गैर भाजपावाद की परीक्षा होगा राष्ट्रपति चुनाव: कारण चाहे जुलाई महीने में होनेवाला राष्ट्रपति का चुनाव हो अथवा दो साल बाद लोकसभा के आम चुनाव, विपक्षी एकता या कहें तमाम गैर भाजपा-गैर राजग दलों के महागठजोड़ की कवायद नए सिरे से शुरू होती दिख रही है। इस कवायद के केंद्र में हैं कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी। गैर भाजपा दलों के कई कद्दावर नेताओं की उनसे मुलाकात से इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि विपक्ष न सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाजपानीत सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत चुनौती देने की साझा रणनीति की संभावनाएं तलाशने में जुट रहा है बल्कि लोकसभा के अगले चुनाव और उससे पहले होनेवाले कुछ राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भी विपक्षी मतों का बंटवारा रोकने और भाजपा के नेतृत्व में मुखर हो रही सांप्रदायिक ताकतों को एकजुट चुनौती पेश करने के लिए विपक्षी महागठबंधन की अनिवार्यता के प्रति भी गंभीर हो रहा है।
इसे राजनीतिक विडंबना भी कह सकते हैं कि कभी 1960 के दशक के मध्य में अपराजेय बनती जा रही कांग्रेस को राज्यों और केंद्र में भी अपदस्थ करने के लिए समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की रणनीति तैयार की थी। अब तमाम गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा-राजग दलों के नेता नए सिरे से उसी कांग्रेस को साथ लेकर ‘गैर भाजपावाद’ की रणनीति तैयार करने में लगे हैं। कांग्रेस के भीतर भी एक बड़े तबके या कहें नेतृत्व की राय बन रही है कि मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी भाजपा-राजग को सीधे और अकेले शिकस्त दे सकने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए किसी न किसी तरह का विपक्षी महागठबंधन खड़ा करना ही होगा। इस बढ़ते सोच के तहत ही अप्रैल के तीसरे-चौथे सप्ताह में जनता दल (यू) के अध्यक्ष, बिहार के मुक्चयमंत्री नीतीश कुमार और माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने एक ही दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उसके बाद भाकपा के सचिव, सांसद डी. राजा, जनता दल (यू) के पूर्व अध्यक्ष, सांसद शरद यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी श्रीमती गांधी के साथ अलग-अलग दिनों में मुलाकात की। इससे पहले समाजवादी नेता, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रवि राय की अंत्येष्टि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने भुवनेश्वर गए नीतीश कुमार ने ओडिशा के मुख्यमंत्री एवं बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक से मुलाकात की। येचुरी भी लगातार बीजद नेताओं के संपर्क में हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पटनायक से मिल चुकी हैं। संसद के बजट सत्र के समापन से पहले सुश्री बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की थी। विपक्ष के कुछ नेता तमिलनाडु में द्रमुक नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में हैं तो कुछ लोग अन्नाद्रमुक को भी विपक्षी खेमे के साथ बने रहने के लिए उसके नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी विपक्षी महागठबंधन के लिए सक्रिय हैं। एक मई को नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में प्रसिद्ध समाजवादी नेता, चिंतक मधु लिमए के 95वें जन्मदिन पर हुए विपक्षी नेताओं के जमावड़े और उसमें उभरे स्वरों से भी लगा कि किसी तरह की एकजुटता अथवा महागठबंधन के लिए विपक्षी खेमे में छटपटाहट बढ़ी है। भाकपा नेता डी. राजा के अनुसार फिलहाल तो विपक्ष के सामने राष्ट्रपति के चुनाव में एकजुट होकर राजग के सामने मजबूत चुनौती पेश करने की बात है। विपक्ष की एकजुटता के लिहाज से राष्ट्रपति का चुनाव पहला ‘एसिड टेस्ट’ होगा जिसमें यह पता लग सकेगा कि कौन से गैर राजग दल संयुक्त विपक्ष के साझा उम्मीदवार के समर्थन में खुलकर सामने आ सकते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मौजूदा निर्वाचक मंडल में भाजपा और उसके सहयोगी दल बहुमत से कुछ दूर हैं। साथ ही शिवसेना की बदलती भंगिमाएं कब गच्चा दे जाएंगी, इसको लेकर भाजपा नेताओं की बेचैनी कम नहीं हो पा रही है। उसे अपना मनमाफिक राष्ट्रपति चुनवाने के लिए विपक्षी खेमे में सेंध लगाकर कुछ अतिरिक्त मतों का जुगाड़ करना पड़ सकता है। इस राजनीतिक सेंधमारी को रोकने के लिए भी विपक्षी खेमा सक्रिय है। उसकी कोशिश विपक्ष की ओर से ऐसा साझा उक्वमीदवार पेश करने की लगती है जो न सिर्फ सभी गैर भाजपा दलों को एकजुट रख सके बल्कि राजग के अंदर से भी कुछ मतों का जुगाड़ कर सके। माकपा के महासचिव येचुरी कहते हैं, ‘हम नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर फैसला करेंगे। 2019 में सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार के विरुद्ध देश में एक वैकल्पिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए काम करेंगे।’
दरअसल, बिहार, दिल्ली और पंजाब विधानसभा के चुनावी नतीजों को अपवाद मान लें तो मई 2014 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए अधिकतर विधानसभा चुनाव, उप चुनाव और नगर निकायों और पंचायत के चुनावों में भी अपराजेय और विजेता बनकर उभरी भाजपा और उसके नेतृत्व वाले राजग की चुनावी सफलता के लिए अन्य कारणों के अलावा विपक्षी मतों के बंटवारे को ही मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव हों अथवा झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य विधानसभाओं और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के नगर निकायों के चुनाव, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिले मतों के प्रतिशत के मुकाबले अगर विपक्षी दलों को मिले मतों के प्रतिशत को जोड़कर देखें तो संयुक्त विपक्ष भाजपानीत राजग पर निर्णायक रूप से भारी दिखता है। अगर विपक्षी दल अपने निजी अहंकार, वैमनस्य और अपनी राजनीतिक ताकत के बारे में अपने अतिरेकी आकलन को परे रखकर चुनावी तालमेल कर चुनाव लड़े होते तो नतीजों की शक्ल कुछ और नजर आती।
विपक्ष की इस कमजोरी को सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कभी उनके बेहद करीबी और फिर कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महसूस किया। बकौल नीतीश कुमार, उन्होंने लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद ही बिना समय गंवाए लालू प्रसाद से बात की और दोनों इस बात पर सहमत हुए कि बिना विपक्षी एकजुटता के भाजपा और उसके सहयोगी दलों की चुनौती का सामना कर पाना मुश्किल होगा। इसके बाद ही बिहार में जद (यू), राजद और कांग्रेस के बीच चुनावी गठजोड़ हुआ जो कारगर भी साबित हुआ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव से पहले वहां भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने विपक्षी महागठबंधन की पहल की थी लेकिन खुद के बूते चुनाव जीतने के अति विश्वास के कारण राज्य में भाजपा विरोधी दो महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकतें-मायावती की बहुजन समाज पार्टी और मुलायम-अखिलेश की समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं आ सकी। बाद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ भी तो उसमें चौधरी अजित सिंह के राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल (यू) और राजद को जगह नहीं मिली। इससे पहले असम में कांग्रेस नेतृत्व की हठधर्मिता के कारण असम गण परिषद और सांसद बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ चुनावी तालमेल नहीं हो सका था। नतीजतन, असम और उîार प्रदेश में भाजपा पहली बार अपने बूते भारी बहुमत से सरकार बनाने में सफल हो सकी। हालांकि वोटों का प्रतिशत देखें तो भाजपा और इसके सहयोगी दलों को यूपी में तकरीबन 40 प्रतिशत मत मिले जबकि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को तकरीबन 51 प्रतिशत मत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव और मायावती ने भी साथ आने और भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बनाने की बात करनी शुरू कर दी है। इसका स्वागत करते हुए शरद यादव कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में गैर भाजपा दलों को गोलबंद करने के प्रयास काफी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस एकजुटता से 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन खड़ा करने की प्रक्रिया को बल मिलेगा। 2019 में गैर भाजपा दलों का महागठबंधन सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत चुनौती देगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।
लेकिन इस तरह के किसी महागठबंधन को लेकर कई सवाल और आशंकाएं भी हैं। मसलन महागठबंधन का नेता कौन होगा? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत कई दावेदार दिख रहे हैं। नीतीश-ममता समेत क्षेत्रीय दलों का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसका एक राज्य के बाहर संगठन और जनाधार हो। कांग्रेस की उपस्थिति जरूर कई राज्यों में है लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पर कितने दल और नेता राजी होंगे, यह भी एक सवाल है। वैसे महागठबंधन का नेता कौन होगा, इस तरह के सवालों के जवाब के लिए विपक्ष के पास अभी बहुत समय है। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता की मानें तो जब कट्टïर विरोधी जनता दल (यू), राजद और कांग्रेस आपस में गठबंधन कर सकते हैं तो मायावती-अखिलेश और अजित सिंह, ममता बनर्जी-वाम दल और कांग्रेस, बीजू जनता दल और कांग्रेस, कांग्रेस और एनसीपी, कांग्रेस और आप तथा द्रमुक और अन्ना द्रमुक सांप्रदायिक ताकतों को वैकल्पिक नीतियों, न्यूनतम साझा कार्यक्रमों के साथ मजबूत चुनौती देने के नाम पर एक साथ क्यों नहीं हो सकते। अगर एकजुट हुए तो चुनावी नतीजे बिहार की तरह के होंगे और अगर अलग-अलग लड़े तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हालिया चुनाव में हुई राजनीतिक दुर्गति को प्राप्त कर सकते हैं।
