HAL FILHAL: TURMOIL IN CONGRESS

कांग्रेस में बवाल

जयशंकर गुप्त

https://youtu.be/EPk4Jo3oOsE

    

    

    पंजाब में कांग्रेस के कथित ‘मास्टर स्ट्रोक’ को लेकर बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक तरफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस के त्यागपत्र दे चुके अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यानी पंजाब सरकार के बीच हुए समझौते को लेकर असमंजस बना हुआ है. सिद्धू राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तत्काल बदलने की जिद पकड़े हैं जबकि मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे हैं इकबाल प्रीत सिंह सहोता को अभी केवल अंतरिम डीजीपी का प्रभार दिया गया है. नये डीजीपी के लिए दस नाम संघ लोकसेवा आयोग के पास भेज दिए हैं. वहां से क्लीयर होकर तीन नाम आते ही उनमें से किसी एक को नये और पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में नियुक्त कर लिया जाएगा. लेकिन सिद्धू अभी भी मुंह फुलाए बैठे हैं. उन्होंने अपना त्यागपत्र वापस नहीं लिया है. कांग्रेस के आलाकमान ने भी लगता है कि उन्हें और भाव नहीं देने का तय कर लिया है. अगर वह अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से बोलना बंद नहीं करते तो नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है.

    

अमित शाह के साथ अमरिंदर: किसका खेल बिगाड़ेंगे !

    दूसरी तरफ आशंकाओं को सच साबित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से नाता तोड़ने की घोषणाएं कर रहे हैं. नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल से उनकी मुलाकात के बाद से ही अटकलें लग रही हैं कि भाजपा के परोक्ष समर्थन-सहयोग से वह नई पार्टी बना सकते हैं. किसान हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार से विवादित कृषि कानूनों को रद्द करवाकर या उनमें कुछ संशोधन करवाकर पंजाब में वह कांग्रेस का चुनावी खेल बिगाड़ने का खेल खेल सकते हैं. उन्हें उम्मीद है कि चन्नी मंत्रिपरिषद से बाहर हुए मंत्रियों और चुनाव के समय कांग्रेस के टिकट से वंचित उनके करीबी कांग्रेसी उनके साथ आ सकते हैं. अकाली दल और आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट और अलग हुए धड़ों के भी उनसे जुड़ने की बातें कही जा रही हैं. हालांकि अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता और विधायक उनके साथ खुलकर सामने नहीं आया है. लेकिन वह खुद लगातार आक्रामक हैं और कांग्रेस आलाकमान के विरुद्ध सक्रिय जी 23 के नेताओं के साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं. कांग्रेस में आलाकमान के विरुद्ध एक अरसे से सक्रिय जी23 समूह के नेता भी पंजाब के बदले घटनाक्रमों के मद्देनजर मुखर हो गए हैं.

कांग्रेस का बेहतर सामाजिक समीकरण

    

बाएं से रंधावा, चन्नी, सिद्धू और सोनीः बेहतर सामाजिक समीकरण

    दरअसल, नेतृत्व परिवर्तन और चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पंजाब में पहला दलित मुख्यमंत्री और जाट सिख सुखजिंदर सिंह रंधावा और हिंदू नेता ओपी सोनी को उपमुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस आलाकमान को लगने लगा था कि इस बेहतर सामाजिक समीकरण से उसे लगातार दूसरी बार पंजाब का राजनीतिक किला फतेह कर लेने में आसानी होगी. पंजाब में दलित मतदाताओं की संख्या तकरीबन 32 फीसदी और जाट सिख मतदाताओं की संख्या तकरीबन 22 फीसदी बताई जाती है. कांग्रेस आलाकमान को लगा इस सामाजिक समीकरण के साथ सिद्धू के रूप में जाट सिख प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और चन्नी के रूप में दलित मुख्यमंत्री को सामने रखकर वह अगले विधानसभा चुनाव में बड़े बहुमत से जीत हासिल कर राज्य में दोबारा सत्तारूढ़ हो सकेगी. चन्नी की सक्रियता, उनके कुछ शुरुआती जन-किसान हितैषी फैसलों और घोषणाओं के बाद इस तरह का माहौल भी बनने लगा था. 

    लेकिन एक तो नेतृत्व परिवर्तन के तरीके से खुद को अपमानित महसूस करने वाले अमरिंदर सिंह की बगावत और फिर चन्नी सरकार के काम शुरू करते ही उसके कुछ फैसलों को लेकर नाराज सिद्धू के त्यागपत्र का इसमें फच्चर लग गया. प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सिद्धू के औचक त्यागपत्र ने अगले साल मार्च महीने में उम्र के अस्सी साल पूरा रहे अमरिंदर सिंह को नये सिरे से सक्रिय होने और सिद्धू के साथ ही कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ भी आक्रामक होने का बहाना दे दिया. उन्होंने सिद्धू को अस्थिर दिमाग तथा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन करार देते हुए आरोप लगाया कि सिद्धू के दबाव में उन्हें अपमानित कर अपदस्थ किया गया. हालांकि शुरुआती ना नुकुर के बाद ही भाजपा नेताओं के साथ उनकी मेल-मुलाकातों और बयानबाजियों ने साबित किया है कि अमरिंदर सिंह को हटाने का आलाकमान का फैसला कितना सही था ! कांग्रेस आलाकमान लगातार अपने पूर्व कैप्टन की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए है.

 

आलाकमान को सिद्धू का झटका

    

    

नवजोत सिंह सिद्धूः नाराजगी की राजनीति !

    लेकिन कांग्रेस आलाकमान को जोर का झटका तब लगा जब नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार में अपनी अनदेखी के आरोप लगाते हुए अचानक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र की घोषणा कर दी. जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अनिच्छा के बावजूद ढाई महीने पहले सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, आलाकमान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिद्धू इतनी जल्दी रंग बदलने लगेंगे.दरअसल, चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार दो दिनों तक उनके साथ साए की तरह लगे रहे और गाहे बगाहे उनकी पीठ पर हाथ धरते हुए सिद्धू ने खुद को सुपर सीएम और चन्नी को कागजी मुख्यमंत्री समझकर व्यवहार करना शुरू कर दिया था. उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए कि विधानसभा का अगला चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा. तब पंजाब के प्रभारी हरीश रावत के एक ट्वीट से भी गलतफहमी हुई कि विधानसभा का चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा. इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे. बाद में आलाकमान को सफाई देनी पड़ी कि चुनाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू और मुख्यमंत्री चन्नी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. उधर, राजनीति के अनुभवी और मजे खिलाड़ी की तरह चन्नी ने शुरू में ही अपने कुछ राजनीतिक और जन हितैषी फैसलों के साथ आम आदमी से जुड़ाव वाले नेता की अपनी छवि पेश कर साफ कर दिया कि वह कागजी अथवा रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं हैं. सिद्धू को भी अपनी हैसियत का जल्दी ही अंदाजा लग गया. उन्हें यह एहसास भी सताने लगा कि कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर उनका नंबर नहीं लगनेवाला. तब भी चन्नी ही मजबूत दावेदार होंगे.

चरणजीत चन्नीःरबरस्टैंप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे!

    इस बीच चन्नी सरकार के एक दो विवादित फैसलों ने उन्हें मौका दे दिया और उन्होंने त्यागपत्र देकर आलाकमान की उलझन बढ़ा दी. अपनी नाराजगी और त्यागपत्र का कारण उन्होंने बताया कि एक तो मुख्यमंत्री चन्नी ने उन्हें भरोसे में लिए बगैर अपनी मंत्रि परिषद बना ली और फिर उनके विरोध को दरकिनार कर उनकी सरकार ने डीजीपी के पद पर विवादित इकबाल प्रीत सिंह सहोता तथा एडवोकेट जनरल के पद पर अमनप्रीत सिंह देओल की नियुक्ति कर दी. सिद्धू इन दोनों पर बेअदबी मामले में दोषी नेताओं और पुलिस अफसरों की मदद करने और उनका केस लड़ने के आरोप लगाते रहे हैं. वह इन पदों पर क्रमशः सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और डी एस पटवालिया एडवोकेट को बिठाना  चाहते थे. लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और उन्होंने पद त्याग कर दिया. यही नहीं, वह सार्वजनिक मंचों से सरकार के विरुद्ध खुलकर बोलने लगे.

    लेकिन सिद्धू की तुनकमिजाजी और बात-बात पर बतंगड़ बनाने की उनकी कार्यशैली को लेकर कांग्रेस का आलाकमान भी नाराज हुआ. आलाकमान ने उनका त्यागपत्र नामंजूर करते हुए कह दिया कि उनकी नाराजगी का मसला पंजाब के लोग आपस में ही मिल बैठकर निपटाएं. इस बीच पंजाब के लिए कांग्प्ररेस के भारी हरीश रावत को उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में व्यस्त होने के नाम पर पंजाब से दूर कर सह प्रभारी हरीश चौधरी को काम पर लगा दिया गया. चौधरी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मिलकर उनकी नाराजगी दूर करने के लिए ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जिससे न सिद्धू को झुकना पड़े और न ही सरकार को. संगठन और सरकार में बेहतर समन्वय के लिए प्रभारी हरीश चौधरी, मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू की एक समिति बनाकर कहा गया कि मह्तवपूर्ण मामलों पर निर्णय यह समिति आम राय से करेंगी. बेअदबी मामले में विवादित भूमिका वाले लोगों को डीजीपी और एडवोकेट जनरल बनाने को लेकर सिद्धू की आपत्तियों के मद्देनजर सरकार ने साफ किया कि इकबाल प्रीत सहोता को एडिशनल चार्ज दिया गया है. नये डीजीपी के लिए 10 नाम संघ लोकसेवा आयोग को भेज दिए गए हैं. वहां से जो तीन नाम फाइनल होंगे, सिद्धू की सहमति से उनमें से किसी एक को डीजीपी बनाया जाएगा. नए एडवोकेट जनरल देओल पर सिद्धू की आपत्ति के मद्देनजर श्रीगुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों से उन्हें परे रखकर उसकी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजविंदर सिंह बैंस को स्पेशल प्रॉसीक्यूटर बनाया गया.

    दरअसल, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला पंजाब में और खासतौर से पंथिक सिख समुदाय की भावनाओं के साथ जुड़ा है. 2015 में बरगाड़ी गांव के गुरुद्वारा साहिब के बाहर भद्दी भाषा वाले पोस्टर लगाए और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी क्रुद्ध सिख समाज में व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे. 2017 के विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत अकाली दल और भाजपा गठबंधन सरकार को करारी हार के रूप में चुकानी पड़ी थी. अमरिंदर सरकार में भी इस मामले को लगातार हवा देते रहे सिद्धू उन पर बेअदबी मामले के गुनहगार नेताओं और अफसरों के प्रति नरमी बरतने के आरोप लगाते रहे. इस मामले में बीच के फार्मूले पर बनी सहमति के बाद लगा था कि सिद्धू त्यागपत्र वापस ले लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं करके उन्होंने ट्वीट किया कि पद पर रहें अथवा नहीं कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ वह हमेशा खड़ा रहेंगे. उनके हाव भाव से लगता है कि चन्नी सरकार से उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है. वह सहोता और देओल को तत्काल हटाने की मांग पर अड़े हैं. राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि सिद्धू दिखाने के लिए भले इस मामले को तूल दे रहे हों, उनकी असली कसक सुपर सीएम की तरह काम नहीं कर पाने और अगले चुनाव में उन्हें कांग्रेस के इकलौते चेहरे के रूम में नहीं पेश किया जाना ही है. लेकिन अपनी ताजा हरकतों से सिद्धू कांग्रेस में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं. कांग्रेस आलाकमान ने भी साफ कर दिया है कि अगर वह नहीं मानते हैं तो उनकी जगह प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी और को सौंपी जा सकती है. नए अध्यक्ष के रूप में पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह माजरा और पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह के पौत्र, लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के नाम भी उछलने लगे हैं. 

   मुखर हुए कांग्रेस के असंतुष्ट

कपिल सिब्बलः फैसलों पर सवाल

    पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद इस तरह की उथल-पुथल से कांग्रेस में एक अरसे से सक्रिय असंतुष्ट नेताओं या कहें 'जी-23' के सदस्यों को भी खुलकर सामने आने का मौका मिल गया. कई वरिष्ठ नेता गांधी परिवार के नेतृत्व को खुलेआम चुनौती देने लगे हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस में अभी कोई अध्यक्ष नहीं है. पता नहीं कि फ़ैसले कौन ले रहा है. सिब्बल के बयान को लेकर पार्टी के भीतर ही विवाद हो गया. जी-23 के नेता एक तरफ़ दिखे तो गांधी-नेहरू परिवार के वफ़ादार नेता दूसरी तरफ. सिब्बल के निवास पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन और तोड़-फोड़ भी की. जी 23 के नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी इसके विरोध में खुलकर सामने आए. आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने की मांग की जिसमें पंजाब की उथल-पुथल और पार्टी से नेताओं के हो रहे मोहभंग पर चर्चा की जा सके. इस बीच उनके सुर में सुर मिलाते हुए पी चिदंबरम ने भी ट्वीट कर कहा, ''जब हम पार्टी के भीतर कोई सार्थक बातचीत नहीं कर पाते हैं तो मैं बहुत ही असहाय महसूस करता हूं. मैं तब भी आहत और असहाय महसूस करता हूं जब एक सहकर्मी और पूर्व सांसद के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नारे लगाने वाली तस्वीरें देखता हूं.'' दूसरी तरफ़ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के महासचिव अजय माकन और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने जी-23 के नेताओं के ख़िलाफ मोर्चा खोल दिया. उनकी तरफ से सिब्बल को बताया गया कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वही फैसले कर रही हैं. हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने अभी तक मुंह नहीं खोला है. कहा जा रहा है कि श्रीमती गांधी शीघ्र ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर उसमें ही इन सब मुद्दों पर बात कर सकती हैं.

    दरअसल, कांग्रेस में शिखर नेतृत्व के स्तर पर उहापोह और असमंजस की स्थिति ने भी असंतुष्ट स्वरों को अवसर दिया है. सोनिया गांधी की उम्र और खराब स्वास्थ्य के मद्देनजर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खुलकर सामने नहीं आने और यह साफ नहीं करने के कारण भी कांग्रेस का संकट बढ़ रहा है कि वह पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की कमान संभालेंगे कि नहीं. उनकी मौजूदा सक्रियता और आक्रामक तेवर भविष्य में भी जारी रहेंगे कि नहीं. कांग्रेस खेमे से लगातार इस तरह की सूचनाएं छनकर आ रही हैं कि राहुल गांधी अपने मन मिजाज की ‘लेफ्ट आफ दि सेंटर’ कांग्रेस बनाने की कवायद में लगे हैं. पिछले सप्ताह पूर्व कम्युनिस्ट युवा नेता कन्हैया कुमार और दलित युवा नेता, गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस में शामिल करवाकर उन्होंने इसी तरह के संकेत देने की कोशिश की है. लेकिन अपने मन मिजाज की कांग्रेस बनाने की उनकी गति बहुत धीमी है. गुजरात में भी अगले साल ही विधानसभा के चुनाव होने हैं. वहां अभी तक कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष तक नहीं है. इस तरह की शिकायतें अन्य कई राज्यों में भी हैं जहां संगठनात्मक पद लंबे अरसे से खाली पड़े हैं. राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय आदि राज्यों में भी नेतृत्व को लेकर अंदरूनी बवाल मचा है. 

    

सोनिया और राहुल गांधी: अपनों से चुनौती !

    लेकिन कांग्रेस में गांधी परिवार के वर्चस्व का विरोध कर रहे नेताओं ने भी अतीत में पार्टी को मजबूत करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही ऐसा कोई चेहरा ही वे पेश कर सके जो आगे आकर कांग्रेस की कमान संभालने का दावा कर सके. जी 23 के अधिकतर नेताओं की अपने बूते कोई भी चुनाव लड़ने और जीतने की हैसियत नहीं दिखती. वे किसी और के भरोसे ही वैतरणी पार करने अथवा आलाकमान पर दबाव बनाकर कुछ हासिल करने की कवायद में लगे रहते हैं. राहुल गांधी अकेले जिस तरह से खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, भाजपा, उनके करीबी पूंजीपतियों और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा लेते हुए बोलते हैं, कांग्रेस के असंतुष्ट हों या वफादार खुलकर उनके साथ लामबंद नहीं दिखते. जी 23 के नेता जितने बयान और ट्वीट कांग्रेस आलाकमान के विरुद्ध देते दिखते हैं, उनकी वैसी ही आक्रामकता आरएसएस, भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के विरुद्ध नहीं दिखती. उनमें से कई तो मानसिक तौर पर भाजपा और संघ की मानसिकता के करीब ही दिखते हैं.

    जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह से कल तक पंजाब में अपने अस्तित्व रक्षा की चिंता में लगी भाजपा के नेता अभी मजे लेने की स्थिति में आ गए हैं. वे कह रहे हैं कि भाजपा ने उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन सुगमता से कर लिया लेकिन पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस में उथल-पुथल शुरू हो गई है. भाजपा नेतृत्व की निगाह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर भी लगी हुई है. हालांकि कांग्रेस से नाता तोड़ने की घोषणाएं करते रहनेवाले अमरिंदर सिंह ने अभी तक व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं किया है. कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को काबू में कर लिए जाने के बाद अमरिंदर के तेवर ढीले पड़ जाएंगे. कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी की साझा सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना ने कांग्रेस की अंदरूनी उथल पुथल पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को डुबोने की सुपारी ले ली है. राहुल गांधी कांग्रेस के किले की मरम्मत कर किले की सीलन और गड्ढों को भरना चाहते हैं लेकिन पुराने लोग उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं. शिवसेना के मुखपत्र सामना में ‘कांग्रेस का टॉनिक’ शीर्षक के तहत संपादकीय के अनुसार, लगता है कि राहुल गांधी को रोकने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने भाजपा से हाथ मिला लिया है.

 

ममता बनर्जी की चुनौती

    

ममता बनर्जीः निगाहें दिल्ली की ओर!

    लेकिन कांग्रेस का संकट सिर्फ अंदरूनी ही नहीं है. अतीत में कांग्रेस से अलग हुए नेता भी इसके लिए लगातार सिरदर्द बन रहे हैं. खासतौर से पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्तारूढ हुई तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी 2024 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष की ओर से अपनी संभावित दावेदारी पेश करने लगी हैं. इसके लिए विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी को खड़ा करने के क्रम में वह भाजपा के साथ ही कांग्रेस में भी सेंध लगा रही हैं. पश्चिम बंगाल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र, पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी और असम-त्रिपुरा में कांग्रेस के बड़े नेता रहे संतोष मोहन देव की पुत्री सुष्मिता देव के तोड़ लेने के बाद उन्होंने गोवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेरियो को अपनी पार्टी में मिला लिया. मेघालय में भी पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के उनके साथ जुड़ने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं. हालांकि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लगता है कि मुकुल संगमा का मन बदल गया है. पश्चिम बंगाल में भाजपा से उनकी पार्टी में आ रहे सांसद, विधायकों की कतार के साथ ही भवानीपुर में उनकी खुद की तथा जंगीपुर और समसेरगंज के विधानसभाई उपचुनावों में भी उनकी पार्टी के उम्मीदवरों की भारी जीत से उनका मनोबल और बढ़ा है. कांग्रेस में नेहरू-गांधी परिवार के विरुद्ध सक्रिय असंतुष्टों के साथ ही अतीत में कांग्रेस से अलग हुए आंध्र प्रदेश में वायएसआर कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सी राव, शरद पवार की एनसीपी के लोग भी निकट भविष्य में उनके साथ राजनीतिक गठजोड़ कर सकते हैं. उनकी उम्मीदें ओडिशा में नवीन पटनायक, कर्नाटक में एच डी देवेगौड़ा के जनता दल एस, यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव तथा कुछ और गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा दलों और नेताओं के ऊपर भी टिकी हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कांग्रेस के इमरान मसूद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं को तोड़कर कांग्रेस को कमजोर करने की कवायद में लगे हैं. बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने भी संकेत देना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस ने बिहार में अपनी जमीनी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया तो उसके साथ महा गठबंधन बनाए रखना मुश्किल होगा. बिहार विधानसभा के दो उपचुनावों में कांग्रेस और राजद के भी दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर देने से वैसे भी महागठबंधन बिखर सा गया है.जाहिर सी बात है कि आनेवाले दिनों में कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम और अगले साल होनेवाले विधानसभा चुनावों के नतीजे भी कांग्रेस की भविष्य की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

नोट : तस्वीरें इंटरनेट के सौजन्य से  

Hal Filhal : Social Engineering by Political Parties in Uttar Pradesh

यूपी में सोशल इंजीनियरिंग का दौर

जयशंकर गुप्त

https://youtu.be/vQHW41wZiJo

    

    पांच-छह महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक शतरंज की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है. पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पहला दलित मुख्यमंत्री दे कर कांग्रेस ने न केवल पंजाब बल्कि अन्य चुनावी राज्यों में भी अपने राजनीतिक विरोधियों को शह देने की कोशिश की है. हालांकि चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होने में महज तीन-चार महीने ही बाकी रह गए हैं, रविवार, 26 सितंबर को चन्नी मंत्रि परिषद के विस्तार में भी सामाजिक एवं क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई. चन्नी का दलित चेहरा सामने रखकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दलित, ब्राह्मण और अल्पसंख्यक मतदाताओं के अपने परंपरागत जनाधार को वापस पाने की कोशिश में है. दूसरी तरफ, सत्तारूढ़ भाजपा ने भी रविवार को ही योगी मंत्रि परिषद का विस्तार कर सोशल इंजीनियरिंग का अपना पुराना फार्मूला लागू करने की कोशिश की है. इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकार भी यूपी में नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग में जुट गए हैं. सभी दलों का फोकस दलित और अन्य एवं अति पिछड़ी जातियों के साथ ही सवर्ण ब्राह्मणों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने और मजबूत करने पर केंद्रित होते दिख रहा है.

भाजपा आलाकमान की बेचैनी

   

    उत्तर प्रदेश को लेकर, पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्तारूढ़ हुई भाजपा के आलाकमान का विश्वास कुछ डगमगा गया सा लगता है. कोरोना की महामारी में उचित इलाज और ऑक्सीजन के अभाव में बड़े पैमाने पर हुई मौतों, मृतकों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं हो पाने के कारण नदी में तैरते और नदी किनारे रेत में दबे शवों की तस्वीरें सार्वजनिक होने, महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन के साथ ही कानून-व्यवस्था की बदतर स्थिति, दलितों पर बढ़ते अत्याचार-उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में भाजपा के आलाकमान को परेशान किए हैं. उसे नहीं लगता कि मंदिर-मस्जिद, हिंदू-मुसलमान का उसका परंपरागत एजेंडा इस बार भी कारगर हो सकेगा. इसका एक कारण शायद यह भी है कि उसके तथा संघ परिवार की तरफ से हिंदू-मुसलमान के बीच नफरत का माहौल बनाने के इरादे से दिए जाने वाले उत्तेजक बयानों पर दूसरी तरफ से खास प्रतिक्रिया नहीं हो रही है. सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं. इस कारण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी नहीं हो पा रहा है. भाजपा और संघ परिवार की इस रणनीति को निष्क्रिय बनाने में किसान आंदोलन और उसके नेता राकेश टिकैत की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. भाजपा शासन में प्रयागराज के प्रतिष्ठित बाघंबरी मठ के महंत और भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की हत्या-आत्महत्या की गुत्थी एवं दर्जन भर अन्य साधु-संतों की हत्या को लेकर हिंदू समाज वैसे भी उद्वेलित है. नरेंद्र गिरि की हत्या-आत्महत्या के मामले में उनके पांच सितारा शिष्य' आनंद गिरि के साथ ही भाजपा के नेता का नाम भी सामने आने से पार्टी की किरकिरी हुई है. आनंद गिरि के भी भाजपा नेताओं के साथ करीबी संबंध सामने आ रहे हैं. उन पर अपने गुरु को उनके कथित अश्लील वीडियो के सहारे ब्लैक मेल करने के आरोप हैं. 

    उत्तर प्रदेश में कभी सवर्ण ब्राह्मण-बनियों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा में इन दिनों और खासतौर से योगी आदित्यनाथ के शासन में जिस तरह से उनके सजातीय राजपूतों का वर्चस्व बढ़ा है ब्राह्मण समाज के लोग खुद को पीड़ित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. दलितों और पिछड़ी जातियों के उत्पीड़न, बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ने के कारण दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच भी भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ी है. इस सबके चलते ही एक बार तो भाजपा आलाकमान ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का मन भी बना लिया था लेकिन मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के अड़ जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका. इसके बाद ही भाजपा के रणनीतिकारों ने उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के अलावा, ब्राह्मण समाज, दलित एवं अन्य पिछड़ी जातियों के बड़े चेहरे भी सामने लाने और उनके सहारे उनके जाति-समाज को आकर्षित करने के इरादे से भाजपा आलाकमान ने उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है.

    

गृह मंत्री अमित शाह के साथ बेबी रानी मौर्या: यूपी भाजपा का दलित चेहरा !

    इस रणनीति के तहत ही पिछले पखवाड़े उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या से त्यागपत्र दिलवाकर उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की घोषणा के बावजूद भाजपा आलाकमान की योजना उन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा के दलित (जाटव) चेहरे के बतौर पेश करने की है. पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी रैलियां-सभाएं करवाने के कार्यक्रम बन रहे हैं. इसके साथ ही भाजपा ने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ चुनावी गठजोड़ की घोषणा भी की है. संजय निषाद वही हैं, जिनका ‘पैसे लेने’, ‘मार डालने’ जैसे विवादित बयानों का स्टिंग पिछले दिनों वायरल हुआ था. निषाद के साथ ही हाल ही में भाजपा में शामिल जितिन प्रसाद, वीरेंद्र गुर्जर एवं गोपाल अंजान को विधान परिषद में नामित कर भाजपा के पक्ष में सामाजिक समीकरण बनाने की कवायद रविवार, 26 सितंबर को की गई. इसमें से जितिन प्रसाद ब्राह्मण तथा बाकी तीन अन्य और अति पिछड़ी जातियों से हैं. 

    रविवार की शाम को ही भाजपा के आलाकमान के दबाव में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपनी मंत्रि परिषद का विस्तार भी किया लेकिन मंत्री-राज्य मंत्री उन्होंने अपनी और संघ की मर्जी से ही बनाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद के पूर्व नौकरशाह, विधान पार्षद अरविंद शर्मा और निषाद पार्टी के संजय निषाद को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया. इसके बजाय उन्होंने जितिन प्रसाद (ब्राह्मण) को मंत्री बनाने के साथ ही अन्य एवं अति पिछड़ी जातियों के तीन लोगों-छत्रपाल गंगवार (कुर्मी), संगीता बिंद (निषाद) और धर्मवीर प्रजापति (कुम्भकार), गैर जाटव अनुसूचित जाति के पलटू राम और दिनेश खटिक के साथ ही अनुसूचित जनजाति के संजय गोंड को राज्य मंत्री बनाया. हालांकि यूपी में जितिन प्रसाद की पहिचान एक ब्राह्मण नेता के रूप में कभी नहीं रही, भाजपा के रणनीतिकार सोचते हैं कि वह इस सबसे बड़े राज्य में ब्राह्मणों की नाराजगी कुछ कम कर सकेंगे. वैसे भी, भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि लाख नाराजगी के बावजूद ब्राह्मण और बनिए बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ ही बने रहेंगे. 

मंत्रिपरिषद का विस्तार : मर्जी के मंत्री, राज्य मंत्री

    इस मंत्रि परिषद विस्तार के जरिए भाजपा ने ब्राह्मण समाज के साथ ही गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित जातियों को साधने की कोशिश की है. भाजपा की योजना इन नए मंत्रियों को उनके जातीय समूहों के बीच लाल बत्ती वाली गाड़ियों पर घुमाकर यह जताने की है कि देखो, मनुवादियों की पार्टी कही जानेवाली भाजपा दलितों और अन्य एवं अति पिछड़ी जातियों का कितना खयाल रखती है. इसके पहले केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रि परिषद के विस्तार में भी उत्तर प्रदेश से एक ब्राह्मण और आधा दर्जन राज्य मंत्री दलित और ओबीसी ही बनाए गए थे.

    हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव सिर पर होने, तीन-चार महीने बाद ही आचार संहिता लागू हो जाने के मद्देनजर एक तो प्रशासनिक अधिकारी मंत्रियों की वैसे भी नहीं सुनते और फिर राज्य मंत्रियों के पास गाड़ी पर लाल बत्ती लग जाने, बंगला, कार्यालय, सुरक्षा गार्ड और कुछ कारकून मिल जाने के अलावा वैसे भी कुछ काम नहीं होते. उनके सरकारी फाइलें बमुश्किल ही भेजी जाती है. इसको लेकर दलित एवं अति पिछड़ी जातियों के बीच उनके प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव की शिकायत भी बढ़ सकती है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दलित और पिछड़ी जातियों के प्रति भाजपा के इस प्रेम को उसका ढोंग करार देते हुए कहा है कि अगर इतना ही प्रेम है तो भाजपा की केंद्र सरकार जातिगत आधार पर जनगणना क्यों नहीं करवाती. एक तरफ तो सार्वजनिक उपक्रमों को निजी पूंजीपतियों के हाथों बेचकर सरकार इन उपक्रमों की नौकरियों में आरक्षण समाप्त कर रही है और दूसरी तरफ उनके कुछ मंत्रियों को राज्य मंत्री बनाकर अपने दलित-ओबीसी प्रेम का दिखावा कर रही है. यूपी में दलितों-पिछड़ी जातियों पर अत्याचार उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है.

      अभी तक भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग गैर जाटव दलित एवं गैर यादव पिछड़ी जातियों के बीच पैठ बढ़ाने पर केंद्रित रही है. पिछले कुछ चुनावों में उसे इसका राजनीतिक डिविडेंड भी मिला है. भाजपा की रणनीति अब दलितों में भी सबसे अधिक जाटव (चमार) आबादी पर भी फोकस कर बसपा सुप्रीमो मायावती के परंपरागत जनाधार में सेंध लगाने की लगती है. शायद इसलिए भी जाटव समाज की बेबी रानी मौर्या को आगे किया जा रहा है. लेकिन रविवार की भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग में बेबी रानी मौर्या कहीं नहीं दिखीं. न विधानपरिषद में और न ही मंत्रि परिषद में! ऐसे में, कर्मकांडी भाजपा की श्राद्ध पक्ष में 'सोशल इंजीनियरिंग' पर आधारित यह चुनावी रणनीति कितनी कारगर होगी! पोगापंथी लोगों का प्रचार है कि श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य नहीं किए जाते. भाजपा के लोग भी अभी तक श्राद्ध पक्ष में हुए पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मजे ले रहे थे लेकिन योगी आदित्यनाथ ने श्राद्ध पक्ष में ही अपनी मंत्रि परिषद के विस्तार में एक ब्राह्मण को मंत्री बनाकर इस टोटके को मिटा दिया है. 

 

ब्राह्मणों को दोबारा जोड़ने में लगी बसपा    

    

त्रिशूल धारी मायावती : छीजते जनाधार की चिंता!

    उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक कभी कांग्रेस के परंपरागत जनाधार रहे हैं लेकिन 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के क्रम में ब्राह्मण भाजपा तथा अल्पसंख्यक मुसलमान समाजवादी पार्टी के करीब होते गए. उसी दौर में कांशीराम के बामसेफ आंदोलन और मायावती के साथ मिलकर उनकी बहुजन राजनीति और बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक परिदृश्य पर तेजी से उभरने के बाद उत्तर प्रदेश में दलित और खासतौर से जाटव बड़े पैमाने पर उनके साथ जुड़ते गए. तब उनका नारा होता था, ‘तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार’ और ‘ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय छोड़, बाकी सब हैं, डीएस 4’. इस दलित जनाधार के बूते ही मायावती उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री बनीं और प्रधानमंत्री बनने के सपने भी देखने लगीं. 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने सवर्ण ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के जनाधार पर काबिज होने की गरज अपनी रणनीति में बदलाव किया. खासतौर से ब्राह्मणों को साधने की गरज से उन्होंने भाई चारा सम्मेलन शुरू किए. उनके नारे भी बदल गए, 'पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा', 'हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा-विष्णु, महेश है'. इस सोशल इंजीनियरिंग ने गजब का असर भी दिखाया और उन्होंने विधानसभा में 30.43 फीसदी वोटों के साथ 206 सीट हासिल कर पहली बार पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाई. 2009 के लोकसभा चुनावों में भी बसपा 27.4 फीसदी वोटों के साथ 21 सीटें जीतने में सफल रही. लेकिन साल 2012 में और उसके बाद भी उनके सोशल इंजीनियरिंग की चमक फीकी पड़ती गई. उनका जनाधार भी बिखरते गया. सबसे बड़ा झटका 2014 के लोकसभा चुनावों में लगा, जब यूपी में बसपा को वोट तो 20 फीसदी मिले लेकिन सीट एक भी नहीं मिल सकी. 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे 23 फीसदी वोट के साथ सिर्फ 19 सीटें ही मिलीं, जिनमें से अब सिर्फ सात ही साथ बचे हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ चुनावी तालमेल से उसे दस सीटें मिलीं लेकिन सपा से चुनावी तालमेल तोड़ लेने के बाद अब यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उनमें से कितने मन से उनके साथ रह गए हैं.

    

बेटे के साथ बसपा के प्रबुद्ध (ब्राह्मण) सम्मेलन में सतीश मिश्र :
भाजपा से नाराज ब्राह्मण बसपा से जुड़ेंगे!

    अब एक बार फिर से मायावती और उनकी बसपा ब्राह्मणों की ओर रुख कर रही हैं. उनके सिपहसालार कहे जाने वाले राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा ब्राह्मण समाज को वापस बसपा से जोड़ने के इरादे से प्रबुद्ध वर्ग (ब्राह्मण) सम्मेलन कर रहे हैं. मिश्र कहते हैं कि यूपी में भाजपा सरकार में ब्राह्मण उपेक्षा और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं. शासन-प्रशासन में उनकी उपेक्षा हो रही है. करीब दो दर्जन साधु-संत, पुजारियों की हत्याएं हो चुकी हैं. यह समाज इनके पास धर्म के नाम पर आया था. लेकिन जब देखा कि अयोध्या में भगवान राम के नाम पर भी लोगों को ठगा गया, तो ब्राह्मण अब भाजपा से विमुख हो रहे हैं. उनके अनुसार ब्राह्मण का मान-सम्मान और स्वाभिमान सिर्फ बीएसपी में ही सुरिक्षत है. बसपा ने अपने शासन में उन्हें उचित भागीदारी दी थी. हालांकि हाल के दिनों में रामवीर उपाध्याय जैसे बसपा के कई बड़े ब्राह्मण नेता पार्टी में उचित मान सम्मान नहीं मिलेने को ही बहाना बनाकर बसपा से दूर हुए है.

    लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस दलित समाज को अपना कोर वोट मानकर बसपा सोशल इंजीनियरिंग का यह प्रयोग कर रही है, क्या वह पूरी तरह से उसके साथ है? अल्पसंख्यक समाज के लोग तो कबके उनका साथ छोड़ चुके हैं. सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश हो या देश के किसी अन्य हिस्से में अल्पसंख्यकों, ओबीसी और दलितों पर होने वाले अत्याचार-उत्पीड़न, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं को लेकर मायावती और उनकी बसपा को कभी आक्रामक और आंदोलित होते नहीं देखा गया. संघर्ष और आंदोलनों को वह समय नष्ट करने की कवायद मानते हुए अपने लोगों को संगठित होने की सलाह देते रही हैं. हालांकि जुलाई, 2017 में उन्होंने यह कहते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दिया था कि अब वह संसद छोड़कर दलित-उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी. लेकिन तबसे उन्हें कहीं भी सड़क पर उतरते, आंदोलित होते नहीं देखा गया. केंद्र में हो अथवा उत्तर प्रदेश में भी वह सत्तारूढ़ दल के बजाय कांग्रेस और सपा जैसे विरोधी दलों के खिलाफ ही ज्यादा आक्रामक दिखती हैं. भाजपा के प्रति उनके नरम रुख के कारण, उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें भाजपा की 'बी टीम' भी कहने लगे हैं. इसके चलते भी अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित समाज के लोग उनसे कटते गए. 2017 में जीते उनकी पार्टी के 18 विधायकों में से दस सपा तथा दो भाजपा के शिविर में दिखने लगे. अपने इस परंपरागत दलित जनाधार को एकजुट रखने और उसे विस्तार देने की गरज से ही मायावती ने पंजाब में ढाई दशक के बाद शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनावी गठजोड़ किया. इस गठबंधन ने सत्ता मिलने पर किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा भी की गई. लेकिन कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर उनकी इस चुनावी रणनीति ओर वादे की भी हवा निकाल दी है.

     

चंद्रशेखर : अपना कुछ बनाएंगे या मायावती का खेल बिगाड़ेंगे !

इस बीच मायावती के ही जाटव समाज के युवा नेता चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही है. पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दलित और खासतौर से-पढ़े लिखे दलित युवा उनके आक्रामक तेवरों के कारण उनकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं. अभी यह तय नहीं है कि वह किस दल अथवा गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. उनकी बातचीत कांग्रेस के साथ ही सपा-लोकदल गठबंधन के साथ भी हो रही है. अगर उनका अखिलेश यादव की सपा और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनावी गठजोड़ हो गया और अगर कांग्रेस भी इस गठजोड़ का हिस्सा बन गई तो यह बसपा के साथ ही भाजपा के लिए भी बहुत भारी पड़ सकता है.

    संगठन और जनाधार की कमी से जूझती कांग्रेस

    कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि उसके पास इस समय उत्तर प्रदेश में न तो कोई ठोस संगठन है और न ही कोई ऐसा नेता जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी धाक और पहिचान हो. जिस प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर यूपी का चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, उनके प्रति उत्तर प्रदेश में और खासतौर से युवाओं और महिलाओं के बीच आकर्षण तो दिख रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बात के ठोस संकेत नहीं दिए हैं कि वह यूपी में अपनी राजनीति को लेकर बहुत गंभीर हैं. कुछ दिन यूपी में सक्रिय रहने के बाद वह अचानक गायब सी हो जाती हैं.

प्रियंका गांधी वाड्रा : उत्तर प्रदेश को लेकर कितनी गंभीर !

कांग्रेेस के बड़े नेता रहे जितेंद्र प्रसाद के यूपीए शासन में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे युवा नेता जितिन प्रसाद के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस के साथ रहे कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेशपति त्रिपाठी के भी नाता तोड़ लेने के बाद यूपी में कांग्रेस की हालत और भी पतली हो गई है. 2017 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल करने के बावजूद कांग्रेस की हालत पतली ही रही. शायद इसलिए भी कांग्रेस में एक बड़ा तबका इस बार किसी से तालमेल करने के बजाय प्रियंका गांधी वाड़ा को सामने रखकर अपने बूते ही चुनाव लड़ने पर जोर दे रहा है. हालांकि अभी तक यह तय नहीं हो पा रहा है कि प्रियंका खुद भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी कि नहीं!

    ज्यादा उत्साहित हैं अखिलेश !

     

अखिलेश यादव: भाजपा का दलित-पिछड़ा प्रेम दिखावा!

    समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में भाजपा और योगी आदित्यनाथ के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. सत्ता किसके हाथ लगेगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है लेकिन हर कोई मान रहा है कि यूपी में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही होने वाला है. अखिलेश यादव के साथ उनके सजातीय यादव और अल्पसंख्यक मतदाता पूरी तरह से लामबंद दिख रहे हैं. अन्य पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में भी उनका समर्थन इधर बढ़ा है. सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा कर अपने सजातीय पटेल कुर्मी किसानों को सपा के साथ जोड़ने में लगे हैं. चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव की अनबन खत्म सी हो गई लगती है. सपा और उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी गठजोड़ हो जाने की बात भी कही जा रही है. इसके साथ ही जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल, केशवदेव मौर्य के महान दल, संजय चौहान की जनवादी पार्टी के साथ भी सपा का चुनावी गठबंधन हो गया है. भीम आर्मी के चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के साथ भी उनके चुनावी गठजोड़ की बात चल रही है. ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ भाजपा की बात नहीं बन पाने की स्थिति में उनके भी इसी गठजोड़ के साथ आने की बात कही जा रही है. किसान आंदोलन और उसके नेता राकेश टिकैत का समर्थन भी इसी गठजोड़ को मिलने की बात कही जा रही है. 

    

लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के साथ अखिलेश यादव :
 सामाजिक समीकरण बनाने की कवायद

  इधर भाजपा और बसपा से नाराज दलित एवं अन्य पिछड़ी जातियों के कद्दावर नेता भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ते जा रहे हैं. विधायक दल के नेता और प्रदेश बसपा के अध्यक्ष रहे लाल जी वर्मा (कुर्मी) और राम अचल राजभर की अखिलेश यादव से बात हो गई है. बसपा के एक और बड़े, बुजुर्ग नेता विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने भी अखिलेश यादव का समर्थन किया है. उनके पुत्र सपा में शामिल हो गए हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियों में शुमार होने वाले राजभर मतों की अच्छी तादाद बताई जाती है.अखिलेश यादव परशुराम जयंती मनाने के साथ ही परशुराम का बड़ा मंदिर बनाने की बात कर ब्राह्मण समाज को भी साधने में लगे हैं. वह भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं. लेकिन कारण चाहे कोरोना प्रोटोकोल हो या कुछ और वह अभी खुलकर मैदान में नहीं दिख रहे हैं और फिर उनमें तथा उनके करीबी लोगों में चुनावी जीत को लेकर अति विश्वास भी कुछ ज्यादा ही दिख रहा है. 

    इस बीच आम आदमी पार्टी और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की मजलिसे मुत्ताहिदा मुसलमीन और पीस पार्टी भी उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में सक्रिय हो रहे हैं. हालांकि उनकी भूमिका अभी तक इस या उस दल अथवा गठबंधन का राजनीतिक खेल बनाने अथवा बिगाड़ने से अधिक नहीं दिख रही है. इस तरह से उत्तर प्रदेश में बिछ रही राजनीतिक शतरंज की बिसात पर मोहरे फिट करने, सामाजिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने के खेल जारी हैं. भविष्य में इस खेल में कुछ और आयाम भी जुड़ेंगे जो अगले साल फरवरी-मार्च महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे को प्रभावित करेंगे. 

Haal Filhal 'Mahangaee Dayan Khaye jaat hai'

हाल फिलहाल

जयशंकर गुप्त

   

     कोरोनाकाल में अपने ब्लॉग पर अनुपस्थित रहने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं. पिछले दिनों तमाम मित्रों के आग्रह पर हमने यू ट्यूब पर सात रंग न्यूज और फिर अपने देशबंधु अखबार के यू ट्यूब चैनल, डीबी लाइव पर 'हाल फिलहाल' के नाम से वीडियो अपलोड करना शुरू किया है. देश के ताजा तरीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रमों पर आधारित गंभीर विवेचन का हमारा 'हाल फिलहाल' हर सप्ताह शनिवार शाम को देखने सुनने को मिल सकेगा. दो दिन बाद सोमवार को  थोड़ा और विस्तार के साथ देशबंधु के पाठकों के लिए यह संपादकीय पृष्ठ पर तथा हमारे ब्लॉग पर भी उपलब्ध रहेगा. उम्मीद है कि हमारे पाठकों, मित्रों और शुभचिंतकों का समर्थन सहयोग हमें पूर्ववत मिलते रहेगा.

महंगाई डायन खाए जात है!

        'हाल फिलहाल' में इस बार चर्चा हम एक ऐसे विषय के बारे में कर रहे हैं जो न सिर्फ हमारी सरकार बल्कि हमारे राजनीतिक दलों और मुख्य धारा की मीडिया के एजेंडे से भी गायब सा है. आम आदमी इस समस्या से बेतरह परेशान और हलाकान है लेकिन इसको लेकर वह भी आंदोलित नहीं होता. कसमसा कर रह जाता है. कारण चाहे कोरोना प्रोटोकोल के मद्देनजर बड़े जनसमूह के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलित होने की संभावनाओं का सीमित हो जाना हो या कुछ और, हमारे विपक्षी दल भी इस विषय को मौजूदा सरकार के विरुद्ध अपना मुख्य राजनीतिक एजेंडा नहीं बना पा रहे हैं. वैसी आक्रामकता नहीं बना पा रहे हैं जितनी हमें यूपीए शासन के दूसरे कार्यकाल में तत्कालीन विपक्ष यानी भाजपा के जरिए देखने को मिलती थी. वे इस मसले पर ट्वीट करने भर से अपने दायित्वों की इति मान लेते हैं.

        

राम देवः मोदी राज में 35 रु. पेट्रोल दिलाने का 'दावा'

हम बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ते जाने और उससे जुड़ी बेतहाशा महंगाई की. आपको याद है, आज से 11 साल पहले एक फिल्म आई थी, ‘पीपली लाइव.’ उसका एक गाना बहुत चर्चित और लोकप्रिय हुआ था, “सखी सैयां तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है.” उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्ववाले यूपीए की सरकार थी और भाजपा विपक्ष में थी. भाजपा ने इस गाने को मनमोहन सरकार के विरुद्ध अपने राजनीतिक अभियान का मुख्य अस्त्र बनाया था. उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी महंगाई और खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को लेकर बहुत उद्वेलित थे. उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि सरकार की नाकामी का प्रतीक है. सरकार कसाईखानों को तो सबसिडी देती है लेकिन डीजल के दाम बढ़ाती है. उस समय भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसेन से लेकर तमाम नेताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्यवृद्धि को आम आदमी पर करारी चोट करार देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने और पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग भी की थी. श्री जावडेकर ने तो दावे के साथ कहा था, “हम चुनौती के साथ कह सकते हैं कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रु. और मुंबई में 36 रु. प्रति लीटर मिल सकता है.” इसी तरह के दावे के साथ उस समय खुद को अर्थशास्त्री बतानेवाले योग गुरु या कहें योग के व्यवसाई बाबा रामदेव ने भी एक टीवी शो में 35 रु. लीटर के भाव पेट्रोल और 300 रु. प्रति सिलेंडर रसोई गैस देनेवाली मोदी जी की सरकार बनवाने का न सिर्फ आग्रह किया था बल्कि उस कार्यक्रम में बैठे युवाओं से इसके समर्थन में ताली भी बजवाई थी.

    

यूपीए शासन में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्यवृद्धि के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन

    2014 के लोकसभा चुनाव में महंगाई डायनवाला गाना काफी हिट हुआ था. उस समय भाजपा का एक चुनावी पोस्टर भी काफी चर्चित हुआ था, ‘बहुत हुई जनता पर महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार.’ अन्य कारणों के अलावा महंगाई ने भी मई 2014 में हुए सत्ता परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अभी पिछले सवा सात साल से केंद्र में भाजपा और उसके नेतृत्ववाले राजग की सरकार है. प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी. लेकिन तबकी परिस्थिति और आज के हालात का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हालात तकरीबन वैसे ही हैं, बल्कि उससे भी बदतर हुए हैं, जैसे 2010 से लेकर मई 2014 तक थे. फर्क बस इतना ही हुआ है कि नोट बंदी और अभी कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की नौकरियां गई हैं, वेतन मिलना बंद या कहें कम हो गया है. लोगों की आमदनी कम हुई है लेकिन खर्चों में कोई कमी नहीं हो रही. इस सबके साथ ही चरम को छूती महंगाई कहर ढा रही है. आज उस गाने में थोड़ा संशोधन कर हम कह सकते हैं, “सखी सैंयां तो कम ही कमात हैं, महंगाई सबकुछ खाए जात है.”

कौन नसीबवाला है और कौन है बदनसीब!

    ऐसा नहीं है कि मोदी जी के सवा सात साल के शासन में पेट्रोल-डीजल के दाम कभी कम ही नहीं हुए. 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव के समय पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए थे. तब इसका श्रेय और वाहवाही लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वह नसीबवाला हैं, इसलिए पेट्रोल-डीजल के दाम कम हुए. उन्होंने एक फरवरी 2015 को दिल्ली में हुई एक चुनावी रैली में कहा था, “पेट्रोल-डीजल के दाम कम हुए कि नहीं. आपकी जेब में पैसा बचने लगा है कि नहीं... अब हमारे विरोधी कहते हैं कि मोदी तो नसीबवाला है...तो भाई अगर मोदी का नसीब जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात और क्या हो सकती है....आपको नसीबवाला चाहिए या बदनसीब! उनका कटाक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  पर था. हालांकि दिल्लीवाले मोदी जी के झांसे में नहीं आए. दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया.

        इन दिनों राजधानी दिल्ली में पेट्रोल एक सौ और डीजल नब्बे रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है. रसोई गैस का सिलेंडर 834.50 रुपए, पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) 29.61 रु. प्रति घन मीटर तथा सीएनजी 44.30 रु. प्रति किलोग्राम के भाव बिक रहा है. इस सबके चलते खाने-पीने की वस्तुओं-नमक, खाद्य तेल, दूध, दाल और अंडे से लेकर सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं. अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में तकरीबन दो रु. की वृद्धि कर दी है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी के दिनों में 120 रु. प्रति क्रेट (30 अंडों का एक क्रेट) मिलनेवाला अंडा 180 से 200 रु. की दर से मिल रहा है. पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की दरें लगातार बढ़ते जाने के कारण न सिर्फ निजी बल्कि सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ है. इसकी दरों में वृद्धि भी अवश्यंभावी है. उसके बाद आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. पता नहीं मोदी जी को अपना नसीबवाला जुमला याद है कि नहीं. उन्हें खुद ही तय कर लेना चाहिए कि वह नसीबवाला हैं या बदनसीब!

    हैरानी की बात है कि जिन लोगों को मई 2014 से पहले महंगाई 'डायन' लगती थी, अब उन्हें वह 'डार्लिंग' लगने लगी है. जो लोग पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्यवृद्धि के खिलाफ सड़कों पर रसोई गैस के सिलेंडर और अन्य प्रतीक चिन्हों के साथ धरना प्रदर्शन करते थे. सायकिल और बैलगाड़ी पर चलने की बातें करते थे, अब महंगाई की चर्चा करने से भी कतराते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ‘मन की बात’ में भी इसका जिक्र नहीं करते. अलबत्ता उनकी पार्टी के नेता और मंत्री और रामदेव भी महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बेतहाशा बढ़ने का औचित्य साबित करने के लिए तरह-तरह के तर्क-कुतर्क देते हैं. छत्तीसगढ़ सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल तो कहते हैं कि “जिन्हें महंगाई राष्ट्रीय आपदा लगती है, वे लोग खाना-पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का इस्तेमाल करना बंद कर दें और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देनेवाले लोग ही ऐसा कर दें तो महंगाई कम हो जाएगी.”

भाजपा नेता अग्रवाल अन्न त्याग देने से महंगाई कम हो जाएगी

    उस समय पेट्रोलियम पदार्थों पर लगनेवाले करों को हटाने अथवा कम करने और आम आदमी को सबसिडी देने की बढ़ चढ़कर मांग करनेवाले लोग अब कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने और लगातार बढनेवाले उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी देश के विकास को गति देने के लिए परम आवश्यक है. तो क्या मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के जमाने में पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगते थे और उससे मिलनेवाला पैसा विकास कार्यों के बजाय कहीं और खर्च होता था! 

    कुछ दिनों पहले तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी सरकार की आमदनी काफी कम हो गई है और इसके 2021-22 में भी कम ही रहने के आसार हैं. सरकार की आमदनी कम हुई है जबकि खर्चे बढ़ गए हैं. उनकी यह बात सच हो सकती है लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इस कोरोनाकाल में क्या आम आदमी की आमदनी बढ़ गई है, जिससे उस पर करों का बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है. सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि कोरोनाकाल में महंगाई से पीड़ित लोगों ने घर में पड़े सोने और उसके जेवर गिरवी रखकर कर्ज लिए जबकि सबसे अधिक कर्ज महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र गिरवी रखकर लिए हैं. 

    

    

सरकार की आमदनी कम हो गई हैः धर्मेंद्र प्रधान

    धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्यवृद्धि को जायज ठहराने के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का तर्क दिया और कहा कि कच्चे तेल की कीमत 70 डालर प्रति बैरल हो गई है. कमोबेस इसी तरह के तर्क यूपीए सरकार के समय कांग्रेस के नेता और मंत्री भी देते थे. अब इसे भी समझते हैं. 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय कच्चे तेल की कीमत 108 डालर प्रति बैरल हो गई थी जबकि उस समय पेट्रोल की अधिकतम कीमत 71.51 रुपए और डीजल 57.27 रुपए प्रति लीटर था. तो फिर क्या कारण है कि आज जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 से 75 डालर प्रति बैरल है तो पेट्रोल 100 रु. और डीजल 90 रु. के पार बिक रहा है!

    दरअसल पेट्रोलियम पदार्थों की इस मूल्यवृद्धि का कारण इस पर लगने वाले केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क और राज्य सरकारों के वैट हैं. 2014 में पेट्रोल पर 9.48 रु. तथा डीजल पर 3-56 रु. केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता था जो अब बढ़कर क्रमशः तकरीबन 33 रु. और 32 रु. हो गया है. इस पर तकरीबन 20-22 रु. राज्य सरकारों का वैट भी लगता है. यही कारण है कि जब अप्रैल 2020 में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत न्यूनतम 20 डालर प्रति बैरल के आसपास आ गई थी तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए थे. सरकार चाहती तो कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक कमी का फायदा आम आदमी को पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करके दे सकती थी. आर्थिक रूप से कंगाली के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस समय एक महीने के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 30 और 42 रु. की कमी करते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई भारी कमी का लाभ अपने उपभोक्ताओं को दिया था. लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा करने के बजाए अपना खजाना भरना जरूरी समझा. 5 मई 2020 को पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 13 रु. का उत्पाद शुल्क और बढ़ा दिया गया. इससे दो महीने पहले भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन-तीन रु. की वृद्धि की थी.

    जब भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी करने की मांग उठती है भाजपा के नेता इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालते हुए कहते हैं कि राज्य सरकारें चाहें तो वैट में कमी करके पेट्रोल-डीजल के दाम कम कर सकती हैं जबकि राज्य सरकारों और खासतौर से गैर भाजपा दलों के द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधि इसके उलट कहते हैं कि केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी में कमी करके आम आदमी को राहत देना चाहिए. इस तरह दोनों ही अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर थोपने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करते. अभी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इसका मतलब साफ है कि आम आदमी को फिलहाल महंगाई से राहत मिलने के आसार कम ही हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार को सुझाव दिया है कि करों में कटौती कर आम आदमी को कुछ राहत दी जा सकती है लेकिन क्या हमारी सरकार उनकी बात को भी सुनेगी. नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि वह अभी इस मामले को समझने में लगे हैं. इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे. तो क्या आम आदमी को सात-आठ महींनों बाद होनेवाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित पांच राज्य विधानसभाओं के चुनाव का इंतजार करना होगा क्योंकि चुनाव सामने हों तो हमारी सरकार कीमतों में कमी या फिर कीमतों को स्थिर रखने के जतन करती है. ऐसा ही पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरि विधानसभा के चुनाव के समय देखा गया था. चुनाव संपन्न होने तक पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तकरीबन स्थिर ही रहे लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद ही इनमें वृद्धि जो शुरू हुई तो फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही.

Political Crisis in Rajsthan

राजस्थान में राजनीतिक शह और मात का खेल

पहली बाजी गहलोत के हाथ

जयशंकर गुप्त

राजस्थान का सत्ता संघर्ष अब पुलिस और अदालत के पास पहुंच गया है. मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही राजस्थान में भी कांग्रेस के बागी तेवर अपनाए नेता सचिन पायलट के सहारे सत्ता में आने के भारतीय जनता पार्टी के मंशूबे फिलहाल तो धराशायी होते साफ दिख रहे हैं. सचिन पायलट कांग्रेस और इसकी सरकार को समर्थन दे रहे सहयोगी दल तथा निर्दलीय विधायकों की अपेक्षित संख्या अपने साथ ला पाने में विफल साबित होने के बाद एक बार फिर से भाजपा में नहीं जाने और कांग्रेस में ही बने होने का राग अलापने लगे हैं. लेकिन अभी भी उनके डेढ़ दर्जन समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा में भाजपा की खट्टर सरकार की सुरक्षा और आतिथ्य में मानेसर के पास एक 'पांच सितारा रेजार्ट' में डेरा जमाए बैठे हैं. बाजी पलटते देख इन विधायकों का मनोबल भी जवाब देने लगा है. 

 इस बीच पायलट के सहयोगी,

कांग्रेस के बुजुर्ग विधायक भंवरलाल शर्मा और गहलोत सरकार में कल तक मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संजय जैन के बीच कांग्रेस के विधायकों की खरीद-फरोख्त की कथित बातचीत का आडियो जारी हो जाने और पुलिस के द्वारा संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध राजद्रोह का मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर देने से इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है. संजय जैन गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि कांग्रेस ने अपने दो विधायकों-भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है. पुलिस बाकी लोगों के पीछे पड़ी है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यसभा के पिछले चुनाव के समय से ही उनकी पार्टी के विधायकों की खरीद-फरोख्त और उनकी सरकार को गिराने के षडयंत्र का आरोप भाजपा पर लगाते रहे हैं. इसके लिए उन्होंने एसओजी बनाकर जांच भी शुरू करवाई थी जिसमें पूछताछ के लिए अन्य लोगों के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे युवा नेता सचिन पायलट को भी नोटिस भेजा गया था. सचिन की तात्कालिक नाराजगी इस बात को लेकर ही ज्यादा बताई जा रही है. 

लेकिन इस नाराजगी की अभिव्यक्ति का समय, स्थान और जो तरीका उन्होंने चुना, वह किसी और बात के संकेत दे रहा था. ऐसे समय में जबकि केंद्र से लेकर अन्य राज्य सरकारें भी कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही हैं, वह अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली, हरियाणा चले गये. वहां से उन्होंने 12 जुलाई को बगावती तेवर में कहा, ''हमारे पास 30 विधायक हैं. अल्पमत में आ गई गहलोत सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना चाहिए.'' इस तरह की बात कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते कोई कैसे कर सकता है. अगर उन्हें गहलोत और उनके नेतृत्व से किसी तरह की शिकायत थी तो उसे उन्हें कांग्रेस के उचित मंच पर उठाना चाहिए था और अगर गहलोत सरकार से विश्वास मत प्राप्त करने को ही कहना था तो इसके पहले उन्हें अपने समर्थक विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेनेवाले स्व हस्ताक्षरित पत्र के साथ पूरी सूची राज्यपाल को देनी चाहिए थी और उनसे मांग करनी चाहिए थी कि वे गहलोत सरकार से विश्वासमत हासिल करने को कहें. लेकिन ऐसा करते ही सभी विधायकों की सदस्यता जाने का खतरा था क्योंकि दलबदल विरोधी कानून के तहत अलग दल अथवा गुट बनाने के लिए विधायक दल के दो तिहाई सदस्यों का साथ होना जरूरी है. लेकिन यहां तो उनके साथ एक तिहाई विधायक भी नहीं थे. उन्हें और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार और भाजपा उनकी मदद के लिए खुलकर सामने आएगी और बाकी विधायकों का जुगाड़ करने में मदद करेगी. लेकिन सचिन के दावे के विपरीत कांग्रेस के 30 विधायक भी उनके साथ नहीं दिखे. मानेसर के पास रेजॉर्ट में उनके साथ कांग्रेस के 18 और तीन अन्य निर्दलीय विधायक ही बताए गये. राजस्थान के सत्ता संघर्ष में बाजी पलटते देख इनमें से भी कुछ वापस जयपुर लौटने के मूड में दिख रहे हैं. 

इस बीच समर्थकों के साथ सचिन के खुली बगावत के तेवर देख कांग्रेस आलाकमान का रुख भी उनके विरुद्ध हो गया. उनके सरपरस्त कहे जानेवाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री तथा उनके दो अन्य समर्थकों को भी मंत्री पद से हटाने, भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी से निलंबित करने के फैसले पर हामी भर दी. यहां तक कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की कांग्रेस की मुख्यधारा में वापसी की चर्चाओं और प्रयासों के बीच राहुल गांधी ने एनएसयूआई के एक कार्यक्रम में कहा कि 'जिसे पार्टी छोड़कर जाना है, वह तो जाएगा ही.' 

वैसे, कांग्रेस आलाकमान ने अपने बागी नेताओं, विधायकों को लौटने के मौके भी कम नहीं दिए. 13 जुलाई को सभी विधायकों को 'ह्विप' जारी कर जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने को कहा गया. पहले दिन उनके नहीं आने पर विधायक दल की बैठक दूसरे दिन भी बुलाई गई. दूसरे दिन 14 जुलाई को एक घंटे का अतिरिक्त इंतजार भी किया गया तब भी वे नहीं आए तो पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से तथा उनके समर्थक विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया. अगले दिन कांग्रेस ने 'ह्विप' के उल्लंघन का आरोप लगाकर विधानसभाध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यालय से सचिन सहित पार्टी के 19 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने से संबंधित नोटिस भिजवा दिया. 

हालांकि संसद अथवा विधानमंडल के बाहर भी पार्टी के 'ह्विप' के उल्लंघन पर सांसद अथवा विधायक की सदस्यता जा सकती है, इसके बारे में दावे के साथ नहीं कहा जा सकता. संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि ह्विप संसद अथवा विधानमंडल के भीतर ही प्रभावी होता है. शायद इसी तर्क का सहारा लेकर सचिन पायलट और उनके समर्थक राजस्थान हाईकोर्ट की शरण में चले गये. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए टालते हुए अपने अंतरिम आदेश में विधानसभाध्यक्ष से 21 जुलाई तक इस मामले में 19 विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने को कहा है.   

म.प्र. में सिंधिया प्रकरण के बाद जिस जोर शोर से सचिन भाजपा के साथ नहीं जाने की कसमें खा रहे थे, उसी समय लग रहा था कि वह राजनीतिक सौदेबाजी बढ़ा रहे हैं और आज नहीं तो कल वह अपने मित्र ज्योतिरादित्य के राजनीतिक हम सफर ही बनेंगे. अब बाजी पलटते देख वह कह रहे हैं कि भाजपा में कतई नहीं जानेवाले हैं. उन्हें भाजपा के साथ जोड़कर बदनाम किया जा रहा है. उनके विरुद्ध कांग्रेस की कार्रवाई पर उनकी प्रतिक्रया थी, 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.' ज्योतिरादित्य की तरह वह भी कांग्रेस में और सरकार में भी गहलोत के द्वारा अपनी उपेक्षा के आरोप लगाते रहे हैं.

वैसे, कांग्रेस में उनकी तथा अन्य युवा नेताओं की उपेक्षा आदि की बातें बेमानी लगती हैं. सच तो यह है कि आज की सत्तारूढ़ राजनीति में नेता खासतौर से बड़े बाप की संतानें, जिन्हें राजनीति में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मिल गया हो, किसी दल के साथ विचारधारा और जन कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के कारण नहीं बल्कि सत्ता की बंदरबांट में अपनी मोटी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए ही जुड़ते हैं. ज्योतिरादित्य और सचिन जैसे लोगों को इतने कम समय में इतना ज्यादा कुछ इसलिए ही मिला क्योंकि वे कांग्रेस में बड़े और दिवंगत नेताओं के बेटे हैं. सचिन 26 साल की उम्र में सांसद, 32 साल में केंद्र सरकार में मंत्री, 36 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 40 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बन गये थे. इतने कम समय (17 साल के राजनीतिक जीवन) में इतनी राजनीतिक उपलब्धियां पार्टी में उनकी उपेक्षा नहीं बल्कि आलाकमान तक उनकी पहुंच का प्रतीक ही कही जा सकती हैं. तकरीबन इसी तरह की उपलब्धियां ज्योतिरादित्य सिंधिया के खाते में भी थीं. लेकिन जिस तरह भाजपा में शामिल होने से पहले सिंधिया भाजपा में हरगिज नहीं जाने की कसमें खाते थे, उनके वहां पहुंच जाने के बाद, उसी तरह की बल्कि उससे ज्यादा बढ़चढ़कर कसमें सचिन भी खा रहे थे. उन्होंने तो अपनी वल्दियत की कसमें भी खाई. लेकिन राजनीति में कसमों और वादों का अर्थ शायद दूसरे ही अर्थों में लिया जाना चाहिए, कम से कम इन दो प्रकरणों ने तो यही साबित किया है.

और फिर कांग्रेस में उपेक्षा के आरोप लगाकर भाजपा में जानेवालों की फेहरिश्त लंबी है. आज वे किस हाल में हैं! हरियाणा में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुड्डा से राजनीतिक मार-खार खाए, भाजपा में गये हरियाणा के चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, अशोक तंवर, असम में तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से त्रस्त हिमंत विश्व सरमा, उत्तराखंड में विजय बहुगुणा, उनकी बहन रीता जोशी, हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, यूपी में जगदंबिका पाल, कर्नाटक में एसएम कृष्णा जैसे कितने ही लोग इसी तरह कांग्रेस में उपेक्षा और सम्मान नहीं मिलने के आरोप लगाते हुए और यह सोचते हुए भाजपा में गये कि वहां जाकर वह राज्य में नंबर एक नेता, मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री बनेंगे! आज भाजपा में उनकी दशा-दुर्दशा देखने लायक है. मेनका और उनके पुत्र वरुण गांधी को भाजपा में मिला शुरुआती सम्मान अब न जाने कहां चला गया. आगे चलकर यही हश्र ज्योतिरादित्य और अगर उनकी राह ही चले तो सचिन का भी तो हो सकता है! लेकिन सत्ता के 'सबसे बड़े जाम' की चाहत में 'राजनीतिक शराबी' को यह नहीं दिखता कि सत्तारूढ़ राजनीति के 'मयखाने' में उसके कितने पूर्ववर्ती किस-किस कोने में गिरे पड़े, किस हाल में हैं.

 राजस्थान के सत्ता संघर्ष में फिलहाल तो सचिन पायलट और नेपथ्य में रहकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक शिकार की फिराक में रही भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है. इसका एक कारण तो सचिन के 30 अथवा इससे अधिक कांग्रेसी विधायक साथ रहने के दावे में दम नहीं था, दूसरे राजस्थान में भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी ने भी उनका खेल बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. केंद्रीय नेतृत्व के न चाहने के बावजूद राजस्थान भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बनी हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पूरे प्रकरण में निर्लिप्त सी रहीं. भाजपा की सहयोगी रालोपा के सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो उन पर गहलोत के परोक्ष समर्थन का आरोप भी लगाया है. हालांकि इसके ठोस सबूत सामने नहीं हैं लेकिन यह तो सच है कि सत्ता पलटने के इस खेल के सफल होने पर अगला मुख्यमंत्री वसुंधरा के दो कट्टर विरोधियों-कांग्रेस के बागी सचिन पायलट अथवा भाजपा में उनके कट्टर विरोधी गजेंद्र सिंह शेखावत में से ही कोई बनता. मुख्यमंत्री रहते शेखावत को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष भी कबूल नहीं करनेवाली धौलपुर की महारानी को यह कैसे कबूल होता! उधर अशोक गहलोत ने विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त की जांच का जिम्मा उनके करीबी पुलिस अफसर शशांक राठोड को देकर भी उन्हें एक तरह से खुश ही किया है.

                                                    केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत

इस बीच भाजपा के दिग्गज दलित नेता, विधायक और पूर्व विधानसभाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी पर कांग्रेस के विधायकों की खरीद-फरोख्त से गहलोत सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाकर भाजपा नेतृत्व को कठघरे में खड़ा कर दिया है. उन्होंने अशोक गहलोत के आरोपों को विश्वसनीयता प्रदान कर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

 जहां तक विधायकों की संख्या का सवाल है. अगर कांग्रेस के 30 विधायक विधानसभा से त्यागपतत्र दे देते, और कांग्रेस का साथ दे रहे दस निर्दलीय विधायकों में से अधिकतर तथा सहयोगी दल-भारतीय ट्राइबल पार्टी, और रालोद के चार विधायक भी सचिन के साथ खड़े होते तो शायद सरकार पर किसी तरह का खतरा भी होता क्योंकि 200 सदस्यों की विधानसभा में 30 विधायकों के त्यागपत्र के बाद बाकी बचे 170 विधायकों में से बहुमत के लिए 86 विधायकों का समर्थन आवश्यक होता. अभी कांग्रेस के पास कुल 107 विधायक हैं. 30 विधायकों के त्यागपत्र के बाद उसके पास 77 विधायक बचते जबकि 13 निर्दलीयों में से 10, भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो और रालोद के एक विधायक का समर्थन भी गहलोत सरकार के साथ है. माकपा के विधायक भी उसके साथ ही हैं. भाजपा के पास अभी कुल 72 विधायक हैं जबकि उसे तीन निर्दलीय विधायकों तथा हनुमान बेनीवाल की रालोपा के तीन विधायकों का समर्थन भी है. इस तरह से भी गहलोत सरकार के सामने ऐसा संकट नहीं नजर आ रहा था जिससे सरकार गिर जाती और फिर सचिन पायलट विधायकी छोड़ सकनेवाले कांग्रेस के 30 विधायक भी तो नहीं जुटा सके.

बहरहाल, अब सचिन की बगावत का 'राजनीतिक गर्भापात' हो जाने के बाद उनके और उनके समर्थकों के पास भविष्य की राजनीति के लिए विकल्प बहुत सीमित रह गये लगते हैं. अब या तो वह मन मारकर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में लौटकर भविष्य की रणनीति पर काम करें, कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता त्यागकर भाजपा में शामिल हो जाएं अथवा एक अलग क्षेत्रीय पार्टी का गठन कर सरकार गिराने के खेल में नये सिरे से सक्रिय हो जाएं. राजस्थान के राजनीतिक इतिहास के मद्देनजर राज्य में तीसरी राजनीतिक ताकत के नंबरवन बनने का प्रयोग अभी तक तो सफल होते नहीं दिखा है. और बिना कुछ ठोस मिले विधानसभा की सदस्यता गंवाकर इसके लिए उनके समर्थक विधायकों के तैयार होने के बारे में भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता. सत्ता परिवर्तन हुए बगैर भाजपा में जाने की बात भी समझ से परे की ही लगती है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के राजनीतिक झंझावातों में कहीं फंस गया पायलट के राजनीतिक विमान की लैंडिंग कहां होनेवाली है. लेकिन यह सब लिखने का मतलब यह कतई नहीं कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के मुकाबले कमलनाथ अथवा अशोक गहलौत और उनकी सरकारों के कामकाज, उनकी राजनीतिक कार्यशैली के पक्षधर हैं. कमलनाथ और गहलौत ने भी पार्टी में अपने विरोधियों को बौना बनाने, अपने बेटों को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी. शासन- प्रशासन में पूर्ववर्ती भाजपाई सरकारों और इनकी सरकारों के बीच बहुत ज्यादा गुणात्मक फर्क मुझे तो नजर नहीं आया. उन्नीस-बीस का फर्क हो सकता है, इक्कीस का फर्क तो कतई नहीं लगा. सत्ता में भाजपा के लुटेरों की जगह राज्य में कांग्रेस के पॉवर ब्रोकर और लुटेरे सक्रिय हो गये. विधायकों की 'जोड़-तोड़' का सहारा इन दोनों ने भी लिया. कमलनाथ और गहलोत ने भी संबद्ध राज्यों में सपा, बसपा के समर्थक विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवाया. लेकिन केंद्र में भाजपा के सत्तारूढ़ रहते उनकी सफलता संदिग्ध ही बनी रहेगी.

  भाजपा के इरादे स्पष्ट हैं. उसे हर हाल में हर जगह अपनी सरकार चाहिए, जनादेश की ऐसी तैसी! अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक, गोवा, मेघालय, मणिपुर, मध्यप्रदेश में वह इस तरह के प्रयोग कर चुकी है. राजस्थान में उसका यह खेल सफल हो जाता ते उसका अगला पड़ाव झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी होता ही. राजस्थान में एक बार मुंह की खाने के बावजूद वह शांत होकर बैठने और कांग्रेस की सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने देने के मूड में कतई नहीं रहेगी. निर्णायक स्थिति के इंतजार में दिखावे के लिए वह बगुला भगत बने, मछली के और करीब आने का इंतजार करेगी. राजस्थान में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे उसके 'कारिंदे' सक्रिय हो गये हैं. कांग्रेस के लोगों के यहां छापे पड़ने शुरू हो गये हैं. सरकार पलटने-बचाने का खेल अभी चालू रहनेवाला है. 

 कोरोना से बचने की जंग आप खुद लड़िए. 'कांग्रेस मुक्त' राज्य के नाम पर 'कांग्रेस युक्त' सरकारें भी हाथ में रहें तो कोरोना जैसी महामारी की चुनौतियों से भाजपा की राजनीतिक सेहत पर खास असर नहीं पड़ने वाला! आखिरकार, वोट उसे कोरोना, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और अव्यवस्था से लड़ने नाम पर तो मिलते नहीं! इसलिए मस्त रहिए. कोरोना, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के साथ जीने की आदत डाल लीजिए. हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो ऐसा ही चाहते-कहते हैं, 'कोरोना संग जीने की आदत डाल लेनी चाहिए.'

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020

भाजपा के लिए अच्छे नहीं हैं रुझान और संकेत जयशंकर गुप्त दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान कल संपन्न हो गए। तमाम टीवी चैनलों के द्वारा कराए गये ओपिनियन पोल्स की तरह एक्जिट पोल्स के रुझान भी यही बता रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार और भारी बहुमत से दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि हमारे लिए ओपिनियन पोल्स और एक्जिट पोल्स की विश्वसनीयता हमेशा से संदिग्ध रही है। उनमें से कुछ के रुझान जब शत प्रतिशत या थोड़ा कम अधिक सच साबित हुए तब भी और जब पूरी तरह से गलत हुए तब भी। हमारे लिए ओपिनियन पोल्स और एक्जिट पोल्स मनोरंजन का साधन अधिक लगते हैं।  हमने दिसंबर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय भी तमाम ओपीनियन और एक्जिट पोल्स को खारिज करते हुए सार्वजनिक तौर पर, एक टीवी चैनल पर वरिष्ठ पत्रकारों, संपादकों के साथ चुनावी चर्चा में कहा था कि 'आप' को 30 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। तब हमारी बात कोई मानने को तैयार न था। आप के खाते में तब सीटें आई थीं 29।  2015 के विधानसभा चुनाव में भी शुरू से हमारा मानना रहा कि 'आप' को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पार्टी के बड़े हो गए बौने नेताओं के मुंह से 'सुभाषित' झरने लगे, बौखलाहट में भाजपा की चुनावी राजनीति के चाणक्य और खासतौर से लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के सूत्रधार कहे जानेवाले भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने मतदान से दो दिन पहले अपना रणनीतिक ज्ञान बांटा कि विदेश में जमा कालाधन लाकर प्रत्येक भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रु. जमा करने का वादा चुनावी जुमला भर था और यह भी कि दिल्ली का यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर रेफरेंडम नहीं माना जाना चाहिए, हमने कहना शुरू किया कि 'आप' को 50 से अधिक सीटें मिल सकती हैं,शं पता नहीं सीटों का आंकड़ा कहां जाकर फिट बैठेगा। नतीजे आए तो आप के खाते में 67 सीटें आईं और भाजपा को तीन सीटों तथा कांग्रेस को शून्य पर संतोष करना पड़ा था।  इस बार के सभी ओपिनियन और एक्जिट पोल्स के रुझान एक बात पर एक राय रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं और भाजपा की नफरत के आधार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और चुनाव में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर तकरीबन 22 साल बाद दिल्ली में सत्तारूढ़ होने की रणनीति कारगर होते नहीं दिख रही। किसी ने भी भाजपा को 'आप' पर बढ़त अथवा बहुमत के पास पहुंचने के रुझान भी नहीं बताए हैं। ऐसे में कोई करिश्मा, करामात ही अमित शाह से लेकर मनोज तिवारी के 45 से अधिक सीटें जीतने के दावे को सच साबित कर सकते हैं। दिल्ली के चुनावी नतीजे 11 फरवरी को सामने आएंगे। संभव है कि वास्तविक नतीजे एक्जिट पोल्स के रुझानों को गलत साबित कर दें। मतदान से दो तीन दिन पहले कच्ची, झुग्गी बस्तियों में भाजपा नेताओं, सांसदों की 'सक्रियता' और हिन्दू-मुसलमान के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति भाजपा को सत्तारूढ़ बनाने या सत्ता के मुहाने तक पहुंचाने में कारगर साबित हो जाए। और यह भी संभव है कि दिल्ली में 'आप' की एक बार फिर राजनीतिक सुनामी ही देखने को मिले। हर हाल में भाजपा और कांग्रेस को भी आत्म चिंतन, मंथन कर अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने का समय आ गया लगता है। कांग्रेस के लिए अभी भी अपने बूते दिल्ली में सत्ता बहुत दूर हो गई लगती है। इस बार तो लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही मैदान में डटे रहे हों, अधिकतर सीटों पर भाजपा विरोधी मतों का विभाजन रोकने की अलिखित या अघोषित रणनीति के तहत कांग्रेस ढीली पड़ी ही दिखी। इस बार फिर शुरू से ही लग रहा था कि केजरीवाल के 'काम बोलता है' के मुकाबले मोदी, शाह जी की शिगूफे-जुमलेबाजी टिकनेवाली नहीं है। केजरीवाल के आम जन को दिखने और आकर्षित करने वाले कामों की काट करने, उन्हें काम और विकास के मामले में घेरने और अपने ( केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए, भाजपा के वर्चस्ववाले तीनों नगर निगमों, नई दिल्ली नगरपालिका और सात सांसदों) के कामों, उपलब्धियों को जनता के सामने तुलनात्मक ढंग से रखने के बजाय भाजपा नेतृत्व और उसके रणनीतिकारों ने चुनाव को हिन्दू-मुसलमान के बीच नफरत की दीवार को चौड़ी कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करवाने पर जोर दिया। सीएए और एनआरसी के विरोध में शाहीनबाग और देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय संविधान, गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों, तिरंगे और राष्ट्रगान के साथ शांतिपूर्ण और अहिंसक धरना-प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात सुनने, उनकी समस्या, आशंकाओं का समाधान करने अथवा समाधान का आश्वासन देने के बजाय सरकार और भाजपा ने उनके दमन-उत्पीड़न के साथ ही उन्हें 'देश द्रोही', गद्दार साबित कर उनके विरुद्ध चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ ही उनके तमाम नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्रियों ने इसी रणनीति के तहत सांप्रदायिकता के जहर बुझे नारे और भाषणों को अपने चुनाव अभियान का आधार बनाया। एक आधी, अधूरी दिल्ली सरकार पर काबिज होने के लिए साम-दाम, दंड-भेद की रणनीति पर अमल करते हुए भाजपा और  बचे खुचे 'राजग' की पूरी राजनीतिक ताकत दिल्ली में झोंक दी, खुद को चुनावी रणनीति का आधुनिक 'चाणक्य' के रूप में प्रचारित करनेवाले गृहमंत्री अमित शाह स्वयं गली-गली घूमते हुए वोट मांगते और पर्चे बांटते नजर आए। बड़े नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने गली-मोहल्लों मे चुनावी रैलियां, सभाएं और रोड शो किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दो चुनावी रैलियों को संबोधित किया। मतदान के दो-तीन दिन पहले आलाकमान ने अपने सांसदों से अपनी चुनावी रातें, गरीबों की कच्ची, झुग्गी बस्तियों में गुजारने का फरमान जारी किया।  हमेशा अपने जहरीले बयानों के कारण विवादित सुर्खियों में रहनेवाले एक केंद्रीय मंत्री भारी नकदी के साथ दूर दराज के रिठाला पहुंच गये। आप समर्थकों ने उन्हें एक जौहरी की दुकान में कैमरे में कैद कर उन पर पैसे बांटने के आरोप लगाए। कायदे से चुनाव प्रचार बंद हो जाने के बाद किसी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वह केंद्रीय मंत्री ही क्यों न हो, किसी चुनाव क्षेत्र में घूमने की इजाजत नहीं होती। लेकिन मंत्री जी मतदान की पूर्व संध्या पर रिठाला के बुद्ध विहार पहुंच गये। उन्होंने वहां एक जौहरी की दुकान से अंगूठी खरीदने की बात की है। बिल भी पेश किया है। गोया, बेगूसराय, पटना अथवा दिल्ली के कनाट प्लेस, चांदनी चौक, करोलबाग या फिर और महत्वपूर्ण इलाकों में बड़े नामी गिरामी जौहरियों की दुकान पर उनकी पसंदीदा अंगूठी नहीं मिल सकती थी। उन्होंने बिल का नकद भुगतान कर प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया को भी अंगूठा ही दिखाया। बहरहाल, ओपिनियन और एक्जिट पोल्स के रुझानों से ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में भाजपा की चुनावी रणनीति कारगर हुई। हालांकि उसके नेतृत्व और रणनीतिकारों को हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों और उसके बाद के चुनावी परिदृश्य से सबक लेना चाहिए था क्योंकि इन राज्यों में सावरकर को भारत रत्न देने, जम्मू कश्मीर से संविधान की धारा 370 को हटाने, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और फिर सीएए और एनआरसी जैसे भावनात्मक मुद्दों को भुनाने का अपेक्षित राजनीतिक लाभ भाजपा को नहीं मिला। दिल्ली में एक्जिट पोल्स के रुझान भी यही बता रहे हैं कि जन सरोकारों, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती, भ्रष्टाचार, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय आप अगर हिन्दुत्व, हिन्दू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान के भावनात्मक मुद्दों को उछालकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीतिक रणनीति में ही उलझे रहे तो आनेवाले दिनों में आपके लिए संकेत अच्छे नहीं कहे जा सकते। इसी साल आपको बिहार विधानसभा और फिर आगे पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु विधानसभाओं के चुनावों का सामना भी करना पड़ेगा! 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