावों में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के उम्मीदवारों की जीत ने कांग्रेस और विपक्ष को एक अलग तरह की राजनीतिक ऊर्जा प्रदान की थी. लेकिन बेंगलुरु में इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर तमाम गैर भाजपा-गैर राजग नेताओं का उत्साहित जमावड़ा  2019 के आम चुनाव में खुद को अपराजेय समझने वाली प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपहसालार, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी के सामने विपक्ष की ओर से मजबूत राजनीतिक चुनौती का स्पष्ट संकेत है. एच डी कुमार स्वामी के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष का कौन बड़ा नेता नहीं था. कुमार स्वामी और उनके पिता 85 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा की अगवानी में कांग्रेसनीत यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, डी शिव कुमार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बसपा की अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और उनके महासचिव सतीश मिश्र, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, बिहार में राजद यानी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, झारखंड से झामुमो के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक और पूर्व मुख्यमंत्री झाविमो के बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय लोकदल के चैधरी अजित सिंह, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा के सचिव डी राजा, केरल के माकपाई मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पहंुचे. तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक दिन पहले ही देवेगौड़ा और कुमार स्वामी से मिलकर शपथग्रहण समारोह में शमिल नहीं हो पाने का अफसोस जता गए थे. यूपीए के एक प्रमुख घटक द्रविड़ मुनेत्र कझगम के नेता एम के स्टाॅलिन भी तमिलनाडु के तूतिकोरिन में हुए पुलिस गोलीकांड के मौके पर पहंुंचने का कारण बताकर नहीं पहंुच सके. फिल्म अभिनेता से नेता बनने की दिशा में सक्रिय कमल हासन भी उस दिन तूतिकोरिन में ही दिखे.
लेकिन नेशनल कान्फ्रेंस के पिता-पुत्र डा. फारुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी नहीं दिखे. कारण रमजान और कश्मीर के हालात भी हो सकते हैं. लेकिन कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और मिजोरम के ललथनहवला भी नहीं दिखे. ओडिसा के मुख्यमंत्री एवं बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक भी नहीं आए. संभवतः वह अभी अपनी राजनीतिक दिशा तय नहीं कर पा रहे. बीजद के महासचिव अरुण कुमार साहू ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा और कांग्रेस से भी समान दूरी बनाए रखना चाहती है. हालांकि पिछले दिनों नवीन पटनायक ने भी तीसरे मोर्चे को मजबूत करने पर बल दिया था.
 बेंगलुरु में विपक्ष के नेताओं के बीच गजब की आपसी केमिस्ट्री दिखी. अखिलेश यादव के साथ मायावती की करीबी साफ दिख रही थी. दोनों संभवतः पहली बार इतनी आत्मीयता से मंच साझा कर रहे थे. वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ भी मायावती और अखिलेश के बीच अलग तरह की केमिस्ट्री बनते दिखी. जिस तरह से सोनिया गांधी और मायावती ने एक दूसरे के कंधे और कमर में हाथ डालकर अपनापन दिखाने की कोशिश की वह भविष्य की विपक्षी राजनीति का एक अलग संकेत दे रहा था. बीमार चल रहे राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से लेकर देवेगौड़ा, मायावती और ममता बनर्जी के आगे झुककर उनका आशीर्वाद लिया.
लेकिन एक समय ऐसा भी लगा कि यूपीए और गैर राजग, गैर कांग्रेसी विपक्ष यानी तीसरे मोर्चे की बात करनेवाले नेता खासतौर से ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और अरविंद केजरीवाल, पिनराई विजयन मंच पर अलग अलग मुद्रा में दिख रहे हैं. इसे महसूस कर देवेगौड़ा और सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू को भी अपने, शरद यादव, शरद पवार और मायावती तथा अखिलेश यादव के बीच लाकर बड़े फ्रेम में तस्वीरें खिंचवाई. फिर तो चंद्रबाबू नायडू और केजरीवाल, विजयन तथा येचुरी, राजा विपक्ष के सभी सूरमाओं के हाथ उठाकर ग्रुप फोटो बनवाए गए. इस तस्वीर को देखने के बाद पिछले चार साल में यह पहली बार लगा कि 2019 में विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा-राजग को मजबूत चुनौती देने के लिए गंभीर है.
एकजुट विपक्ष के सामने चुनौतियां
लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं. यक्ष प्रश्न यही है कि विपक्ष की यह एकजुटता कब तक बनी रहेगी और मोदी के विकल्प के बतौर इसका नेतृत्व कौन करेगा. एक प्रश्न के जवाब में राहुल गांधी के यह कहने पर कि कांग्रेस को बहुमत मिलने की स्थिति में वह प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं, ममता बनर्जी ने कहा था कि जरूरी नहीं कि किसी एक व्यक्ति को सामने रखकर ही विपक्ष लोकसभा का अगला चुनाव लड़े. वह गाहे बगाहे गैर भाजपा, गैर कांग्रेसी दलों, खासतौर से क्षेत्रीय दलों का अलग विपक्षी गठबंधन बनाने पर जोर देते रहती हैं. बंेगलुरु में भी ममता बनर्जी ने यही कहा कि शपथग्रहण समारोह में उनकी शिरकत का मकसद क्षेत्रीय दलों को मजबूती प्रदान करना है. यही राय कमोबेस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और कभी तीसरे, संयुक्त मोर्चे के संयोजक रहे चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और ओडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की भी रही है. हालांकि कभी कांग्रेस समर्थित तीसरे, संयुक्त मोर्चे की सरकार के प्रधानमंत्री रह चुके एच डी देवेगौड़ा ने कहा है कि कांग्रेस के बिना किसी गैर भाजपा विपक्षी महागठबंधन की कल्पना संभव नहीं. लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस किसके साथ गठबंधन करेगी, वाम दलों के साथ अथवा ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ. क्या यह संभव हो पाएगा कि ये तीनों ही राजनीतिक ताकतें वहां भाजपा के विरोध में महा गठबंधन बना सकें. बेंगलुरु के शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करनेवाले माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने साफ कर दिया कि भाजपा कोे रोकने के लिए विपक्ष की एकता के नाम पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा के नेतृत्ववाली सरकारें देश में और ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में समान रूप से लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं.’’ लिहाजा माकपा लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता और मोदी, दोनों को और केरल में कांग्रेस को हराएगी.
इसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परस्पर विरोधी चंद्रबाबू नायडू और के चंद्रशेखर राव तथा ओडिसा में नवीन पटनायक और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को भी तय करना होगा कि उन्हें भाजपा से लड़ना है कि कांग्रेस से या दोनों से. कांग्रेस को भी इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा कि उसे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में अग्रसर भाजपा से लड़ना है कि क्षेत्रीय दलों के साथ!
इसके साथ ही इस विपक्षी महागठबंधन के नेता और नीतियों-कार्यक्रमों पर भी विचार करना होगा. अभी तक विपक्षी जमावड़े का मकसद भाजपा और मोदी तथा उनके बहाने आम चुनाव में सांप्रदायिकता का विरोध ही नजर आ रहा है. भविष्य में उन्हें उनका विकल्प भी पेश करना पड़ेगा. विपक्ष में कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार और शरद यादव जैसे कई नेता नेतृत्व की लालसा पाले हुए हैं. कहा जा रहा है कि नेतृत्व का फैसला लोकसभा चुनाव के बाद भी संभव है जैसा 2004 में हुआ था. हालांकि भाजपा के लोग प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष के पास वैकल्पिक नेतृत्व के अभाव को भुनाने की कोशिश कर सकते हैं. देश के मतदाता बड़े पैमाने पर आज भले ही केंद्र सरकार और भाजपा से भी नाराज दिख रहे हैं. उन्हें लगता है कि पिछले चार वर्षों में मोदी और भाजपा के चुनावी वादे छलावा ही साबित हुए हैं. लेकिन उनमें से एक बड़े तबके को अभी भी मोदी से उम्मीदें हैं.
म.प्र., राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव
विपक्षी एकता की परख तो अगले कुछ महीनों में राजस्थान, म.प्र. और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी होगी. इन तीन राज्यों में चुनावी लड़ाई वैसे तो मोटे तौर पर कांग्रेस बनाम भाजपा ही है. वहां भाजपा को चुनौती देने की ताकत रखने वाली बहुत मजबूत क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ पॉकेट में सपा, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और लाकतांत्रिक जनता दल के ठीक-ठाक वोट हैं. बीते विधानसभा चुनाव में 6.29 फीसदी वोट पाने वाली बसपा को म.प्र. में चार सीटें भी मिली थीं. इसी तरह उसे छत्तीसगढ़ में 4.27 और राजस्थान में 3.77 फीसदी वोट मिले थे. पिछले साल म.प्र. के उपचुनाव में बीएसपी का उम्मीदवार खड़ा न करना दो सीटों पर कांग्रेस की जीत की वजह बना था. इन तीन राज्यों में कांग्रेस के दिल बड़ा कर सपा, बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और लोकतांत्रिक जनता दल जैसे क्षेत्रीय दलों के लिए भी कुछ सीटें छोड़ने की स्थिति में 2019 के आम चुनाव की झांकी इन राज्य विधानसभाओं के चुनाव में दिख सकती है.
कर्नाटक की साझा सरकार की स्थिरता सबसे बड़ी चुनौती
 विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो कर्नाटक में साझा सरकार की स्थिरता को लेकर सामने आएगी. खंडित जनादेश के बीच सोनिया गांधी की राजनीतिक परिपक्वता और दोनों दलों की एकजुटता से राजनीतिक मात खाई भाजपा आसानी से हार मानने और पांच साल तक इंतजार करनेवाली नहीं है. विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता हाथ से निकल जाने के कारण चोटिल भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा भी कि कांग्रेस और जेडीएस अपने विधायकों को छुट्टा खोलकर तो देखंे! हालांकि कांग्रेस और जेडीएस के  विधायकों की एकजुटता ने 25 मई को विश्वासमत प्रस्ताव हासिल करने और उससे पहले कांग्रेस के नेता रमेश कुमार को विधानसभाध्यक्ष चुनवाने और सदन में विस्वासमत हासिल करने की प्रारंभिक जंग को जीत लिया है.
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रणनीति पर गौर करने पर इस बात का अंदाजा आसानी से लग सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के इस गठबंधन को 2019 से पहले तोड़ना भाजपा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. ताकि ऐसे किसी गठजोड़ को मौकापरस्त दलों का कुर्सीपरस्त गठबंधन साबित करने के साथ ही यह बताया जा सके कि ये वो लोग हैं, जो मोदी और भाजपा को रोकने के लिए बेमेल रिश्ते तो गांठ लेते हैं, लेकिन दो कदम साथ नहीं चल सकते.
 जाहिर सी बात है कि दोनों दलों के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं, अंतर्विरोध और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अंदरूनी टकराहटों में ही भाजपा अपने लिए अवसर तलाशेगी. मुख्यमंत्री भाजपा की नजर लगातार कुमारस्वामी और उनके कुनबे पर होगी. एचडी कुमार स्वामी के बड़े भाई, विधायक एचडी रेवन्ना लगातार सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का दबाव बनाए रखेंगे. और फिर संकट की घड़ी में कांग्रेस और जनता दल एस के विधायकों को सुरक्षित और एकजुट रखने में सफल रह कर्नाटक के कद्दावर कांग्रेसी नेता, विधायक डी शिव कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनका अतीत भी इस साझा सरकार के लिए संकट का कारण बन सकता है. सिद्धरमैया की सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके शिव कुमार के दर्जनों ठिकानों पर पिछले साल आयकर के छापे पड़ चुके हैं. देखना होगा कि पिछले पांच साल में सैकड़ों करोड़ के धनी बनने वाले और संकट के समय कांग्रेसी विधायकों को अपने पांच सितारा होटल में मेहमान के रूप में छिपाकर रखने वाले शिव कुमार के कारनामों की फाइल आने वाले दिनों में कहीं कांग्रेस और इस सरकार के लिए संकट का कारण न बन जाए. भाजपा की नजर अब उन विधायकों पर भी रहेगी, जो बहुमत के वक्त सारे प्रलोभन ठुकराकर भी नई सरकार में कुछ नहीं पा सके. ऐसे विधायक जिस दिन भी अपनी नाराजगी का सौदा करने को तैयार हो जाएंगे, कर्नाटक में तख्ता पलटते देर नहीं लगेगी. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दोनों दलों के विधायकों में असंतोष के छिटपुट स्वर भी सुनने को मिले लेकिन फिलहाल उन पर काबू पा लिया गया है.
  खंडित जनादेश ने दी विपक्ष को ताकत!
दरअसल, कर्नाटक विधानसभा के चुनावी नतीजांे पर पूरे देश की निगाहें टिकी थीं. भाजपा को लगा था पश्चिम में गुजरात और उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की तरह ही कर्नाटक में भी जीत और सरकार बनाने का का सिलसिला जारी रखते हुए वह 2019 में विपक्ष की चुनौती को यह कहते हुए भोथरा साबित कर सकेगी कि उत्तर पूर्व से से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश का मतदाता वर्ग तमाम दुश्वारियों और नाराजगी के बावजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को ही पसंद करता है. दूसरी तरफ, गुजरात में सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते पिछड़ गई कांग्रेस को भी लगता था कि कर्नाटक की जीत के बाद नई राजनीतिक ऊर्जा से लबरेज होकर वह राजस्थान, म.प्र., छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी भाजपा को मजबूत चुनौती या कहें शिकस्त देकर 2019 के लिए खुद को तैयार कर सकेगी.
लेकिन कर्नाटक का जनादेश दोनों को ही दगा दे गया. विधानसभा की 224 में से 222 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा बहुमत के लिए जरूरी 112 विधायकों के आंकड़े तक पहंुचने के क्रम में 104 सीटों पर ही अटक गई. कांग्रेस को भी केवल 78 सीटें ही मिल सकीं, जबकि जनता दल एस को 37 और उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ी बसपा को एक सीट मिली. दो सीटें निर्दलीयों के खाते में गईं. नतीजे कांग्रेस के मनोनुकूल नहीं आए, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा की आशंका को महसूस कर कांग्रेस ने समय रहते बड़ा राजनीतिक दाव खेलते हुए जनता दल एस के एच डी कुमार स्वामी के नेतृत्व में साझा सरकार बनाने का प्रस्ताव एच डी देवेगौड़ा के सामने रख दिया. खुद सोनिया गांधी ने देवेगौड़ा से बात की. पिता पुत्र राजी हो गए. राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि कर्नाटक के खंडित जनादेश ने 2019 के आम चुनाव के लिए विपक्ष की चुनौती को दमदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. कांग्रेस को अगर अपने बूते वहां बहुमत मिल जाता तो उसके सुनहरे अतीत का अहंकार विपक्ष की एकजुटता की राह में बाधा बन सकता था. कांग्रेस में एक बड़ा तबका चुनावों में कांग्रेस के एकला चलो की रणनीति की वकालत करते रहता है. कांग्रेस के इसी अहंकार ने कर्नाटक में जनता दल एस और मायावती की बसपा के साथ, गुजरात में एनसीपी और बसपा के साथ तथा असम में बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के साथ भी किसी तरह का चुनावी गठबंधन अथवा सीटों का तालमेल नहीं होने दिया था. कर्नाटक में भी यही गलती हुई. दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की चुनावी रणनीति, पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया और देवेगौड़ा परिवार की राजनीतिक ताकत को उनके प्रभाव क्षेत्रों में भी कम करके आंकने की गलती भी की. कांग्रेस के नरम हिन्दुत्व और राहुल गांधी के मठ मंदिरों में मत्था टेकने के कारण भी देवेगौड़ा परिवार के जनाधारवाले इलाकों में दलित और अल्पसंख्यक मतों का कांग्रेस और जनता दल एस के बीच विभाजन हुआ. यह भी एक कारण है कि 38 फीसदी मत हासिल करके भी कांग्रेस 78 सीटें ही जीत सकी जबकि भाजपा 36 फीसदी मत प्राप्त करके भी 104 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकी. अगर कांग्रेस और जनता दल एस तथा बसपा सीटों का तालमेल कर चुनाव लड़ते तो कर्नाटक का राजनीतिक परिदृश्य आज कुछ और ही होता.
जाहिर है कि कर्नाटक के इस खंडित जनादेश के चलते कांग्रेस की अकड़ कुछ ढीली पड़ी और बेंगलुरु में विपक्षी महागठबंधन का एक अक्स उभरते दिखा. जिस कर्नाटक को भाजपाई अपने लिए गेट वे टु साउथ यानी दक्षिण में भाजपा का प्रवेश द्वार कह रहे थे, वह ‘गेट वे टु अपोजिशन यूनिटी’ यानी विपक्षी एकता का कारक बन गया. कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि उसे दक्षिण भारत के कर्नाटक में जनता दल एस के रूप में एक महत्वपूर्ण सहयोगी मिला जिससे गठबंधन जारी रहा तो लोकसभा चुनाव में दोनांे दल राज्य की कुल 28 में से तीन चैथाई सीटें आसानी से जीत सकते हैं. हालांकि कांग्रेस और देवेगौड़ा के बीच अतीत के संबंध बहुत ज्यादा मधुर और भरोसेमंद नहीं रहे हैं. नब्बे के दशक में कांग्रेस के सहयोग से तीसरे ‘संयुक्त मोर्चे’ की सरकार के प्रधानमंत्री बने देवेगौड़ा की सरकार कांग्रेस के समर्थन वापस ले लेने के कारण ही गिरी थी. और फिर एचडी कुमार स्वामी पहले भी भाजपा के साथ सरकार साझा कर चुके हैं. इसलिए भी इस साझा सरकार को भविष्य में अतीत की गलतियों से सबक लेकर ही आगे बढ़ना होगा.
कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रमों से गैर भाजपा दलों को यह बात तो समझ में आ गई है कि मोदी और भाजपा से लड़ना से है, तो एकजुट होना पड़ेगा. अलग-अलग लड़े-भिड़े, तो 2019 में फिर मारे जाएंगे. मोदी और शाह से यही डर उन्हें एकजुट होने का रास्ता दिखा रहा है. लेकिन मोदी की राजनीतिक शैली, आक्रामकता, लोकप्रियता और देश के बड़े हिस्से में उनके लिए जनसमर्थन गैर भाजपा दलों को 2019 से जितना डरा रहा है, उतना ही डर अब भाजपा को कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों के संभावित गठजोड़ से होगा. प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उनके प्रशंसक डींगें चाहे कितनी भी हांकें, गुजरात के बाद कर्नाटक के नतीजे बताते हैं कि मतदाताओं पर उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है. कर्नाटक में इससे पहले 2008 में भी भाजपा येदियुरप्पा के नेतृत्व में 110 सीटें जीत कर सरकार बना चुकी थी. इस बार तो वह 104 पर ही सिमट गई. राजग और भाजपा के भीतर भी असंतोष बढ़ते साफ दिख रहा है.